चीन जाने बेलाको चासो

0
Shares

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउँदो बिहीबार छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यही मार्च २३ देखि २६ सम्म चीनको हेनान प्रान्तमा हुन लागेको बोआओ फोरमको सम्मेलनमा उहाँ जाने बताइए पनि त्यसको बारेमा पूर्ण र औपचारिक जानकारी सरकारले अझै दिएको छैन ।

उहाँको आसन्न भ्रमणलाई लिएर कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले आवश्यक तयारी नपुगेको बताएका छन् । कुरा सही पनि हो । किनकि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा के–के हुँदै छन् भन्ने कुराको गतिलो कसरत नगरी त्यसतर्फ गएको अवस्थामा त्यसले दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा अप्ठेरो अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्छ । चीनसँग यसअघि भएका सम्झौताहरू अहिले अलमिलएको जस्तो देखिएको छ । सम्झौता गरिने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था नेपाल र चीनबीचका हरेक सन्धी–सम्झौतामा दोहोरिइरहेको छ ।

आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? त्यसको प्रस्ट जवाफ खोजेपछि मात्रै उच्चस्तरीय भ्रमणले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । अर्कातर्फ चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको लामो समय भइसकेको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकै आसपासमा चीनका रक्षामन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । तर, चीनबाट राष्ट्रपति तहबाट हुने भनिएको भ्रमण अझै हुन सकेको छैन । भ्रमणले कुनै पनि मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न मद्दत गर्दछ । तर, भ्रमण एकतर्फी मात्रै भयो भने पनि त्यसले त्यति राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशको सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनु जरुरी रहेको छ ।

भ्रमणका क्रममा एक–अर्का छिमेकीलाई आपसमा सशंकित हुने वातावरण पनि बन्न दिनुहुँदैन । किनकि दुवै छिमेकीसँग उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध बढाउनु नेपालको भौगर्भिक बाध्यता पनि हो ।

त्यसैले कुनै पनि मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्धलाई लिएर छिमेकीहरू सशंकित हुनु नपर्ने कुराका बारेमा पनि नेपालले सम्बद्ध मित्रराष्ट्रहरूलाई सम्झाउन र बुझाउन सक्नुपर्दछ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि दुवैतिरका छिमेकी विश्वकै बढी जनसंख्या भएका र समृद्धितर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका मुलुक हुन् । यो समृद्धिको सकारात्मक असर नेपालमा पार्नका लागि हाम्रो कुटनीति केन्द्रित हुनुपर्ने अहिलेको खाँचो छ । तर कुटनीति ‘न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल’मा देखिएको अहिले चर्चा भइरहेको छ । त्यसैले कुटनीतिलाई समसामयिक मामिलामा केन्द्रित गर्दै सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा कदम अघि बढाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री चीन जानुअघि यसतर्फ सम्बद्ध निकायहरूले ध्यान दिऊन् ।