नेपालको विकासमा भूमि नीतिको सवाल

इ. चूडाराज ढकाल

जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरले गतवर्ष भोजपुर–दिङ्ला सडकको आसपासको करिब १० घरधुरी जनताको घरमा आगो लगाएर हटाएको दृश्यले मेरो मन पोलिरहेको थियो। यसपटक धादिङ जिल्ला वनले त्यसै गरी वन अतिकर्मीलाई हटाएको समाचार सुनें। घटनाले मेरो मनमा आगो लागिरह्यो। जो मान्छे ती ठाउँमा बसे, किन बसे ? कहँबाट आए ? त्यहाँ नबस्दा कहाँ बस्छन् ? तिनको बारेमा अध्ययन गरेर मात्रै नेपालको विकास नीति, आवास छेत्र, सिंचित छेत्र, वन छेत्र आदि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सके विकास जनताको लागि हुन सक्छ। नेपालको तीव्र विकास आजको आवश्यकता हो भन्नेमा कसैको दुई मत नहोला। तीव्र विकासको कुरा गर्दा धेरै आयाममा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। पुरानै ढर्राबाट समृद्धिको सपना धेरै टाढाको कुरा हो। तेसो हुँदा एउटा आयाम जग्गाको समुचित प्रयोग नीतिको कार्यान्वयन मूल विषय बनेको छ।
नीति बनेको यतिका वर्षसम्म ऐन–कानुन बन्न नसक्नु नीतिप्रति मात्रै होइन, जनताको आशामाथिको कुठाराघात हो। जग्गाको समुचित प्रयोग योजनाको तयारी स–सानो र एकीकृतरूपमा, सरकारी निकायहरूको समन्वयमा स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिक समुदायको अग्रसरतामा गर्न सजिलो र व्यावहारिक हुनेछ।

यस्तो महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्दा विकास योजनामा गम्भीर असर परेको छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्दा उत्पादन क्षमता कसरी बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी बढाउने ? यसको आधार, टेक्ने ठाउँ भनेको आखिर यही धर्ती हो। तर धर्तीको सदुपयोग आजको वैज्ञानिक चेतना र राष्ट्रिय क्षमताका साथ गरेका छौं ? नीति बनेको यतिका वर्षसम्म यसको चर्चा नहुनु विडम्बना हो। अतः नीतिको के–कसरी व्याख्या गर्ने ? कानुनी व्यवस्था कति छिटो र कस्तो गर्ने ? बहस जरुरी भएको छ।

जल, जंगल र जमिनको उचित प्रयोग गर्दा जनतालाई शिरमा राख्नुपर्यो। एकैजाको पनि चित नदुखाई दूरदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्यो।

सबैले देशमा टेक्ने धर्ती पाऊन्। देश सनकले होइन कानुनले चलोस्। जनताले कानुनलाई शिरमा राखेर, जपेर पालना गरुन्। त्यसको लागि कानुन लचिलो, व्याहारिक र सन्तुलित होस्। एकजनाले पनि राज्यबाट चित नदुखाउने गरी आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गरोस्, उत्पादन बढाओस्। जनतालाई शिरमा राख्नु भनेको उत्पादन क्षमता बढाउनु हो, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु हो, आत्मबल बढाउनु हो।

जग्गाको समुचित प्रयोग योजना समय बितिसकेपछि जनताको टाउकोमा बन्दुक तेस्र्याएर बनाउने होइन। आजै जहाँ खालि छ, जहाँ जस्तो योजनाको आवश्यकता छ त्यहाँबाट शुरु गरिहाल्नुपर्यो। उदाहरंणका लागि ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जग्गामा धान खेत तथा बस्ती नबसाउने, त्यस्ता ठाउँका जनतालाई बजारमूल्यका आधारमा खालि, पर्ती वा सो नभए वनक्षेत्र दिएर सट्टापट्टा गर्ने कार्य गरिनुपर्छ। यसले सजिलै वनक्षेत्र पनि बढ्छ, जनताको मनोबल, सुरक्षा, क्षमता र उत्पादन पनि बढ्छ। यसो गर्दा पूर्वाधारको सदुपयोग हुने मात्रै नभई दिगो र किफायती हुने हुँदा राज्यको समग्र क्षमता बढ्छ।

सरकारी संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक जग्गा कसरी अधिग्रहण गर्नेभन्दा पनि अग्रिम योजना बनाई खालि र थोरै विवाद भएका ठाउँबाट शुरु गर्नुपर्छ। उदाहरण थपिँदै जान्छन् र जनताले पनि बुझ्दै जान्छन्। सानो अर्थतन्त्र भएको अविकसित मुलुकले आफ्नो सामथ्र्य केमा छ, आफूसँग के छ ? विश्लेषण गर्न ढिलो गर्नुहुन्न। पुरानो प्रविधि फेर्दा पुरानो माखेचिन्तन फेर्नुपर्छ, हाम्रो साधन–स्रोतलाई गम्भीर भएर चिन्न सक्नुपर्छ। कानुन बनाउँदा उत्पादन र बजार, अवसर र चुनौतीको लेखाजोखा, निमुखा, गरिब, सुकुम्बासी, अप्ठ्यारोमा परेका वा पारिएका किसान, मजदुर र दूरदराजका खोच–पाखा नियालेर बनाउनुपर्छ। चार भन्ज्याङ मात्रै हेर्नुहुँदैन। सबैतिर एकनास हुन सक्तैन, तसर्थ प्रकृति र प्रवृत्ति हेरेर कानुन, नीति फरक–फरक बनाउनुपर्छ।

राज्य बल प्रयोग गर्न पाउने निकाय भन्दैमा अन्धो नहोस् भन्नका लागि जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था संसारमा उत्कृष्ट मानिन्छ। तर हाम्रोमा के–कस्तो नीतिगत वा व्यावहारिक कमजोरीका कारण आजको एक्काइसौं युगमा समेत राज्य जंगली हुनुपरेको छ ? के नीतिको प्रयोग सही हुन नसकेको हो वा नचाहेको हो ? के हाम्रो क्षमता छैन ? व्यवहार र अनुभवबाट सिक्ने हो। के हामी सिक्न सक्तैनौं ? महत्वपूर्ण छन् सवाल ? बल्लतल्ल नहर बन्छ, खेतमा घरै घर हुन्छन्, डाँडाभरि डोजर जोत्यो, पहाड खण्डहर हुन्छन्। साधारण छ विषय तर बढी गहन बनाएर सबै निकाय आफ्नै डम्फु बजाउने, समन्वयमा आउन नचाहने ? किन र कसको लागि, कुन शक्तिको स्रोत प्रयोग गर्दै छौं भन्ने हेक्कै नहुने।
नीतिले नियतलाई बाँध्न सक्दैन। तसर्थ ह्याउ भएका जनप्रतिनिधि चाहियो।

तिनको निर्णय क्षमता होस्, दूरदृष्टि होस्, मनमा न्यायको भावना होस्। कानुन आफैं अन्धो हुन्छ, त्यसको नायकले दृष्टि दिन सक्नुपर्छ। हिमालमा पशुपालन, पहाडमा तरकारी तथा फलफूल खेती र तराईमा व्यावसायिक खेतीका लागि नायकले डोर्याउनुपर्यो। यसर्थ जग्गाको समुचित प्रयोग गर्दै कुन बालीयोग्य, कुन विधिको सिंचाइयोग्य, तुलनात्मक उत्पादन क्षमता कुनमा बढी छ ? भनेर राज्यले ध्यान पुर्याउनुपर्यो। यहाँको धर्ती बाँझो छ। हामीले सिंचाइ गरौँ, बीउ छरौं, उत्पादन गरौं। विकासको मोडल, विकासको गति, जिम्मेवारी बाँडफाड र प्रविधिको बारेमा व्यापक बहस सिर्जना गरौँ। विकास अभियन्तामा आत्मबल भरौं। सकारात्मक सोचको विकास गरौं। नीतिको व्यापक सञ्चार गरौं। संस्थागत क्षमता सुदृढ पारौं। भोलिलाई नसारौं आजै फत्ते गरौं।

(लेखक सिंचाइ विकास डिभिजन नवलपरासीका प्रमुख हुनुहुन्छ।)