बल्ल बस्यो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक “आन्तरिक एकता नभए चुनाव हारिन्छ”

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
जो आइतबारदेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा केन्द्रित भएको छ। बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता कायम नभए स्थानीय निर्वाचन हारिने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। बैठकमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको काम कारबाहीमाथि पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको सवालमा उम्मेदवारी छनोटका लागि तल्लो तहलाई अधिकार दिनुपर्ने र केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु नहुने भन्नेबारेमा पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ। पुनर्संरचनाअनुसार स्थानीय तहको संख्या घटेको र स्थानीय तहमा अधिकार बढेकाले पनि उम्मेदवार बन्नका लागि कार्यकर्ताबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले एउटा केन्द्रीय संयन्त्र नै बनाएर उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने धारणा पनि आइरहेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा हाम्रो होइन राम्रो मान्छे छान्नुपर्ने, घोषणापत्र तयार गर्दा सबैको भावना समेट्नुपर्ने, स्थानीय निर्वाचन सफल बनाउन र उम्मेदवार तयार गर्न संयन्त्र नै बनाउनुपर्ने धारणा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले राखिरहेका छन्। बैठकले २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पनि गठन गरेको छ। यो कार्यसम्पादन समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिको एउटा बैठक र अर्को बैठकको अन्तरमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने काम गर्नेछ। विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले आफ्नो कामको विवरण कार्यसमिति बैठकमा पेस गरी अनुमोदन गराउने, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण विभागहरूको समीक्षा गर्ने र समयसमयमा संसदीय दलको कार्यसमिति, संसदीय दलका विषयमा समितिका संयोजकहरूसँग विचार विमर्श पनि गर्नेछ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गठित कार्यसम्पादन समितिमा वरिष्ठताको आधारमा रामचन्द्र पौडेल, डा. शशांक कोइराला, सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, डा. नारायण खड्का, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, फरमुल्लाह मन्सुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडु र एनपी साउद सदस्य राखिएको छ। यीमध्ये महामन्त्री कोइराला र कोषाध्यक्ष यादव पदेन सदस्य हुनुहुन्छ।

आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले गठन गरेको विभिन्न ४२ वटा केन्द्रीय विभागलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। ‘पार्टीका ४२ वटा केन्द्रीय विभागहरू कायम गर्ने र आवश्यकताअनुसार विभागको संख्या थप गर्न सकिने निर्णय गरियो’ –बैठकपछिको निर्णयमा भनिएको छ। बैठकले नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ भने केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारी समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काले हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने बारेमा पनि प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ। हिन्दु राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपाललाई बहुसंख्यक जनताको भावना र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई उपेक्षा गरी धर्मनिरपेक्ष तुल्याइँदा समेत नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कायसमितिमा छलफल नभएको भन्दै खड्काले आक्रोश पोख्नुभएको छ। ‘महत्त्वपूर्ण हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई विधिवत् टुंगो लगाएर देशमा उत्पन्न तनाव र विवाद निरुपण गर्न उपयुक्त हुने मेरो ठहर छ’ –उहाँको प्रस्तावमा भनिएको छ। हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नु भन्ने खड्काको प्रस्तावलाई केही केन्द्रीय सदस्यहरूले राप्रपाको एजेन्डा बोकेको भनी आलोचना पनि गरेका थिए।

केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले आफू कार्यसम्पादन समितिमा नपरेको भनी गुनासो गर्नुका साथै कांग्रेस नेतृत्व र सरकारको आलोचना गर्नुभएको थियो। वरिष्ठको आधारमा राखिएको कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरूको सूचीमा आफ्नो नाम नअटाएपछि उहाँले वरिष्ठता मापनको जानकारी पनि माग्नुभएको थियो। उहाँले पार्टीभित्र गुटबन्दी बढेको भन्दै सभापति देउवाले पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनुभएको थियो। सरकारको कार्य प्रगतिसमेत आलोचना गर्दै कोइरालाले आईजीपी, राजदूत तथा न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो।
बैठमा कोइरालाले भन्नुभएको थियो– ‘पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक र राजदूत नियुक्तिमा नेतृत्वले सही निर्णय लिन नसक्दा आम मानिसमा पार्टीप्रति नकारात्मक सन्देश गएको छ।’ ‘आईजीपी नियुक्तिमा पार्टी सभापति र गृहमन्त्रीबीच विवाद हुनु, म्यानपावर चलाएर बसेको मान्छेलाई राजदूत बनाउनेले पार्टीप्रति नकारात्मक सन्देश गएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने काम सरकारको भए पनि नियमावलीको पालना नगरेर त्रुटि गरेको देखियो, अब यसलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ।’

बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार तय गर्दा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै गाउँ र जिल्लासम्मलाई उम्मेदवार छनौटको अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो। नयाँ संरचनाअनुसार पार्टीको संगठन तयार गर्दा अहिले तत्कालका लागि वरिष्ठताको आधारमा संयोजकको जिम्मेवारी दिएर भइरहेको संगठनलाई विस्तार गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। संविधान संशोधन पास भए पनि फेल भए पनि सदनमा भोटिङका लागि ल्याउनुपर्ने र आफ्नो पोजिसन बनाउनुपर्ने धारणा पनि डा. महतले राख्नुभएको थियो।

बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू र देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू रमेश रिजाल, फरमुल्लाह मन्सुर, अजयकुमार चौरसियालगायतले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा लाग्नेहरू रापपाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको आरोप लगाउनुभएको थियो भने कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा लाग्नेलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। सिटौलाले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सभापति देउवाले आफूलाई मधेसी मोर्चा तथा राप्रपा, एमालेलगायत सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट रहेका पक्षसँग वार्ता र छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएअनुसार आफूले सबैलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको थियो।

बैठकमा स्थानीय निर्वाचन जसरी पनि सफल बनाउनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले उम्मेदवारको टिकट दिँदा राम्रो मान्छे छनौट गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। स्थानीय तहको संख्याको हिसाबले संविधानसभाको सदस्यभन्दा पनि पाउरफुल जस्तो दिएको छ भन्दै उहाँले निर्वाचनको घोषणापत्र तयार गर्दा पनि सबैको भावना समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। साथै निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा सातवटै प्रदेशमा घोषणासभाको आयोजना गरी बृहत प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने धारणा पनि उहाँले राख्नुभएको थियो।

नया संविधान, स्थानीय तहको नयाँ संरचना, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, स्थानीय तह नियमावली २०७३ ले गरेको स्थानीय तहको पुनर्संरचना व्यवस्था प्रावधान अनुकूल नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावलीमा संशोधन र परिमार्जनका लागि आगामी महासमितिको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी विधान परिवर्तन गर्ने एजेन्डाको बारेमा पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ।
कांग्रेस बैठकले कार्यसम्पादन समिति गठन गरे पनि संसदीय समिति भने अझै गठन गरेको छैन। कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले बढीमा संसदीय समितिमा आठ सदस्य चयन गर्नुपर्ने छ। यो समितिले निर्वाचनमा केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा निर्धारित कार्यविधिअनुसार उम्मेदवार चयन गर्ने र कार्यसमितिमा पेस गर्नेछ। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा यो समितिले जिल्ला कार्यसमिति तथा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिनेछ। साथै यो समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको नीतिगत निर्णय र मापदण्डअनुसार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम पनि तय गर्नेछ। कांग्रेस बैठक आज सोमबार पनि जारी रहने बताइएको छ।