गफ होइन अब कार्यान्वयन

शनिबारदेखि चीनको हेनान प्रान्तमा शुरू भएको बोआओ मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा अतिथिका रूपमा सहभागी हुन बिहीबार त्यता प्रस्थान गर्नुभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । विशेष वक्ताका रूपमा सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले एसिया विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास भइरहेको बताउनुभएको छ । एसियाका उदीयमान राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालको भूमिका चीन र भारतलाई जोड्ने पुलको रूपमा मात्र सीमित नभएर समग्र दक्षिण एसिया जोड्ने केन्द्र रूपमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तो भूमिका र सम्भावनाबारे नेपालले यसअघि पटक–पटक विभिन्न राष्ट्रिय⁄अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा कुरा उठाउँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा चीनले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अवधारणाको महत्त्वपूर्ण साझेदार रहन प्रतिबद्ध र तत्पर रहेको नेपालले बताउँदै आएको छ । अहिलेको भ्रमणको तयारी र चीन पुगिसकेपछि चिनियाँ उच्च अधिकारीहरुसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले ओबीओआरबारेको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभएको छ । तर, ओबीओआरलाई कार्यान्वयनमा लैजान चीनले करिब ३ महिनाअघि नेपाललाई पठाएको ड्राफ्टलाई केही परिमार्जनसहित नेपालले चीनलाई जवाफ पठाएको थियो । सो जवाफबारे चीनले स्पष्ट जवाफ नपठाएको अवस्थामा अहिलेको भ्रमणको समयमा सरकारले चिनियाँ चासोबारे प्रस्ट भएर मात्र प्रतिबद्धता जनाउनु उत्तम हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बोआओ फोरमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल जस्तो मुलुकलाई दिइने भन्सार सुविधा, पारवहन, लचिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलगायतमा सहुलियत दिन समुन्द्रसँग जोडिएका मुलुकले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने धारणासमेत राख्नुभएको छ । त्यसै गरी नेपालले अघि सारेको रेल्वे, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तरदेशीय विद्युत् सञ्जाल, पूर्वाधार विकासबारे चिनियाँ अधिकारीहरु सकारात्मक रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा समेट्नुभएको विषय र नेपालले अहिले चिनियाँ अधिकारीहरुसँगको भेटमा उठाएका नेपालका प्राथमिकताबारे नेपालले यसअघि चीनसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिसकेको छ ।
तर, विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको गृहकार्यमा नेपाल गम्भीरतापूर्वक जुटेको देखिँदैन । त्यसबारे नेपाल गम्भीर नभएकाले हुनसक्छ चीनले विगतमा समयमा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेपाललाई पत्राचार गरेको चर्चासमेत चलेको थियो । त्यसैले हरेक पटकका सरकार प्रमुखहरुको भ्रमणका क्रममा छिमेकी मुलुकहरुसँग नयाँ सम्झौताको सूची थप्नु मात्रै भ्रमणको उपलब्धि होइन, विगतमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुचाहिँ उपलब्धि हो । नजिकको छिमेकीसँग आत्मीय र समस्यारहित घनिष्ट सम्बन्ध बनाउनु अर्को उपलब्धि हो ।