नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौ संशोधनको विरोध गरेको छ। उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्न पाउने रकम सीमा ६० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड पुर्याइएको प्रावधानप्रति असहमति जनाएको हो।
बुधबार राजधानीमा पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरी चाँडो चाँडो सो प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले विकास निर्माण मार्फत राजनीतिक दलका कार्यकता पोस्न सो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। उहाँले विकास निमार्णमा कुनै प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता नरहेको बुझाइका कारण सरकार गैरजिम्मेवार देखिएको पनि बताउनुभयो। ‘उपभोक्ता समितिबाट भइरहेको व्यापक अनियमितता कारण यसरी सिलिङ बढाउनु अझ अराजकता निम्त्याउनु हो’ उहाँले भन्नुभयो।
भ्रष्टाचारको जालोले घेरेको अवस्थामा कुनै प्रलोभनमा नआई कार्यान्वयन गर्न समेत गौचनले सरकारलाई चुनौती दिनुभयो। महासंघका अनुसार अरबौं रुपैया टुक्रा टुक्रा गरी उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा काम गुणस्तरीय हँुदैन। तसर्थ यो संशोधन विकास बजेट आ–आफनो कार्यकर्ता मार्फत दुरुपयोग गर्ने षडयन्त्र भएको महासंघको नीष्कर्ष रहेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को चौथौं संशोधन भएको ३ महिना पनि नबित्दै सरकारले गत फागु २६ मा पुनः पाँचौं संशोधन गरेको थियो। संशोधनमा उपभोक्ता लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने मौजुदा ६० लाख रकमलाई बृद्धि गरि १ करोड पुर्याइएको र हेभी ईक्यूप्मेन्टहरू समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
महासंघले ऐन खारेज नभए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। महासंघको गत सोमबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले पनि विरोधका कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासघले सो प्रावधान खारेज गर्न मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मार्फत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
प्रतिक्रिया