स्थानीय चुनावमा १ करोड ४० लाख मतदाता नामावली प्रशोधन अन्तिम चरणमा

सुनील महर्जन, काठमाडौं
र्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई यही चैत २० गतेसम्म अन्तिम रूप दिने तयारीका साथ प्रशोधनको काम गरिरहेको छ।

करिब १ करोड ४० लाख मतदाताको संख्या हुने आयोगको अनुमान छ। स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएबाट मतदाताको ठेगाना परिवर्तन भएको हुँदा त्यसलाई मिलाउन आयोगलाई बढी समय लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिनुभयो। ‘नयाँ संरचनाअनुसारको स्थानीय तहको नाम, वडा खुल्ने गरी मतदाताको नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ –उहाँले भन्नुभयो।

मतदाता नामावलीको तयारी पूरा भएपछि मतदाता परिचयपत्र छपाइको कार्य अगाडि बढ्ने आयोगले जनाएको छ। ‘मतदाता नामावली आयोग आफैंले छाप्ने छ। मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन मतदान केन्द्र पुनरवलोकनको कार्य भइरहेको छ –उहाँले भन्नुभयो।

स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मात्रै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मतदाता नामावली ऐन २०७३ अनुसार मतदानका लागि मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य छ। यो परिचयपत्रमा भायड प्यान्टोग्राफ, माइक्रो टेक्स्ट, वाटरमार्क र प्रमाणीकरण गर्न सकिने क्यूआर कोडसमेत राखिएको छ।

त्यसै गरी मतदाता शिक्षाका लागि एक मतदान केन्द्र एक मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको हिसाबले २१ हजार कर्मचारी परिचालन गरिनेछ। मतदाता शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सामग्रीको उत्पादन गर्ने कार्य शुरू भइसकेको आयोगले जनाएको छ। नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषामध्ये १७ राष्ट्रभाषामा समेत मतदाता शिक्षा सामग्री तयारीका लागि आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको आयोगले जनाएको छ।
करिब २१ हजार मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिकामध्ये नपुग हुने करिब ३० हजार मतपेटिका खरिदको सम्झौता भइसकेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै आयोगमा १ सय १३ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूलाई २०७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा जुन निर्वाचन चिह्न पाएको हो त्यही प्रदान गरिने छ। अन्य दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। जिल्लागत रूपमा दलहरू दर्ता गरिएकोमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लामा ४७ वटा दलहरू दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा ६ वटा दल दर्ता भएका छन्।

आयोगले यही चैत १० गतेभित्र के कति संख्यामा मतदान केन्द्र हुने भन्ने टुंगो लगाउने प्रयास गरिरहेको छ। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा १० हजार १३ स्थानमा १८ हजार ४३८ वटा मतदान केन्द्र थिए। अहिले मतदाताको संख्या बढेकाले मतदान केन्द्रको संख्या बढेर करिब २१ हजार पुग्ने अनुमान छ।

त्यसै गरी कूल ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६६९ निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा ७४४ वटा कार्यालय स्थापना गरिने छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय २०७४ वैशाख ३ गतेभित्रै स्थापना गर्ने आयोगको तयारी छ। त्यहाँ ६ हजार ८ सय४६ जना कर्मचारी खटिनेछन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँच जना कर्मचारी र तीनजना स्वयंसेवक खटिनेछन्। कूल २१ हजार मतदान केन्द्र हुने अवस्थामा १ लाख ५ हजार कर्मचारी र ६३ हजार स्वयंसेवक मतदान केन्द्रमा खटिनेछन्।

बढी संख्यामा वडा भएका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा मनोनयनपत्र दर्तालगायतको कार्यमा थप कर्मचारी खटाइनेछ।
त्यस्तै, मतदाता शिक्षाका लागि घरघरमा पुग्ने किसिमले एक मतदान केन्द्र एक मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको हिसाबले २१ हजार कर्मचारीलाई तालिम दिइने छ। मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नका लागि केन्द्रमा ३० जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइसकिएको छ र प्रशिक्षित ३० जनाले क्षेत्रीयस्तरमा ३५० जनालाई प्रशिक्षण दिनेछन्। ३५० जनाले जिल्लाजिल्लामा गएर २१ हजार जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई तालिम दिएपछि उनीहरूलाई यही चैत २८ देखि एक महिनासम्म घर घरमा खटाइने आयोगको तयारी छ।

यसै गरी, जिन्सी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय तहमा ३० जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ र ती ३० जनाले क्षेत्रीयस्तरमा ३०० जनालाई प्रशिक्षण दिने छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा तालिम पाएका ३०० जनाले जिल्लामा गएर एक हजार ४८८ जनालाई तालिम प्रदान गर्नेछन्।

निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचनसम्बन्धी मतदान तालिम प्रदान गर्न ४५ जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण गरिने छ। ४५ जना तालिमप्राप्त प्रशिक्षकले स्थानीय तहमा ७४४ जना निर्वाचन अधिकृत र ७५ जना जिल्ला निर्वाचन अधिकारी (जिनिअ) गरी ८१९ जनालाई प्रशिक्षण दिने छन्। ८१९ प्रशिक्षण लिएका प्रशिक्षकले प्रस्तावित २१ हजार मतदान केन्द्रका लागि खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत गरी करिब ४२ हजार जनालाई प्रशिक्षण दिनेछन्।