स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने प्रयास

रामप्रसाद गौतम

स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिनु वा संविधान संशोधनसँग यसलाई जोड्नु ज्यादै कमजोर राजनीतिक चिन्तन हो। यो चिन्तनको अगुवाइ मधेसी मोर्चाले गरेजस्तो देखिए तापनि वास्तविकताको पृष्ठपोषणमा अनेक पक्ष संलग्न छन्।

केही पार्टीलाई आफ्नो हार हुन्छ भन्ने डर छ। कसैलाई देशमा स्थिरता आउँछ भन्ने डर छ। धमिलो पानीमा माछा मारिरहेकालाई स्थिरताले घाटा पुर्याउँछ नै। केही तत्व जहिले पनि अस्थिरता र अव्यवस्थामा लाभान्वित भैरहेका छन्। ती सबैले चुनाव चाहेका छैनन्। तर यी सबै जिम्मेवारी मधेसी मोर्चाले लिएर उनीहरूको आवरणको रुपमा उभियो। यो मधेसी मोर्चाको राजनीतिक कमजोरी हो। किनभने स्थानीय निर्वाचनले उसको सिमानाको मागलाई कतैबाट पनि कमजोर बनाउँदैन। सिमाना दीर्घकालीन माग हो र निर्वाचन अल्पकालीन आवश्यकता हो।

राष्ट्रियतालाई क्षेत्रीयतासँग दाँज्नुभन्दा एउटा सबल जिम्मेवारपथमा हिँड्नु मोर्चाको जीत हो। मोर्चाले यदि यसपटक दूरदर्शी राजनीतिक व्यवहार देखाएर सहर्ष स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन स्वीकार्ने हो भने, उसलाई आवरणमा देखाएर चुनावमा जान नचाहने तत्वहरू पनि सेलाउनेछन्। र, मोर्चाको आफ्नो अडान ठीक हो भने उसलाई अत्यधिक मत मिल्नेछ तराईमा। यदि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई सहर्ष स्वकिारिएको हो भने नेपालमा अन्य कुनै पनि बहानामा निर्वाचन रोकिनुहुँदैन। मधेसी मोर्चाले जति गहिरो गरी सोच्नु पर्ने हो, सोचिरहेको छैन।

स्थानीय निकायमा अख्तियारप्राप्त पदहरू नहुनुले देश अति नै दूरावस्थामा गैरहेको छ। यो दूरावस्था हिमाल, पाहाड, तराई हरेकतर्फ मौलाइरहेको छ। यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले रोक्नै पर्दछ। रोक्ने सबैभन्दा ठूलो हतियार जवफदेहितासहितको स्थानीय सरकार बनाउनु नै हो। यसमा कसैबाट अवरोध हुनु भनेको ज्यादै अशोभनीय विषय हो। भोलि सिमानाहरू जता–जता मोडिए तापनि स्थानीय निकायले जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्न पाउँछ। स्थानीय निकायको विकास हुन पाउँछ भने त्यसमा किन मोर्चाले विरोध गर्नुपर्यो ?

स–साना नाबलकको स्याहारसुसार गर्नका लागि धाई आमा छनोट गर्ने काममा कोक्रोको साइज कत्रो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा झगडा गर्नु भनेको बच्चालाई मर्न दिनुसरह होइन र ? प्रदेशका सिमाना यो पटक नभए अर्को पटक र अर्को पटक, झन् अर्को पटक संशोधन गर्न सकिन्छ तर देशको स्थानीय निकायलाई सुन्दर र गतिशील बनाउने कामलाई सधैँभरि थाती राख्नुहुँदैन।

मधेसी नेताहरूले देशप्रतिको जिम्मेवारीलाई गरिमापूर्ण तरिकाले महसुस गरी उनीहरूले चाहेअनुसार या त तह वा निकाय जेको भए पनि स्थानीय निर्वाचनलाई सहयोग गरेर सहर्ष आफूहरूले पनि भाग लिने वातवरण बनाउन जरुरी छ। यो दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी लिने समय हो। यसमा कुनै प्रकारको हठ तथा जिद्दी गर्ने अवस्था यो होइन। मोर्चाका नेताहरूले एकपटक स्थानीय निर्वाचनमा सहमति देखाएर त हेर्नुहोस्। बाँकी दलहरू कुन–कुनले यो चुनाव रोक्न प्रयास गर्नेछन् ? त्यति वेला थाहा हुनेछ यो देशमा कस–कसले जनताको अगाडि गमलामा रोपाइँ गरिरहेका छन् ?

राजनीति राजनीतिको तरिकाले गर्नुपर्दछ, न कि बालहठको तरिकाले। संसारमा युद्ध सत्यको लागि हुन्छ र अन्तत्वगत्वा जीत पनि सत्यकै हुन्छ। तसर्थ यदि मधेसी मोर्चाले उठाएका मागहरू सत्य अनि जनताले रुचाएका छन् भने भारी मतका साथ स्थानीय तहमा गाउँ–गाउँमा मोर्चा विजयी हुनेछ। त्यसपछि संविधान संशोधनको माहोल बन्न सक्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब पर्न सक्छ। यदि तपाइईंहरू हार्नुहुन्छ भने मुद्दागतरुपमा पछाडि पनि हट्नुपर्दछ।

परिस्थिति एउटै किसिमको हुँदैन। जसरी जति सुकै नरम भए पनि केरा कसैले बोक्रोसँगै खाँदैन, अम्बा जति साह्रो भए पनि बोक्रो फालेर खाइँदैन। त्यसैले अहिले देशलाई स्थानीय निर्वाचनको खाँचो छ। त्यो खाँचो सबैभन्दा बढी संघीयताको र गणतन्त्रको कारणले छ। यदि अहिलेको अकर्मण्यता २०७४ माघसम्म रहन्छ भने अझ एकपटक म्याद थपिएला, तर समस्या र गतिहीनता अर्को माघसम्म लम्बिएला। त्यसपछि समस्या यिनै आउनेछन्। त्यति बेला पनि निर्वाचन नभए कुनै न कुनै अतिवादी शक्तिले संविधान निलम्बन गर्नेछ। त्यसपछि अहिलेको भन्दा अझ अग्रगामी तरिकाले संविधान लेखिनेछ। तत्कालीन अग्रगामिताको नेतृत्व विवादित विषयमा जनमतसंग्रहले गर्नेछ।

यदि यो संविधान कोर्समा प्रवेश गर्दैन भने प्रत्येक विवादित विषयमा जनमतसंग्रह हुने गरी तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अपरिहार्य हुनेछ। त्यति बेला संघीयताको अहिलेको स्वरुप कम्तीमा बहुबाट अस्वीकृत हुनेछ। जति–जति समय घर्किंदै जान्छ, मधेसी मोर्चासँग विखण्डीकरणको धम्की दिनुबाहेक थप विकल्प रहँदैन। जुन कुरा सार्वजनीकरुपमा देशका नेताहरू बोल्नु पनि अपराध हो।
अप्ठ्यारा सरकारका पनि छन् र मधेसी मोर्चाका पनि छन्। तर सबैभन्दा ठूलो कठिनाइ र गतिहीनता स्थानीय सरकारहीन देशका छन्। यो परिस्थितिलाई मोर्चाले बुझ्न जरुरी छ। किनकि मोर्चाको काँधमा छद्मकाणहरू राखेर चुनावलाई गोली हान्नेहरू अरु पनि छन्। कमसे कम जनताको अगाडि उनीहरूलाई चिनाउन पनि मोर्चा अहिले चुनावमा जान चुक्नुहुँदैन। एउटा हिउँदले जाडो जाँदैन, स्थानीय निर्वाचनपछि पनि अरु–अरु निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता यत्रतत्र छ। हलो एकै ठाउँमा अड्काउनुभन्दा ठाउँ–ठाउँमा अड्काउने रणनीति लिएर देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हो। अब छिटोभन्दा छिटो चुनावमा सहमति गर्न मोर्चा पछि पर्नुहुँदैन।

यदि मुलुकले तुरुन्त स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सक्दैन भने २०५४ सालकै स्थानीय निकायलाई पुनर्जीवित गरिनुपर्दछ। अहिलेको कपोलकल्पित सर्वदलीय स्थानीय निकायभन्दा पुरानो स्थानीय निकाय बढी उपयुक्त हुने निश्चित छ। मरेको लास ब्यूँझाउने कि निर्वाचन गर्ने बाटो दिने, मोर्चाले सोचोस्।