रेमिट्यान्सको उपयोग

रेमिट्यान्स आयको उत्पादनशील उपयोगका विषयमा निकै चर्चा–बहसहरू हुने गरे पनि हालसम्म यस सन्दर्भमा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकको देखिँदैन । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयको अधिकांश हिस्सा गैरउत्पादन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । रेमिट्यान्स आयको उत्पादनशील र दिगो उपयोगमा जोड दिन नसक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा भविष्यमा ठूलै समस्या नआउला भन्न सकिन्न । यस विषयमा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने देखिएको छ ।

रेमिट्यान्स आयको आकार बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ । यसको उपयोग भने अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । यदि यस्तै भइरहने र कुनै दिन रेमिट्यान्स आयमा पनि ‘ब्रेक’ लाग्ने अवस्था आयो भने मुलकको आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनको नतिजाले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका नेपालका ८०.८ प्रतिशत घरपरिवारको रेमिट्यान्सबाहेक आयको अन्य स्रोतबाट खर्च धान्न नपुग्ने र १८.८ प्रतिशत घरपरिवारले उपभोग खर्चको लागि रेमिट्यान्स आयमा पूर्णरूपमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ । प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्स आयमध्ये २३.९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, २५.३ प्रतिशत ऋण तिर्न, ९.७ प्रतिशत शिक्षा⁄स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा, ३ प्रतिशत सम्पत्ति खरिद गर्न, १ प्रतिशत व्यापार व्यवसायमा र ५.५ प्रतिशत अन्य कार्यमा खर्च भइरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । उक्त खर्चबाट बाँकी रहने २८ प्रतिशत रेमिट्यान्स हिस्सा मात्रै बचत भएको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा बर्सेनि ठूलो आकारमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको भए पनि यसको अधिकांश हिस्सा उपभोग र अन्य गैरउत्पादन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । देशभित्र प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्स आयको उत्पादनशील उपयोग गर्नु नै यो आयबाट मुलुकको हित अभिवृद्धि गर्ने गतिलो उपाय हो । त्यसैले यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि सरकारले नीति–नियम बनाउन र योजना तर्जुमा गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

मुलुकका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा रेमिट्यान्स आय भित्रिने हुँदा निकासीजन्य घरेलु उद्योगहरूमा यस्तो आयको लगानी बढाउन प्रेरित गरिनुपर्छ । यसका लागि रोजगारीमा गएका घरपरिवारका सदस्यहरूलाई कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योगजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न उत्पे्ररित गरिनुपर्छ । रेमिट्यान्स आयलाई राष्ट्र निर्माणका लागि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । ठूला पूर्वाधार तथा ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरूको सञ्चालनमा विदेशिएका नेपालीहरूलाई लक्षित गरी ऋणपत्र उपलब्ध गराउन सके यस्तो लगानी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन आयको स्रोत बन्न सक्छ । जलविद्युत् परियोजनालगायतका उच्च प्रतिफलयुक्त उत्पादनशील उद्योगहरूको प्राथमिक शेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई निश्चित प्रतिशत प्रदान गर्न सके यसबाट त्यस्ता परियोजनामा स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । साथै मुलुकमा विद्यमान ऊर्जासंकट न्यूनीकरणमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले यसतर्फ सरकारले बेलैमा कदम चालोस् ।