विकास भट्टराई, काठमाडौं
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीहरूलाई करोडौं रुपियाँ गैरकानुनीरूपमा बोनस दिन लागेको आशंका गरी सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गई सम्बन्धित कागजात कब्जामा लिएको छ।
अख्तियारको एक टोली प्राधिकरण गई कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत करोडौं रुपियाँ बाँड्नका लागि निर्णय गरिएको फाइल कब्जामा लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
प्राधिकरण र सोअन्तर्गतका निकायमा हाल ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। उनीहरू सबैलाई बोनस दिनका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको बताइन्छ।
अख्तियारबाट प्राप्त जानकारीअनुसार ती कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत रकम बाँड्दा झन्डै ५४ करोड रुपियाँ जाने थाहा पाएका कारण सम्बन्धित फाइल कब्जामा लिइएको हो। अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले प्राधिकरणले बाँड्न लागेको बोनसबापतको रकम कानुनी हो वा गैरकानुनी हो भन्ने बारेमा आवश्यक अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुगिने उल्लेख गर्नुभयो।
अख्तियारका सम्बन्धित कर्मचारीले भने– ‘प्राधिकरणले गैरकानुनीरूपमा बोनस बाँड्न लागेको हो भन्नेमा हामीले प्रारम्भिकरूपमा अनुमान गरेका छौं। हाम्रो यो अनुमान मिल्छ जस्तो लागेको छ।’
पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई बोनस दिने कार्यमा सहमति जनाउनुभएको कागजीरूपमा देखिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो। शाहीले हाल अर्कै मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ।
अख्तियारले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्री शाहीले आफूले पर्यटन मन्त्रालय छाड्ने क्रममा त्यस्तो सहमति दिनुभएको बताइएको छ। सो मन्त्रालय छाड्नु दुई दिनअघि मात्र उहाँको सहमति देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
बोनस दिने गरी सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय र मन्त्रीले त्यसमा दिएको सहमतिको कागजातलगायतका अन्य सम्बन्धित कागजात अख्तियारले कब्जामा लिएर आएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो।
अख्तियारका कर्मचारी खगेन्द्र रिजालका अनुसार कागजात लिएर आएपछि सोमबारदेखि नै आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान शुरू भएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
यदि बोनस दिने प्राधिकरणको निर्णयले मान्यता पायो भने एक कर्मचारीले औसतमा ७ लाख रुपियाँभन्दा बढी पाउने देखिएको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुमानबाट देखिएको छ।
नेपाल आयल निगमले पनि यसै गरी आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न ठीक परेको अवस्थामा अख्तियारले छानबिन गरी सम्बन्धित कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दासमेत चलाएको थियो। प्राधिकरणको विषयमा पनि आवश्यक छानबिन गरी निर्णयमा पुगिने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया