आयोगले तोक्यो उम्मेदवारको खर्च सीमा ,स्थानीय तहका लागि कर्मचारी व्यवस्था गर्न निर्देशन

सुनील महर्जन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बैशाख ३१ का लागि घोषणा भएको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोकेको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायतका निर्वाचन कार्यमा गर्न पाउने खर्चको हद तोकेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका वडा सदस्यले सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने छन् । वडा सदस्यले बढीमा १ लाख ५० हजार र सबैभन्दा धेरै खर्च गर्न पाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् ।
महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षको चुनाव खर्चको सीमा तीन लाख तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले पाँच लाख ५० हजार र वडा सदस्यले दुई लाख ५० हजार चुनाव खर्च गर्न पाउने छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार र वडा सदस्यको खर्च दुई लाख छ । गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले चुनावमा तीन लाख ५० हजार र वडाअध्यक्षले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् । त्यसबाहेक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले २ लाख ५० हजार र सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले चुनाव खर्च तोकेको हो ।
मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधनरघोडा, सवारी इन्धनरदाना, प्रचार–प्रशार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यलय संचालन, प्रतिनिधि परिचालन र विविधमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने विषय तोकिएको छ ।
यसैबीच आयोगले हाल कायम रहेका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा आगामी चैत ३ गतेभित्रमा तोकिएको स्थानमा कर्मचारी पुग्ने गरी कर्मचारी खटनपटनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आपसी समन्वय गरी कर्मचारीको खटनपटनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी, आयोगले कर्मचारी खटनपटन हुनुअघि तत्कालबाटै निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्न मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा कायम मुकायम वा निमित्त मुकरर गरी पठाउने र सोको जानकारी यथा सम्भव छिटो आयोगलाई दिन पनि निर्देशन दिएको थियो ।
बैठकले स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबमोजिमको कर्मचारी खटाउँदा सम्भव भएसम्म सम्बन्धीत सेवा÷समूहका कर्मचारी खटाउने र सो सम्भव नभएमा अन्य उपयुक्त सेवा÷समूहबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सामान्य र स्थानीय मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
यसैगरी, शनिबारको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन अवधिभर निर्वाचन कार्यमा हुने कर्मचारी खटनपटनमा असर पर्ने गरी कुनै पनि तालिममा कर्मचारी नखटाउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ–‘कुनै पनि मन्त्रालय, निकाय, विभागबाट गोष्ठी, तालिम, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्ने तर एकै जिल्लाभित्रका कर्मचारीहरू सहभागी हुने अल्पकालीन अवधि वा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेमा निर्वाचन कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ ।’
बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त माननीय डा. अयोधीप्रसाद यादव, माननीय आयुक्तहरू ईला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल, सुधीरकुमार शाह उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
यस्तै, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।