सरकारी जग्गामा कर्मचारीको मस्ती

प्रशान्त वली, दाङ

दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–१७ बेलझुण्डीमा अवस्थित खेलकुद विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमिन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूले हडप्दै आएका छन्। संस्कृत विश्वविद्यालयले आफ्नो नाममा दर्ता भएको बेलझुण्डी क्षेत्रको १५ बिगाह जमिन खेल मैदानका निम्ति नेपाल सरकार खेलकुद विकास समितिलाई दिएको थियो।

सो जग्गामा केही कर्मचारीसंगै सुकुम्वासीसमेत निजी घर बनाइ बस्दै आएका छन्। अहिले विश्वविद्यालयको जग्गालाई दुहुनो गाई बनाइएको छ। न यसतर्फ विश्वविद्यालयको ध्यान जान सकेको छ न त स्थानीय प्रशासनको नै। पहिलेदेखि केहिले सरकारी जग्गा ओगटेर घर बनाइ घरको केही भाग तारबार गरी आफ्नो बनाएर बस्दै आएको स्थानीय बासिन्दा शंकर केसीले बताउनुभयो।

विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा १ हजार ६ सय ९१ बिगाह जग्गा छ। जसमध्ये १ हजार ३ सय ६५ बिगाह जग्गा देउखुरी र बाँकी दाङको बेलझुण्डीमै छ। यद्यपि देउखुरीमा भएको सबै जग्गा सुकुम्वासीले ओगटेको बताइएको छ। द्वन्द्वको समयदेखि अहिलेसम्म सुकुम्बासी बस्दै आएको र सो जग्गाबाट एक सुको पनि उठ्न नसकेको विश्वविद्यालय प्रशासनले बताएको छ।

राजनीतिक दलहरूले पटकपटक पहल गरे पनि सुकुम्वासीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा जग्गा उपभोग भइरहेको संस्कृत विश्वविद्यालयका सहायक प्रशासक विनय पोख्रेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

जग्गा ओगटिरहेकामध्ये मोहीहरूको लगत संकलन कार्य भइरहेको बताइएको छ। यसैगरी, दाङमा पनि अस्ट्रिच फर्म, पशुपालन, तरकारी खेतीलगायतका शीर्षकमा टेण्डर खोली जग्गा लिजमा दिइएको छ। अहिले जग्गाबाट वार्षिक १२ लाख रुपियाँ संस्कृत विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा हुने गरेको छ। विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा भएको केही रकम विद्यार्थीको हितमा प्रयोग गरिने संस्कृत विश्वविद्यालयका सहायक प्रशासक पोख्रेलले बताउनुभयो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङले विश्वविद्यालयले आग्रह गरे सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गरिने बताएको छ। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रमाण फेला परे जग्गा फिर्ता लिइने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई कतैबाट लिखित तथा मौखिक उजुरी आएको छैन। लगत संकलन कार्य भइरहेको छ। सरकारी जग्गा कसैलाई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन।’

यसैबीच, कांग्रेस दाङले विश्वविद्यालयले दिएको जग्गा बेलझुण्डी खेलकुद विकास समितिको १५ बिगाह जग्गामा कसैले घर बनाएको भए अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्न सकिने बताएको छ।

नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति कृतिबहादुर खड्काले भन्नुभयो– ‘आफूहरूले सुक्ष्म रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको र अध्ययन गर्दा त्यहाँका बासिन्दाले जग्गा ओगटेको खुल्न आएको छ। यदि सरकारी जग्गा ओगटेर कोही बस्छ भने त्यसलाई छोडिँदैन।’