आईजीपीको नियुक्ति तत्काल नहुने

दीपक रिजाल, काठमाडौं
सरकारले गत फागुन १ गते नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा नियुक्त गरेका डीआईजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि सरकारले तत्काल नयाँ आईजीपी नियुक्त नगर्ने भएको छ।

सर्वोच्चको निर्णयपछि सत्तापक्ष अलमलमा परिरहेकै बेला सरकारले तत्काल नयाँ आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीनको हेनान प्रान्तमा हुने वोआओ फोरमको बैठकमा सहभागी हुन चीन जाने भएपछि नयाँ आईजीपी नियुक्ति प्रकरण केही दिन पर सरेको छ। प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केपछि मात्रै नयाँ आईजीपी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सरकारले गरेको स्रोतले जानकारी दियो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्चले किटेरै बरिष्ठतम डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन परमादेश जारी गरेकाले अब अन्य विकल्प खोज्नुभन्दा पनि कसरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर छलफल शुरू भएको छ।

मर्यादाक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी चन्दलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा सरकारले आईजीपी नियुक्त गरे पनि अदालतले चन्दको निर्णय बदर गरेपछि देउवा र दाहालबीच नयाँ आईजीपीको बारेमा छलफल भए पनि डीआईजी सिलवाललाई आईजीपी बनाउने कि नयाँ विकल्प खोज्ने भन्ने बारेमा समेत छलफल भएको थियो। छलफलमा देउवाले अर्को विकल्प खोज्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नयाँ विकल्पमा अब जान नसकिने र विकल्प खोजे अदालतमा अर्को मुद्दा पर्ने भएकाले अब गाईजात्रे तरिकाले अगाडि बढ्न आफू नचाहेको बताउनुभएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।

अदालतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आएपछि हिजो डीआईजी चन्दको पक्षमा खुलेर सामाजिक सञ्जाल तथा राजनीतिक दलका नेताका घरमा लविङ गर्न पुगेका केही बरीष्ठ प्रहरी अधिकृत सिलवालको निवासमा पुगेर बधाई तथा आफूले यस्तो यस्तो काम गरेको भनेर खुसामद गर्न पुगेका थिए।