सत्ता साझेदार दल राप्रपाले धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दुराज्य कायम गरिनुपर्ने भन्दै संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ । निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दुराज्य र राजतन्त्रसम्बन्धी कुरालाई हटाइदिएपछि अहिले आयोग र राप्रपाबीच शीतयुद्ध चलेको छ । राप्रपाले हिन्दुराज्य तथा राजसंस्थासम्बन्धी कुरा राखेर निर्वाचनमा जान नपाइने भन्दै राप्रपाले चुनावका लागि पेस गरेको विधानबाट ती विषय आयोगले हटाइदिएपछि राप्रपा आगो भएर संसद्मा नै संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ ।
राप्रपाले हिन्दुराज्यसहितको राजतन्त्र हुनुपर्ने आफ्नो मान्यतालाई आयोगले लत्याएको भन्दै परे अब सरकार छोड्ने र आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्नुले कतै आगामी वैशाख ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको पुतला दहन हुनु निश्चय पनि राम्रो विषय होइन । आयोगले यस विषयमा छलफल नै हुन नसक्ने अडान राख्नुले परिस्थिति जटिल बन्दै गएको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ ।
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले त आयोग निरङ्कुश भएको भन्दै तीन ठूला पार्टीलाई आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुले यो समस्या थप जटिल भएको छ । कुनै पनि पार्टीको नीति र सिद्धान्तलाई नै यसरी हटाइनु पक्कै राम्रो कुरा होइन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सबेले आ–आफ्नो एजेन्डा बोकेर हिँड्ने गरेका छन् । यसलाई कुनै पनि निकायले आपत्ति मान्नुपर्ने विषय नहुनुपर्ने हो तर आयोगले राप्रपाको विधानबाट ती विषय हटाउनु पक्कै पनि राम्रो विषय भने होइन ।
राप्रपाले अब देशव्यापीरूपमा आफ्नो एजेन्डा लिएर जनताको सहयोग माग्ने निर्णय गर्नु पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन । यस विषयमा आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेर राप्रपालाई चुनावमा भाग लिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । राप्रपाले पनि सरकार छोडेर आन्दोलनमा जाने जुन धम्की दिएको छ, त्यसबाट पछि हटेर वार्ता र संवादको माध्यमबाट नै समस्या समाधान खोज्नु उत्तम विकल्प हुनेछ ।
प्रतिक्रिया