गुणस्तरमा फरक

हेमन्त जोशी
सबै विद्यालयमा एकैचोटी सम्भव नभए पनि पहिलो चरणमा ३४ हजार विद्यालयमा कम्प्युटर र कम्प्युटर शिक्षकहरू राख्नुपर्ने सुझाव शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थापाले बताउनुभयो। जसअनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयमा २ वटा, निम्नमाध्यामिक विद्यालयमा ५ वटा र माध्यामिक तहमा १० वटा कम्प्युटर सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।
शिक्षा मानवीय विकासको सूचकांक हो। समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजान शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई तिनीहरूको शैक्षिक गुणस्तरसँग पनि दाँजेर हेर्ने गरिन्छ। यस अर्थमा विद्यार्थीको पारिवारिक र आर्थिक अवस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक गुणस्तर र शिक्षा प्रणालीलाई निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। यसभन्दा अघिका एसएलसी र दश जोड दुईका परीक्षा नतिजा हेर्दा पनि निजी र सरकारी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तरलाई ठम्याउन सकिन्छ।

देश प्रविधिमुखी र गुणस्तरीय शिक्षामा निकै पछि परेको छ। पुरानो शिक्षण सिकाइ प्रणालीमै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो छ। पुराना पुस्ताका शिक्षकहरू नयाँ प्रविधि र शिक्षण सिकाइसँग अभ्यस्त हुनसकेका छैनन्। मुलुकले सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएको भए तापनि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा भने त्यसको प्रभावकारिता कम छ। राज्यले लगानी गरेको सरकारी शिक्षालाई स्वयं राज्यका जिम्मेवार संयन्त्र, कर्मचारी एवं राजनैतिक दलहरूले पनि पत्याउन नसक्ने अवस्था छ।

अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाका अनुसार शिक्षकहरूमा शिक्षणको ज्ञान प्रचुर रहे पनि नयाँ प्रविधिमूलक सिकाइमा शिक्षकहरू अभ्यस्त हुनसकेका छैनन्। लामो वर्ष शिक्षण पेसामा बिताएका व्यक्तिहरूले पढाउनै जान्दैनन् भन्नुभन्दा पनि विज्ञान र प्रविधिका आयामहरूमा कम जानकार हुनु प्रमुख समस्या रहेको थापाले बताउनुभयो। यस्तो अवस्थाको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले विभिन्न आवधिक योजना लागू गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सबै विद्यालयमा एकैचोटी सम्भव नभए पनि पहिलो चरणमा ३४ हजार विद्यालयमा कम्प्युटर र कम्प्युटर शिक्षकहरू राख्नुपर्ने सुझाव शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थापाले बताउनुभयो। जसअनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयमा २ वटा, निम्न माध्यामिक विद्यालयमा ५ वटा र माध्यामिक तहमा १० वटा कम्प्युटर सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

प्रविधिको विकासले विश्व नै एक गाउँका रूपमा विकास भइरहेका बेला नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरूले कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता नामको अर्थ पनि जान्दैनन्। बालबालिकाहरूमा बौद्धिक विकाससँगै प्रविधिक ज्ञानको विकास हुनसकेको छैन। शिक्षण सिकाइको सामान्य नियमले पनि के भन्छ भने विद्यार्थीहरूको ज्ञान, सीप र दक्षतामा वृद्धि हुन नसक्नु शिक्षकको कमजोरी हो। यस अर्थमा एउटा सक्षम र शिक्षामा बहुआयामिक क्षेत्रको ज्ञान भएको शिक्षकले मात्र विद्यार्थीमा सिकाइको पूर्णता दिलाउन सक्छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ अध्यक्ष केशव निरौलाले व्यवहारिक शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको ज्ञान, सीप र दक्षतामा वृद्धिसँगै व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि परिवर्तन जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो। उच्च र मध्यम वर्गीय निजी र निम्नवर्गीय आमजनताका छोराछोरीले सरकारी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने हुँदा यी दुई क्षेत्रको तुलना गर्न नहुने बताउनुभयो।

‘नेपालमा ग्रामीण भेगका अधिकांश विद्यार्थीको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कम्प्युटर, ल्यापलप जस्ता साधनहरूसँग पहुँच नै छैन। अझ त्यस्ता विद्यार्थीहरूले पढाइका अलावा घरायशी काममा बढी समय खर्चिन्छन्’ –उहाँले बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने अंकले गुणस्तर निर्धारण गर्न नहुने पनि निरौलाले बताउनुभयो। सरकारी विद्यालयहरूमा करिब ६० हजार शिक्षकको अझै अभाव रहेको छ। सूचना सञ्चार प्रविधिको सहयोगबिनाको शिक्षण सिकाइ अधुरो जस्तै भइसकेको बेला आफूहरूले पनि दक्ष शिक्षकको पैरवी गरिरहेको निरौलाले बताउनुभयो। सरकारले लगानी धेरै गरिरहेको भनेको भए तापनि शिक्षण सामग्री, नयाँ प्रविधिमूलक तालिमको अभाव जस्ता विषय प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा दिगो विकास र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि संघीय संरचनाअनुरूपको शासन व्यवस्थामा नीति निर्माण र कार्यान्वयनका पक्षमा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। पुराना पुस्ताका र प्रविधिसँग शिक्षण सिकाइको उचित तालमेल गर्न नसक्ने शिक्षकलाई विभिन्न तालिम दिएर वा अन्य सीपमूलक क्रियाकलापहरूबाट दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिनु प्रमुख आवश्यकता हो। गुणस्तरीय शिक्षामा बालबालिकाको सहज पहुँच र प्राप्ति मानव अधिकारको विषय भएकाले वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न समग्र शिक्षा प्रणाली नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।