राज्य नचुकोस्

तराई–मधेसमा केही तनावको वातावरण देखिएपछि राजधानीमा अहिले कृत्रिम अभावको अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको पाइएको छ । सरकारी निकायहरूले बजारमा पर्याप्त उपभोग्य सामग्री भएको बताए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइएको छैन । सरकारी पेट्रोल पम्पहरूमा अनपेक्षित लाम लागेको जताततै देख्न सकिन्छ । त्यसै गरी खाना पकाउने ग्यास पनि लुकाउन थालिएको बताइँदै छ । आखिर के कारणले यस्तो भइरहेको छ ? त्यसको जवाफ भने कसैसँग पनि देखिँदैन । सरकारी निकायले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने धम्की दिए पनि व्यवहारमा भने मौनता साँधिएको छ वा सरकारी निकाय र कालोबजारी गर्नेबीच अवैध साँठगाँठ रहेको भन्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि दैनिक उपभोग्य सामग्री पर्याप्त भएर पनि लुकाउने वा बढी रकम असुल्ने काम गरिएको हो भने सरकारी निकायले त्यस्ता व्यक्ति र निकायलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति जनताले खोजेका छन् । तर, त्यसो नहुँदा राज्यमा अराजकता व्याप्त भइरहेको छ । यसतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । अर्कातर्फ मधेस आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएको मधेसी मोर्चाले दिएको अल्टिमेटमको म्याद छोटिँदै गइरहेको छ । उसले राखेका दुई प्रमुख मागमा स्थानीय निर्वाचनको स्थगन र संविधान संशोधनको प्रत्याभूतिको कुरा रहेको छ । दोस्रो माग उपयुक्त भए पनि निर्वाचन स्थगनको माग मोर्चाले नराख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, राखिसकेको अवस्थामा उसलाई सहमत गराउनेतर्फ सत्तारुढ घटकहरू लाग्नु जरुरी रहेको छ ।

विगत दुई दशकसम्म निर्वाचन हुन नसकेका कारण स्थानीयस्तरमा कर्मचारीको शासन जनताका लागि सकसपूर्ण रहँदै आएको थियो । त्यसैले आफैंद्वारा निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाट शाषित हुने जनचाहना कुण्ठित गर्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । हुन त मधेसी मोर्चाले स्वयं आफू पनि निर्वाचनको पक्षमा रहेको तर संविधान संशोधन गरेर मिलाउनुपर्नेसमेत बताउँदै आएको छ । त्यो अवस्थामा मधेसी मोर्चाले भनेअनुसार संविधान संशोधन गर्दा हुने हानि र त्यसबाट हुने फाइदाका बारेमा पहिला गहन बहस हुनु जरुरी छ । त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामको बारेमा पक्ष वा विपक्षमा लागेका पार्टीहरूले जनतालाई बुझ्ने गरी भन्नुपर्दछ । केवल गोलमटोल कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । त्यो प्रक्रियाका लागि संसद्बाट नै निर्णय गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।

मतदानको माध्यमबाट आउने परिणाम जेसुकै भए पनि दुवै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्दछ । खेलमा भाग लिने तर हारेको अवस्थामा परिणाम मान्दिनँ भन्न कुनै पनि पक्षलाई छुट हुँदैन । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो राजनीतिक गतिरोधको गाँठोसमेत फुकाउनु जरुरी छ । यही समस्यालाई देखाएर अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव सिर्जना गरी धमिलो पानीमा माछा मार्न कतिपय पक्ष उद्यत् हुनु आफैंमा जघन्य अपराध हो । उनीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्नेतर्फ राज्य नचुकोस् ।