इन्धन केन्द्रित राजनीति

प्रदीप उप्रेती
नेपालमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई राम्ररी केलाएर मनन गर्ने हो भने, प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा उक्साहटमा नै आई यहाँको वातावरण अशान्त पार्ने गरेको पाइन्छ। यसका लागि प्रत्यक्ष प्रभावजन्य तत्त्वका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थलाई पनि लिन सकिन्छ। किनकि इन्धनलाई मुख्य आधार बनाएर दबाब सिर्जना गर्न सकिए तल्लोभन्दा तल्लो तहमा अशान्ति उत्पन्न भई राज्यको उच्चतहमा समेत निकास निकाल्ने क्रममा तनाव उत्पन्न हुन्छ। यसरी तत्काल धक्का लाग्ने भएको हुँदा द्वन्द्वात्मक गतिविधिलाई चरम उत्सर्कमा पुर्याउन इन्धन सहायक सिद्ध हुने देखिन्छ।

इन्धनको प्रभाव आम जनसमुदायको चुल्होको अलावा अन्य दैनिकीमा समेत तत्काल देखिन्छ। वास्तवमा यो रणनीतिलाई नेपाललगायत सम्पूर्ण दक्षिण एसिया, जहाँ राजनीतिक चेतनाको चरम अभावमा रहेका अधिकांश जनसमुदायहरूलाई फुटाउ र राज गर भन्ने नीतिबाट सञ्चालित षड्यन्त्रमूल कुटिल चाल हो भन्न सकिन्छ। तसर्थ इन्धन र आम जनसमुदायको बीचको अनोन्याश्रित सम्बन्धलाई हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौं। आम जनसमुदायमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता गतिविधिहरूले अन्ततः राजनीतिक मोड लिएपश्चात् आन्दोलन प्रखर बिन्दुमा पुग्न सक्ने विश्वास लिई इन्धनलाई मुख्य ढाल बनाएर यस्ता समूहले राजनीति गर्न चाहन्छन्। भनिन्छ, राजनीति र कूटनीतिमा जहिले पनि षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ। त्यसैले यस्ता गतिविधिमा लाग्नेविरुद्ध बेलैमा सतर्कता अपनाउनु श्रेयश्कर हुन्छ।

इन्धन केन्द्रित राजनीति हाम्रो मुलुकमा त्यो बेलासम्म हाबी हुने देखिन्छ जबसम्म हामी पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं। इन्धनमा आत्मनिर्भर हुनुभनेको मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु नै हो। अतः मुलुकभित्र इन्धनको भरपर्दो स्रोतको अभावमा सिर्जित कमजोरीपूर्ण यस अवस्थाकै कारण राज्यसमेत विपक्षीसामु यदाकदा झुक्नुपरेको इतिहास साक्षी भई बसेको छ। वास्तवमा इन्धन सिर्जित समस्याको भरपुर फाइदा उठाउँदै अवसरवादी राजनीति गर्नेहरू हालका दिनसम्म आफ्नो रणनीतिमा सफल हुँदै आएका छन्।

तसर्थ इन्धनको भरपर्दो विकल्पको रूपमा रहेको जलस्रोतको तीव्र विकास गर्नु नै आन्दोलनकारीलाई निस्तेज पार्नु हो भन्न सकिन्छ। नेपालको विगतदेखि आजसम्मको राजनीतिक अशान्तिको मूल चुरोको रूपमा रहेको इन्धनको मुलुकभित्र प्राकृतिकरूपमा अभाव रहनु नै बाह्य पक्षलाई आफू अनुकूलको गतिविधि अगाडि बढाउन सफलता मिलेको हो भन्दा त्यति फरक नपर्ला।

मुलुकभित्र इन्धन आयात गर्नका लागि भारतको रक्सौल नाका नेपालको सबैभन्दा कम दूरीको नाका हो। चीनबाट आयात गर्दा तुलनात्मकरूपमा बाटोको दूरी, भौगोलिक अवस्था, भौगोलिक वातावरण, पाइपलाइनको अभाव आदि कारणले त्यहाँबाट आयात गर्न अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ। विकल्पस्वरूप तुलनात्मकरूपमा पनि दक्षिणतर्फबाट आयात गर्न सहज हुन आउँछ।

यी विद्यमान अवस्थामा कायम रहेका बाध्यताहरूलाई चिर्दै इन्धनको विकल्प खोज्नु नै इन्धन केन्द्रित राजनीतिको अन्त्य गर्नु हो भन्न सकिन्छ। इन्धनलाई मुख्य हतियार बनाई सोही आडमा हालसम्म हावी हँुदै आएको इन्धन केन्द्रित राजनीतिले विगतदेखि वर्तमानसम्म मुलुकलाई अत्यन्त जर्जर बनाई मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत ऋणात्मक असर पारेको छ।

वर्तमान अवस्थामा देखिएको मधेस केन्द्रित दलहरूको दम्भ भनेको पनि यही इन्धन राजनीतिलाई नै मान्न सकिन्छ। अत्यावश्यक इन्धन आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्ने, सोही बलमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सम्पूर्ण मधेसी सम्प्रदायहरूसँग वैचारिक एकता हुने समूहलाई एकीकृत गर्दै उक्त शक्तिको अधिकत्तम दुरुपयोग गरी समय–समयमा जनताको भावनाको प्रतिकूल हुने विखण्डनका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने कार्य पनि इन्धन राजनीतिकै प्रभावका कारण मुखतिर विचार हुन्। वास्तवमा भनौं भने, कसैलाई पनि एकीकृत नेपालबाट मधेसलाई पृथक राखेर खासै लाभ हुने परिस्थिति कदापि पनि निर्माण हुन सक्दैन। यस्ता गतिविधिबाट पनि माग पूरा नभएको खण्डमा भने वास्तविकरूपमा नै इन्धनमा अवरोध गरी अप्रिय अवस्था सिर्जना नगर्लान् भन्न सकिँदैन।

यदि मुलुकभित्रै यथेष्ट मात्रामा इन्धनका कच्चा स्रोतको सम्भावनाहरू भएको भए नेपाल तथा नेपाली जनताले अवश्य पनि यो नियति भोग्नुपर्ने थिएन। तर, हाम्रो मुलुकभित्र भएका वा गरिएका सम्भाव्यता अध्ययनले के जनाउँछन् भने मुलुकमा अवस्थित प्राकृतिक इन्धनका स्रोतहरूवाट प्राप्त इन्धनलाई प्रशोधन गरी उपयोग गर्ने हो भने पनि खासै पायक पर्ने देखिँदैन। तसर्थ यदि मुलुकभित्रै प्रशस्त मात्रामा कच्चा तेलका कुवाहरू हुँदा हुन् त अवश्य पनि विश्व महाशक्तिलगायत छिमेकीको रबैयामा समेत फरक आउने निश्चित छ। इन्धनको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप जुनसुकै पक्षले नाकालगायतका स्थानहरूमा सानो बाधा खडा गरेमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना भई आम जनसमुदायले इन्धनको अनावश्यकरूपमा अत्यधिक मात्रामा मौज्दात राख्न शुरु गर्ने प्रवृति विगत केही सयमदेखि समस्याको रूपमा देखिँदै आएको छ। अतः अति आवश्यक अवस्थाबाहेक इन्धनको अतिरिक्त भण्डारण सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबमा समेत खतरा मान्न सकिन्छ।

तसर्थ इन्धन केन्द्रित राजनीतिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने हो भने, मुलुकमा हाल कायम रहेको अपार जलस्रोतको भण्डारलाई दाता राष्ट्रहरूबाट न्यून ब्याजदरमा दीर्घकालीन कर्जा लिएर भए पनि अधिकतम सदुपयोग गरी इन्धनको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्दै मुलुकलाई आजको विश्व परिवेशमा समाहित गर्ने रणनीति अख्तियारी गर्नुपर्छ। जसका कारण अवसरवादी राजनीतिमा समेत कमी आउने देखिन्छ। जलस्रोतको उच्च विकासले मात्रै इन्धन केन्द्रित राजनीतिको भ्रमलाई चिर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउन सक्नेछ।