राजनीतिक विश्लेषणविनाको निर्वाचन घोषणा

दीर्घराज प्रसाईं
नेपालमा २०६३ सालदेखिको राजनीतिक विश्लेषण गरेर मात्र २०७२ सालको संविधानअनुसार निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने कुराको निक्र्योल गरिनुपर्छ। २०६३ सालमा राजासँगको सम्झौता भएर जनआन्दोलन विसर्जन भएको थियो। राजासँगको सम्झौता तोडेको बेलादेखि अहिलसम्म नेपालको अवस्था नाजुक भएको छ। यस्तो संकटग्रस्त स्थितिमा देशलाई पुर्याउने नेपालका माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरू नै हुन्। यो अवस्थामा समय परिस्थितिको अध्ययन नगरी स्थानीय निर्वाचन गर्न यिनै तीन पार्टीहरू तात्तिएका छन्। यत्तिका वर्षसम्म किन स्थानीय निर्वाचन गरिएन र १९ वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन केका लागि गर्न खोजिँदै छ ?

नेपालका ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल ५ विकास क्षेत्र तथा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका संरचना ध्वस्त पारेर संघीयताको नाममा नेपाल असफल राष्ट्र बनाउन माओवादी, कांग्रेस, एमाले लागेका छन्। लगभग ३ करोड जनसंख्या भएको जन्मदैको एकीकृत नेपालमा संघीयताको रोग भित्र्याएर नेपाल टुक्र्याउने परिपाटी सिर्जना भएको छ। वैज्ञानिक तरिकाले हिमाल, पहाड, तराईलाई सन्तुलन गरेर निर्माण गरिएका ७५ जिल्ला, १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्रबाट देश निर्माणमा कुनै बाधा–व्यवधान थिएन। त्यसको अध्ययन नै नगरी अनर्थमा नयाँ संरचनामा सीमा र केन्द्रहरूको कुनै स्पष्ट रेखांकन नगरिएको र कानुनीरूपमा पनि नमिल्ने अधुरो संरचनाले देशलाई नै फसाउदै छ।

अतः संघीयताको नाममा देशमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन। पुरानो संरचना भत्काएर २०७२ सालको संविधान घोषणापछि निर्धारण गरिएका ७ प्रदेश, गाउँ तथा नगरपालिकाहरू व्यावहारिक छैनन्। नेपालको पहाड, तराईलाई जोडिएको ५ विकास क्षेत्रबाट जुन सन्तुष्टी र सजिलो थियो त्यसलाई ध्वस्त बनाएर घोषित स्थानीय निर्वाचन अत्यन्त अव्यावहारिक छ। बडो वैज्ञानिक रूपमा विशेषज्ञहरूबाट गहन अध्ययनका साथ तयार गरिएका पुराना संरचनाहरू पनि भत्काउने र नयाँ संरचनाले पनि काम नगर्ने अन्धकार परिस्थिति सिर्जना गरेर यो शान्तिक्षेत्र नेपाललाई तहसनहस गर्नमा तीन पार्टी लागेका छन्। अर्काको घर पनि भत्काउने आफ्नो घर पनि नबनाउने यो कस्तो प्रवृत्ति हो ? जबर्जस्ती स्थानीय निर्वाचन गराएर २०७२ साल असोज ३ गते विदेशीहरूको दबाबमा घोषणा गराइएको संविधानको संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र स्थापित गराउन माओवादी, कांग्रेस, एमाले लागेका हुन्। निर्वाचन नै नहोस् भन्ने कुरा हाम्रो होइन, निर्वाचन हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रजातान्त्रिक देशको जनताको अधिकार हो तर अव्यवस्थित हिसाबले देश नै लथालिंग बनाएन किन त्यस्तो निर्वाचन गर्ने ?

निर्वाचनमा अर्बौं राजस्व खर्च गरेर पनि देश झन् विपत्तिमा फस्छ भने २०७४ साल वैशाख ३१ मा गरिने भनिएको अव्यवस्थित निर्वाचन स्थगित गरिनु देशको लागि उपयोगी हुन्छ। यदि यही रफ्तारमा हिँड्ने हो भने भोलिका दिनमा माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्नेबित्तिकै संघीयताको नाममा भौगोलिक तथा मानवीय बसोबासाको परम्परालाई तोडेर कार्यान्वयन् हुन नसक्ने ७ प्रदेश घोषणा गरियो। त्यसपछि त्यही ७ प्रदेशको विरोधमा तिनै संघीयताका पक्षधर मधेसीहरूले तराईका क्षेत्रहरूलाई पहाडसँग मिल्न नदिएर तराईको समस्त क्षेत्रलाई छुट्टै मधेस प्रदेशको लागि संविधान संशोधन गर्न आन्दोलित भए। संविधान संशोधन गरेर भौगोलिक रूपमा तराईलाई छुट्टैं प्रदेश नबनाउन्जेलसम्म निर्वाचन हुन नदिने अडानमा उनीहरू धम्की दिँदै छन्। राप्रपाको मूल सिद्धान्त मानिएको राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्य निर्वाचन आयोगले काटेपछि पनि राप्रपा निर्वाचन नभई हुँदैन भन्छ। यसको रहस्य बुझ्न सकिएन।

राष्ट्र विखण्डनको लागि चौतर्फी रूपमा यसरी देशलाई घेराबन्दी गरिँदै छ। त्यसैले घोषित निर्वाचन स्थगित गरेर एकीकृत अखण्ड नेपाललाई स्थयित्व दिलाउने बाटोमा हामी सबै जुट्न सक्नुपर्छ। हामी नेपाली भारत विरोधी होइनौं। तर भारतीय हस्तक्षेपलाई सार्वभौम नेपाली जनता सहन सक्दैनन्। भारतको नेपालमाथि हेर्ने गलत नीतिको भारतीयहरू पनि विरोधमा छन्। हिजो भारतले नेपालका माओवादीलाई प्रयोग गरी नेपाललाई तर्साएर केही फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासले माओवादीलाई पालनपोषण गरेर नेपालको विरुद्ध लड्न पठाएको कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यम लगायत भारतीय गुप्तचर संस्थाका पूर्वप्रमुखहरू बोल्न लागेका छन्।

भारतमा कांग्रेस आईको सत्ता समाप्त भएर हिन्दुवादी राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नरेन्द्र मोदीको सरकार छ। खुशीको कुरा छ कि भारतको उत्तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा नेपालका शुभचिन्तक योगी आदित्यनाथ हुनुभएको छ। हामीलाई विश्वास छ कि नेपालमा हिन्दुअधिराज्य र राजसंस्थाको समर्थनमा भाजपा रहनेछ। हिमवत्खण्डका थुप्रै हिन्दुराज्यहरूलाई एकीकरण गरेर पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा स्थापित विश्वको एकमात्र हिन्दुअधिराज्यलाई भारतलगायत संसारका हिन्दुहरूको ठूलो आस्था छ। नेपाल अधिराज्य बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, मगर, गुरुड, तामाङ, दमाईं, कामी, सार्की आदि र पछि लिम्बु, राई, मैथिली, भोजपुरी, थारु, राजवंशी आदि जाति–जनजाति तथा मुसलमान आदिको सहयोगबाट सिर्जना भएको राष्ट्र हो। नेपाल अधिराज्यको एकीकरण भएका बेलादेखि नेपाल राजासंस्थाको संरक्षणमा बाँचेको राष्ट्र हो।

२०७२ असोज ३ गते पश्चिमाहरूको दबाबमा धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको संविधान कुनै हालतमा पनि लागू हुन सक्तैन। यो संविधानको आडमा घोषित स्थानीय निर्वाचन स्थगित गरेर देशलाई वैधानिकता दिलाउन २०४७ सालको संविधानलाई ब्युँताउनुपछ। नेपालको राष्ट्रियतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने विकल्प शक्तिको रूपमा प्रमाणित गरिसकेको राजसंस्था र तराई, पहाड र हिमालय क्षेत्रलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने हिन्दुअधिराज्य यथावत् कायम गरिनुपर्छ। त्यसपछि निर्वाचित संसद्को निर्णयबाट कार्यान्वयन गरी नेपाल र नेपालीको शिर संसारमा उच्च बनाइरहनुपर्छ।