सचिवले आयुक्तको काम गर्न मिल्छ ?

यसको अन्तिम छिनोफानोपछि मात्रै सुडान घोटाला काण्ड टुंगिने

विकास भट्टराई, काठमाडौं
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवले आयुक्तहरूले गर्ने कार्य गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको निक्र्यौल अझै पनि हुन सकेको छैन। संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा सो प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

केही वर्षअघि अख्तियार आयुक्तविहीन अवस्थामा रहेको थियो। त्यस बेला आयुक्तहरूले गर्ने कार्य प्रायः सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँको सचिवले गरिरहेको अवस्था थियो।

अख्तियारका आयुक्तहरू सबैको कार्यावधि सकिएको र नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्ति हुन नसकेका कारण त्यस बेलाका सचिव भगवती काफ्लेले आयुक्तहरूले गर्ने सबै कार्य सम्पन्न गर्दै आउनुभएको थियो। त्यस बेलाका सचिव काफ्लेले केही वर्ष यसै गरी नै अख्तियार चलाउँदै आउनुभएको थियो।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न लगाउनेदेखि त्यस बेलाका सचिव काफ्लेले मुद्दासमेत चलाउने निर्णय गरिरहनुभएको थियो। मुद्दा चलाउने निर्णय सचिवले गर्न नसक्ने भनी विवाद आइरहेको थियो।

पूर्वसचिव काफ्लेले आफ्नो कार्यकालमा दर्जनौं मुद्दा चलाउने निर्णय गरी विशेष अदालतमा दायरसमेत भएको थियो। त्यसमध्ये कतिपय मुद्दाहरू विशेष अदालतले ठहरसमेत गरेको थियो। ठहर भएको वा सफाइ पाएकामध्ये कतिपय मुद्दाहरू हाल पुनरावेदनको रोहवरमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। त्यसमध्ये अख्तियारको सचिवले आयुक्तले गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न सक्दैन भनेर उठाइएको प्रश्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

त्यसमध्ये सुडान भ्रष्टाचार काण्ड पनि अख्तियारका तत्कालीन सचिवको निर्णयबमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हरूमध्ये सो काण्डमा तीन जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। ठेकेदार शम्भु भारती र अन्य केही प्रहरी अधिकृत पनि त्यस मुद्दामा दोषी देखिएका छन्।

त्यस मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी देखाइएकाहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा केही दिन सुनुवाइसमेत भएको थियो।

प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूले अख्तियारका सचिवले आयुक्तहरूले गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने अधिकार नभएको भन्ने प्रश्न संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र यो मुद्दा पनि सोही प्रकृतिको भएकाले सो प्रश्नको छिनोफानो भएपछि मात्र सुडान काण्डको मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

कानुन व्यवसायीहरूले त्यस्तो माग राखेपछि इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रश्नको मिसिल हेर्ने गरी आदेश दिएको सम्बन्धित इजलास अधिकृत दुर्गाप्रसाद खनालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।