आईजीपी नियुक्ति बदर सरकारलाई सर्वोच्चको थप्पड

नवराज सिलवाललाई नयाँ आईजीपी बनाउन परमादेश

दीपक रिजाल
सुनील महर्जन, काठमाडौं
आईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सवोच्च अदालतले सो पदका लागि डीआईजी नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन उत्प्रेषणसहितको परमादेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहनुभएको बृहत् पूर्णइजलासले नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाउँदै महानिरीक्षकमा बढुवा भएका चन्दको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको छ। डीआईजी सिलवालले दायर गरेको रिटमा उत्प्रेषणसहितको परमादेशमा अदालतले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, प्रहरी संगठन हाँक्न सक्ने क्षमताका हिसाबले सो पदका लागि डीआईजी सिलवाल योग्य भएको ठहर गरेको छ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ– ‘सिलवाल प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २९ अनुसारको बढुवा हुनका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको कहीं कतैबाट खुल्न आएन। यस अवस्थामा सिलवाललाई नियुक्ति नगरी ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका दृष्टिले समेत पछिल्लो वरीयताक्रममा रहेका चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको छ।’

त्यसै गरी अदालतले प्रहरी नियमावलीअनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन निर्देशन दिएको छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ बमोजिम जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यजस्ता मापदण्डहरू पालना बाध्यात्मकरूपमा हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सर्वोच्चले बहालवाला चार नायब महानिरीक्षकमध्ये योग्यतम र चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उच्चतम अंक प्राप्त गरेकालाई प्रहरी प्रमुख बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको नाम किटेर प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

अदालतको फैसलामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा भएकालाई छाडेर चौथो नम्बरमा रहेकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ता (सरकार)को स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले गत फागुन १ गते प्रहरी महानिरीक्षकका लागि दाबेदार चार प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्ये वरीयता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहनुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षक चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल र चौथो नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी रहनुभएको छ।

अदालतको फैसलामा नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षक मध्येका योग्य्तम तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रपितस्प्रर्धी मध्ये औषत उच्चत्म अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश आदेश जारी हुने ठर्हछ।

फैसलामा भनिएको नेपाल प्रहरीको नियमावलीको नियम ३१ बमोजिम भएको कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कनअनुसार २०६९ देखि २०७३ सम्मको ४ वर्षको कुल औषत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति पहिलो सिलवाल, दोस्रोमा अर्याल, तेस्रोमा भण्डारी र चौथो चन्द रहेको देखियो।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाइएको थियो। महानिरीक्षक नियुक्ती गरिए पनि चन्दले फुली लगाउन नपाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो।

यसैबीच अदालतको फैसलामा भनिएको छ– ‘नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा सामान्यतया बरिष्ठतम् (पहिलो बरियताक्रममा रहेको ) व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको देखिन्छ। तेस्रो बरियताक्रमका व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको देखिन्छ।तेस्रो बरियताक्रमका व्यक्तिलाई छनोट गरी नियुक्त गरिएको बिगतको कुनै उदाहरण देखिएन। यसरी नियुक्तिका लागि कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउँदा सम्भावित उम्मेदवारको नाम नामेसीसमेत पेश भई विचार गरिने प्रचलन रहेको देखिन्छ। यो तथ्य श्री कुवेरसिंह राना र श्री उपेन्द्रकान्त अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दाका निर्णय फाइलहरूको अध्ययनबाट देखिन आएको छ।

निर्णयार्थ पेश गर्दा नियुक्ति पाउने उम्मेदवारभन्दा कनिष्ठको नाम नामेसीसमेत पेश गरिने प्रचलन रही आएकोमा प्रस्तुत विवादको सन्र्दभमा हेर्दा नियुक्ति दिने भनिएका व्यक्तिभन्दा बरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको नामसम्म पनि उल्लेख नगरी एकल व्यक्तिको नाम मात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको पाइयो। यसबाट उल्लेखित कार्यमा प्रकृयागत रूपमा स्वच्छता अपनाएको देखिन आएन।

नयाँ आईजीपी
केही दिनमैः सरकार
काठमाडौं, (नेस)
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै केही दिनभित्र नै प्रहरी प्रमुखको नियुक्त हुने बताउनुभएको छ।

उहाँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयको अध्ययन र महान्यायाधिवक्ताको सल्लाहअनुसार सरकारले प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभएको हो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सुरक्षा निकायको प्रमुख धेरै समय रिक्त राख्नुहुँदैन। चुनावको कारण पनि सुरक्षा निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छलफल गरेर सरकारले केही दिनभित्र नै टुंगो लगाउँछ।’ संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले उचित निर्णय लिने बताउनुभयो।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ भएको भेटवार्तामा सर्वोच्चको निर्णयपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच छलफल भएको हो। प्रचण्ड र देउवाबीच काुननविद्सँग परामर्श गरेर थप निर्णय लिने विषयमा सहमति भएको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ।
देउवा दुःखी, पहिल्यै थियो जानकारी
काठमाडौं, (नेस)
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीका नेता एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीचको शीतयुद्ध छताछुल्ल हुने गरी भएको प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा दुःखी भएको उहाँ निकट एक नेताले बताए।

उहाँ निकट ती नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय बदर भएपछि देउवा दुःखी हुनुभएको हो। ती नेताका अनुसार दुई⁄तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो फैसला आउँछ भन्ने कुरामा सभापति देउवा जानकार हुनुहुन्थ्यो।

सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत चर्को दबाब दिएपछि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नै सिफारिस गर्न बाध्य हुनुभएको थियो। आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सभापति देउवा मुछिएपछि कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षसमेत असन्तुष्ट थियो। उता कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले चाहिँ आईजीपी प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्णयले नयाँ परिपाटीको शुरुआत भएको बताउँदै सर्वोच्चको यो फैसलाले अन्यायमा पर्नेले न्याय पाउँछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको जनाउनुभयो।