अधुरो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत क्षेत्रको संख्या र सीमानाबिनाको अधुरो प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई बुझाएको छ।

आयोगले संविधानतः तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरीकन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। यससँगै आयोगको कार्यावधि सकिएको छ।

आयोग गठन भएको एक वर्षमा हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापासमक्ष आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सो प्रतिवदेन बुझाउनुभएको हो।

प्रतिवेदन बुझाउँदै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले सरकारले समयमा स्थानीय तहको संख्या र सीमाना नदिँदा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकेको बताउनुभयो।

अध्यक्ष पौडेलले सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या किटान गरेर फागुन २७ गतेमात्र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेकाले आफूहरूले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्न हामीलाई कठिनाइ भयो।’
‘हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र संख्या सरकारलाई दियौं, त्यो सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भयो। हामीले अध्ययन नै गर्न पाएनौं।’ –अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो।

उहाँले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम आफूहरूले भन्दा पनि जनताको सुझाव लिएर गर्नुपर्ने भन्दै जनतासँग सुझाव र संवाद नगरीकन अगाडि बढ्दा प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो हुने देखिएको बताउनुभयो।

अध्यक्ष पौडेलले अब स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप विशेष स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रको विषयमा सरकारले स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति प्रस्ताव, कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको सुझाव, स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा विशेष, संरक्षित र स्वायत तहको संख्या र सीमानाको सैद्धान्तिक विषय उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक वित्तीय, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई अझ बढी सुदृढ सक्षम तुल्याउन आवश्यक सुझाव, संघ, प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाबीच स्रोत–साधन, अधिकार बाँडफाँडको सुझाव र राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि उपयुक्त संरचनाका विषयमा सुझाव समेटिएको छ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले इतिहासमा पहिलोचोटि विकास निर्माण र अधिकार गाउँमा पुगेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले जनताले दिएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेर पहिलोचोटि स्थानीय तहमै विकास र अधिकार पुर्याएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेर सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउन लागिपरेको बताउनुभयो। सो अवसरमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको र यो दक्षिण एसियामै नमुनायोग्य भएको धारणा राख्नुभयो।