दलगत स्वार्थको परिणाम

सरकारले नियम–कानुनभन्दा पनि दलीय स्वार्थमा लागेर गरेको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेसँगै महत्वपूर्ण पदहरुमा सरकारले गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले आईजीपी नियुक्ति गर्नुपूर्व नै विभिन्न टिकाटिप्पणी भए पनि प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुको जुँगाको लडाइँले गर्दा प्रहरी संगठनसमेत विवादित बन्न पुग्यो । वरियताक्रममा रहेको पहिलो नम्बरका डीआईजीलाई छोडेर पछिल्लो नम्बरमा रहेका चन्दलाई नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको ठम्याएको हो ।

मुख्यगरी आईजीपी नियुक्तिको लागि फाइल अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको कांग्रेसका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा चन्दलाई नै आईजीपी बनाउन निर्देशन दिएपछि सो पार्टीभित्र समेत विवाद भएको समाचार नियमित सार्वजनिक भएको थियो । साथै सरकार घटक प्रमुख दलका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत चर्को दबाब दिएका समाचार प्रकाशित भएका थिए । आईजीपी नियुक्तिका सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यमहरुले दाबेदार डीआईजीहरुको योग्यता र क्षमता सबै छरपस्ट गर्दासमेत नेपाली कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार पार्टीले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रहरी नियमावलीको मर्मलाई समेत लत्याउँदै चन्दलाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने भनी ढिपी गरेको थियो ।

प्रहरी प्रमुख बनाउन प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने खूबी र आपूmभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यजस्ता मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गत फागुन १ गते प्रहरी महानिरीक्षकका लागि दाबेदारमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल र दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई छोडेर चन्दलाई आईजीपी नियुक्ति गरेपछि एक नम्बरमा रहेका सिलवालले आपूm प्रहरी प्रमुख बन्न पाऊँ भन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो नम्बरमा भएकोलाई छोडेर पछिल्लो नम्बरमा रहेकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ता (सरकार) को स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै विभिन्न प्रश्नहरु पनि उब्जिएका छन्– कार्यकारी निकायले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गर्न पाउने कि नपाउने ? सरकारले पनि दलीय स्वार्थमा प्रहरी संगठनजस्तो विषयमा राजनीतिक हस्तक्षप गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? दलहरुको जुँगाको लडाइँमा प्रहरी संगठनलाई मुछ्न मिल्ने कि नमिल्ने ? आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर सत्ता घटक दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले न्यायालयको यो निर्णयले नयाँ परिपाटीको शुरुवात भएको र अन्यायमा पर्नेले न्याय पाउँछन् भन्ने पुष्टि भएको प्रतिक्रिया दिनुले पनि सरकारको निर्णय ठीक नभएको प्रस्ट हुन्छ ।