गलत रेकर्ड नजिकै प्रचण्ड

गच्छदारको दलका प्रमुख सचेतक भन्छन्– प्रचण्डको कुर्सी
जोगाउने ठेक्का हाम्रो पार्टीको होइन।
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
धानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ४५ सदस्यीय पुगेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि प्रचण्डले छैटौंपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि ४५ सदस्यीय पुगेको हो। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउने भएपछि मन्त्रिमण्डल थप जम्बो हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। तर, सरकार जोगाउने नाममा राज्यलाई भार पर्ने गरी यसरी मन्त्रिमण्डल बढाउँदै जाने परिपाटीलाई सम्बद्ध विज्ञहरूले भने राम्रो रूपमा लिएको पाइएको छैन। यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ५२ र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएकोमा त्यसलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी गर्नुभएको छ।

नयाँ संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने संख्या तोके पनि संविधान जारीपछि बनेका सरकारले संक्रमणकालीन व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै आएका छन्। जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा राज्यलाई व्ययभार बढ्ने भएकाले सानो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न प्रशासन सुधार सुझाव समितिले सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ।

हरेक सरकारले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउन र आयु बढाउनका लागि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने गरेका छन्। सानो दुस्त र चुरुस्त सरकार गठन गर्नुको सट्टा मन्त्रालय फुटाएरसमेत मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने गरेको छ। २७ वटा मन्त्रालय रहेकोमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय टुक्रइएर ३१ पुर्याएको थियो। मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्नेमा प्रशासनविद्हरूले सुझाव दिएको बेला ओली नेतृत्वको सरकारले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रइएर दुईवटा, कृषि मन्त्रालय टुक्रइएर पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र वातावरण विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय टुक्रइएर वातावरण र जनसंख्या एवं विज्ञान प्रविधि र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय थपिएको थियो। २००७ सालमा गठन भएको सरकारमा जम्मा ९ वटा मात्र मन्त्रालय रहेकोमा हाल ३१ वटा मन्त्रालय रहेको छ।

अहिले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने क्रमसँगै ३१ वटा मन्त्रालय नै कायम रहेको छ। पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले लिन अस्वीकार गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्दै आउनुभएको छ। माओवादीबाट स्थानीय विकासमन्त्री हुनुभएका हितराज पाण्डेलाई पशुपक्षी विकासमन्त्री बन्न प्रचण्डले आग्रह गरे पनि पाण्डेले अस्वीकार गर्दै सरकारबाट बाहिरिनुभएको थियो। सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूले पशुपक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।

प्रशासनविद् काशीराज दाहालले जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु राज्यलाई व्ययभार थपिने बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मन्त्रीको संख्या ठूलो बनाउनु समस्याको समाधान होइन, संक्रमणकाल टुंग्याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर सानो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु राम्रो हुन्छ। संक्रमणकालीन व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै राज्यलाई नै ठूलो व्ययभार पर्ने गरी मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू बनाइने संस्कारको विकास हुँदै गएको छ। मन्त्रीसँगै मन्त्रीको सचिवालयमा हुने खर्च पनि अत्यधिक हुने गरेको छ।

राजनीतिक दलहरूले सरकार बाहिर रहँदा सानो मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्ने माग गरे पनि सरकारमा पुगेपछि आफ्नै प्रतिबद्धता भुल्दै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने गरेका छन्।

प्रशासनविद् दाहालले अहिलेको संक्रमणकालीन व्यवस्था तत्काल टुंगो लगाउन तोकिएकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘जति थोरै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ, त्यति नै राज्यलाई व्ययभार कम हुन्छ। सरकारको आयु बढाउने गरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु लोकतन्त्रमा स्वस्थकर नभएको बताउँदै उहाँले मुख्य राजनीतिक दलहरूसहितको सरकार गठन गरेर संक्रमणकाल टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दललाई आचारसंहिता लागू गरेको छ। तर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नका लागि भने आचारसंहिताले नलाग्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा आचारसंहिता नलाग्ने बताउनुभयो। ‘निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न हुँदैन भन्ने कहींकतै पनि उल्लेख छैन, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभया– ‘सरकारमा मन्त्रीहरू थपघट गर्ने सरकारको काम हो, आयोगको आचारसंहिताले केही पनि गर्दैन।

संविधानमै २५ भन्दा बढी मन्त्रीहरू नहुने संख्या तोकेअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रालय घटाउनका लागि प्रशासनविद्हरूले सुझाव दिए पनि कार्यान्वय हुन सकेको छैन। प्रधामन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु प्रधानमन्त्रीको रहर नभई बाध्यता भएको बताएको छ। ‘सबैलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिमण्डल केही ठूलो हुन पुगेको हो –सचिवालयले भन्यो। प्रधानमन्त्रीले एकसिटे सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउनुभएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले केही दिनअघि राप्रपाबाट उपप्रधान सहित दुई मन्त्री थपेर छैठौं पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएका प्रचण्डले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि समावेश गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तारको गृहकार्यमा लाग्नुभएको छ। फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सहभागी भए मन्त्रिमण्डलको संख्या पनि थप बढ्नेछ।
यद्यपि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुर्सी जोगाउने ठेक्का आफ्नो पार्टीले नलिने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सात महिनासम्म हाम्रो साथ चाहिएन, प्रचण्डलाई हाम्रो यादसमेत आएन, अहिले आएर हाम्रो पार्टीको साथ किन चाहियो ?

सरकार जोगाउनका लागि मात्र सरकारमा जान नसकिने बताउँदै चौधरीले सरकार टिकाउन मात्र साथ खोजेको हो भने यो प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक बेइमानी भएको बताउनुभयो। ‘प्रधानमन्त्रीमा राजनीतिक इमान्दारिता देखिएन, सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक हाम्रो पार्टीले यथास्थितिमा समर्थन गर्दैन, प्रमुख सचेतक चौधरीले भन्नुभयो– ‘मूलुकलाई निकास दिन हाम्रो पार्टी जिम्मेवार भएर लाग्छ तर प्रचण्डको कुर्सी बचाइदिन मात्र सरकारमा सहभागी हुँदैन। सरकारमा सहभागी हुनका लागि उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादामा कुरा नमिलेको हो भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा चौधरीले सरकारमा जाने नै टुंगो नलागेको बेला मर्यादाक्रमको विषयमा छलफल नै नभएको दाबी गर्नुभयो।