चीन जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई जनताको सुझाव “हाम्रो गाँस खोसियो, नाका खुलाऊ”

नानीराम नेपाल, सिन्धुपाल्चोक
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज राति चीनतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका बेलामा झन्डै दुई वर्षदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका खुलाउनका लागि ठोस पहल गरिदिन स्थानीय बासिन्दाले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग समेत भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग आफ्ना कुरा राखिदिन तातोपानी नाका आसपासका जनताले नेपाल समाचारपत्रमार्फत स्थानीय जनताले आग्रह गरेका हुन्। विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष बित्नै लाग्दा नेपाल–चीनको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी क्षेत्रमा सकस झन् डरलाग्दो रूपमा देखिएको छ। भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका सञ्चालनमा आउन नसक्दा सीमाबासीमा दुई वर्षदेखिको पीडा कायम छ।

भूकम्पपछि टहरामा कष्टकर जीवन गुजारा गर्दै आएका उनीहरू बरु टहरामै बस्न तयार छन् तर नाका खुलाउन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। ‘बरु टहरामै बसुँला, सरकार गाँस खोसियो नाका खोलिदेऊ।’ –भूकम्पअघि नाकामा भारी खेप्दै परिवार पाल्दै आएका मार्मिङका सुन्दर तामाङले भने। नाका नखुल्दा उनीहरू भूकम्पको पीडाबाट मुक्त हुन सकेको छैनन्। दुई वर्षसम्म सीमाबासीले कामको मेसोसमेत समाउन सकेका छैनन्।

भूकम्पपछि दुई वर्षसम्म तातोपानी नाका नखुलेपछि त्यहाँ रहेका भूकम्पपीडितको मुहार पनि खुल्न सकेको छैन। नाका नखुल्दा हजारौंको रोजीरोटी नै खोसिएको छ। नाकामा भारी खेपेरै जीविका धान्दै आएका सयौं स्थानीयको मजदुरी नै खोसिएको छ।

झोला र पोकामा व्यापार गरी जीवनयापन गर्दै आएकाहरूलाई यतिबेला परिवार पाल्न नै धौधौ छ। ‘खेती गरेर खान जग्गाजमिन छैन, नाका नखुल्दा जीवन धान्ने उपाय नै भएन’, तातोपानी –४ की स्थानीय सानुमाया थामी भन्छिन्।

नाकाको ब्यापार र नाकामै आश्रित मजदुरी नै यसक्षेत्रका स्थानीयका लागि जिविकोपार्जनको एकमात्र आधार हो। खेती गरौं त उब्जाउ हुने जग्गा जमिन छैन। सीमा क्षेत्रमा जिविकोपार्जनका लागि ब्यापार व्यवसायको अर्को कुनै विकल्प छैन। तातोपानी, लिस्ति, फुल्पिङकट्टी, मार्मीङ, गातिलगायतका गाउँ विकास समितिका हजारौं स्थानीय तातोपानी नाकामै आश्रित थिए। तातोपानी नाकाको ब्यापार अनि नाकामै केन्द्रित व्यवसाय नै यहाँका स्थानीयको जिविकोपार्जनको मुख्य आधार बन्दै आएको थियो। यतिबेला पुनर्निर्माणभन्दा पनि जिविकोपार्जनको आधार खोजिरहेका छन् उनीहरू। भनिरहेका छन्,–‘सरकार कहिले खुल्छ नाका?’

दुई वर्षसम्म नाका सञ्चालनमा सरकारले चासो नलिएको सीमावासीको बुझाइ छ। नाका नखुले उनीहरू आगामी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भोट नै नहाल्ने बताउँछन्। मुलुकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए पनि तातोपानी नाका खुलाउन कसैको ध्यान नपुगेको उनीहरू बताउँछन्। ‘सरकार फेरियो, मन्त्री फेरिए’, कोदारीका स्थानीय शेरबहादुर मगर भन्छन्,–‘तर नाका खुलेन, हामीलाई हेरिएन।’ तातोपानी भन्सार प्रमुख दिव्यराज पोखरेलका अनुसार नाका सञ्चालनका लागि नेपालतर्फ कुनै समस्या छैन।

भूकम्पले क्षति पुर्याएका सडक संरचना दुरुस्तै बनिसकेका छन्। सरकारले तातोपानी नाका खोल्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।‘सडक बनिसकेको छ, नाका खुल्छ भन्नुपर्यो अन्य पूर्वाधार तयार भइहाल्छन्’, उनी भन्छन्,–‘खाँचो कूटनीतिक पहलको हो, नाका खोल्न नेपालतर्फ समस्या छैन।’
चीनले नाका खोल्नका लागि आफू सकारात्मक भएको बताउँदै आए पनि काम भने हुन सकेको छैन। कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा तिब्बती गतिविधि बढेको भनेर चीनले नाका बन्द गरेको हो। ती स्रोतहरूका अनुसार भूकम्पको बेलामा उद्धारका लागि सो क्षेत्रमा खटिएका चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले भत्किएका घरमा दलाइ लामाका फोटो टाँसिएको भेटेपछि सो नाकामा चीनले सतर्कता अपनाएको हो। तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट त्यस्ता गतिविधि भइरहेका छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा राख्न नसक्दा नाका खुल्नमा ढिलाइ भइरहेको हो।

विदेश नजान आयोगको निर्देशन

काठमाडौं, (नेस)
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म वैदेशिक भ्रमण कार्यक्रम स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ।

आयोगले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अवलोकन भ्रमणका लागि हुने विदेश भ्रमण स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि गत फागुन २८ गते प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सरकारका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीसमेतको उपस्थितिमा सो निर्देशन दिनुभएको थियो। निर्देशनको अटेर गरेको भन्दै आयोगले पुनः निर्देशन दिएको बताइएको छ।

आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

आगामी वैशाखको पहिलो साताबाट निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने आयोगले जनाएको छ। कार्यालय स्थापनाका लागि टेलिफोनलगायत भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सो मन्त्रालयमार्फत मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन पनि आयोगको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसै गरी आयोगले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्थाबमोजिम संकलन भएका हात हतियारको जिल्लागत विवरण चैत ११ भित्र आयोगमा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै आयोगले चैत ८ गतेसम्ममा नियन्त्रणमा लिइएका अवैध हातहतियारको सूची उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।

आयोगले यसअघि कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेको हातहतियार निर्वाचन अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन दिएको थियो।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि आयोगको आचारसंहिता समितिमा परेको उजुरी तथा निवेदनहरूमध्ये समितिले हालसम्म सहमतिका लागि माग भई आएका ३ सय २२ निवेदनमा छानबिन गरी १ सय ९३ वटा निवेदनलाई सहमति प्रदान गरेको जनाएको छ। यसैगरी, आयोगले १ सय २९ वटा निवेदनलाई सहमति नदिने निर्णय गरेको छ। प्राप्त निवेदनमध्ये ९२ वटालाई त्यस विषयमा थप खुलाई लेखी पठाउन र ६ वटा निवेदनलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आचारसंहिता विपरीत कार्य भएको भनी आयोगमा परेका २१ वटा उजुरीमध्ये आयोगले केहीमा निर्णय दिएको छ।