उपभोक्ता अदालत नहुँदा सधैँ समस्या

डा. सुमनकुमार रेग्मी

उपभोक्ता हितका लागि बजार व्यवस्थापनका साथै यसको अनुगमन नियमितरुपमा गर्नु आवश्यक छ। हुन त सरकारी निकायको बजेट र अन्य क्षमता सीमित भएका कारण दैनिक क्षेत्र छुट्याएर भए पनि अनुगमन नियमित गरिनुपर्छ। सरकारी र अन्य सरोकार निकायहरुको सहभागितामा संयुक्तरुपमा बजार अनुगमनको कार्य गरिँदै आएको पनि छ। अल्पविकसित देशमा उपभोक्ता कानुनलाई पालना नगर्ने प्रवृत्ति हुने गर्दछ। व्यापारीले कार्टेलिङ गर्ने कुरा अवैधानिक हो। उपभोक्ता शिक्षा तथा उपभोक्ताप्रति सम्मान गर्नमा चेतनाको कमीका कारण कार्टेलिङ हुने गर्दछ। उपभोक्ताको हक(हित संरक्षण गर्न र बजार स्वच्छ बनाउन कुनै एउटा निकायले मात्र गरेर सम्भव हुन सक्दैन। सबैको भूमिका अपरिहार्य छ। सबैतिरबाट उपभोक्तालाई सचेत गर्ने कार्य गरिँदै आएको पनि छ।

बजार अनुगमनका लागि करौडौं खर्च गरे पनि बजार व्यवस्थित नभएसम्म त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन। तैपनि बजार स्वच्छ, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सर्वप्रथम अनुगमनको खाँचो छ। म्याद नाघी आएका सामान नष्ट गर्ने कार्य अभियानको रुपमा लिइनुपर्दछ। उपत्यकासहितका ७५ जिल्लामा सरकारी अनुगमन निकायको सञ्जाल भएको बताइन्छ। जिल्ला(जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार संरक्षण अधिकृत तोकी बजार अनुगमनको जिम्मा सुम्पिएको छ। घरेलु, नापतौल, वाणिज्यका जिल्ला कार्यालयहरुलाई अनुगमन गर्न अधिकार दिइएको छ। बजार अनुगमनको काम अधिराज्यभर हुने संयन्त्र भएको बताइन्छ। कालाबजारी ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत अनुगमनको काम गरिआएको छ।

तराई बन्द वा नेपाल बन्द हुँदा, वर्षादमा बाढी(पहिरो आई राजमार्ग अवरोध हँुदा, काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको हाहाकार भई ढुवानी कम हुँदा उपत्यकामा खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोल, तरकारीको भाउ असहज अवस्थामा उकालो लाग्ने गरेको देखिन्छ। भन्नलाई उपत्यकामा स्टोरेज क्षमता नभए पनि यहाँको दैनिक जनजीवन सहज नै हुन्छ भनिन्छ। तर मागभन्दा आपूर्ति कम हँुदा बजारमा स्वाभाविकरुपमा वस्तुको भाउ बढ्दै आएको देखिन्छ। कर्मचारीको तलब बढ्नासाथ श्रावणदेखि कार्तिकसम्म भाउ कुनै न कुनै रुपमा बढ्दै जान्छ। केही नभए चिनीको भाउ त बढ्छ नै। आन्तरिकरुपमा तरकारी र खाद्यान्नको उत्पादन बढ्दै गए पनि जनसंख्या र जीवनस्तर बढेका कारण भारतबाट समेत यी वस्तुहरु आयात हुँदै आएका छन्। आयातीत ती वस्तुको मूल्य भारतीय बजारको भाउभन्दा कम हुँदैन। यसले देशभित्र उत्पादन हुने वस्तुको भाउ पनि स्वतः बढाउने गरेको छ। चिनीमा बढी मूल्य लिएको गुनासो आएको बेला खुद्रा व्यापारीलाई बोलाएर मूल्यका बारेमा छलफल(सहमति गर्दा उद्योगीले नै बढाएकोले बजारमा महँगी भएको बताइन्छ।

जहाजमा तेस्रो देशबाट आयात हँुदा बजारमा सनफ्लावर तेलको भाउ बढ्छ। त्यसपछि यहीँ उत्पादन हुने तोरीलगायत अरुको भाउ पनि बढ्छ। तर बताइन्छ कि खुला सिमानाका कारण भाउ बढेकोले बजार नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो। रहरको दालको भाउ बढे गेडागुडीको पनि भाउ बढछ।

तसर्थ बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन गरिन्छ। तर निर्देशिका नबनाईकन अनुगमन गर्दा व्यापारीहरु हड्ताल गर्ने चेतावनी दिन्छन्। व्यापारीले कुनै पनि वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ तर मौकामा २(३ प्रतिशतसम्म पनि नाफा खाएको पाइन्छ। २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएमा कारबाही हुन्छ भनिन्छ तर लुकाएर किनबेच भएपछि कता कारबाही गर्ने ?

बजार खुला अर्थतन्त्रमा आधारित भएकाले पनि बजारलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न नसकिएको हो। सरकारले सबै वस्तुको मूल्य किटान गरे्र तोक्न पनि सक्दैन। तसर्थ उपभोक्ता नै सधैँभरि सजग रहन आवश्यक छ। सरकारी निकायबाट बजार अनुगमन गरिए पनि सुधार भएको भेटिँदैन। बजार प्रभावकारी बनाउन सरकारसहित अरु सबै सरोकारवालाहरुको चिन्ताको विषय हो। बजार व्यवस्थित हुनुपर्ने उपभोक्ताको अधिकार पनि हो। बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यापारी, उद्योगपति तथा उपभोक्ता सबै सजग हुन आवश्यक छ। कामदारले पाएको भन्दा बढी उद्योगपतिले खान नपाओस् भन्ने हुन्छ। उद्योगपतिमा भने व्यापारीले बढी नाफा खान नपाऊन् भन्ने हुन्छ। समग्रमा हेर्दा उत्पादन तथा वितरणको लागत उपभोक्ताबाट नै असुलउपर गरिन्छ। तर विडम्बना, देशमा उपभोक्ता अदालत नै छैन।

बताइन्छ कि खुद्रा किराना पसलदेखि होलसेलसहित डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अनुगमन गरिँदै आएको छ। खुद्रा व्यापारी होलसेल व्यापारीलाई देखाउँदै मूल्य बढाएको दोषारोपण गर्छन्। होलसेल व्यापारी उद्योगपतिमा दोष थोपर्छन्। वास्तवमा कसले मूल्य बढायो भनेर ठम्याउन सकिँदैन। यसले गर्दा उपभोक्ता जहिले पनि मारमा पर्ने गरेका छन्। त्यसैले यो उपभोक्ता अधिकार दिवसले उपभोक्तासहित सबै सारोकारवालाहरुको चेतना जगाओस्।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ।)