निर्वाचन नबिथोल

स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते घोषणा गरिए पनि विभिन्न बहानामा बिथोल्न र टार्न खोजिएको आभास भएको छ । सप्तरी घटना देखाएर मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै एकथरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भने केही शक्तिहरू निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एनेकपा माओवादीका नेता रामबहादुर थापा बादललगायतले स्थानीय निर्वाचन टरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सत्तापक्ष नै घटनालाई उद्देलित बनाउँदै कतै निर्वाचन नगर्ने सोचमा रहेको त होइन ? प्रश्नहरू जन्मिन थालेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी शुरु गरेको छ । तर सरकारले अझै स्थानीय तहको संख्या राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । त्यसो नहुँदासम्म निर्वाचन आयोगले थप तयारी गर्ने अवस्था हुन सक्दैन । उता आयोगको प्रतिवेदनउपर सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वाेच्चमा अर्काे रिट दायर गरिएको छ । झन्डै दुई महिनाको समयमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिन राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको भए पनि त्यसको भित्री तयारीचाहिँ हुन सकेको देखिँदैन । कतै तराईकै समस्या देखाएर निर्वाचन स्थगित वा पछाडि धकेलिने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

संविधानअनुसार पनि सबै राजनीतिक दलहरूले मुलुकको जुनसुकै भूभागमा सभा, सम्मेलन र घोषित राजनीतिक कार्यक्रमहरू गर्न छुट दिएको छ । तराई, पहाड, हिमाल कसैको पेवा हुन सक्दैन । सबै क्षेत्रमा सबै विचार, समूह, वर्गका राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र भएर कार्यक्रम गर्ने अधिकार छ । त्यसैले पनि राजनीतिक दलहरू यसतर्फ होमिनु स्वाभाविक मानिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भन्दै देशभरका जिल्ला विकास समितिहरूको परिषद् स्थगित गरिएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन के हुने भन्ने अन्योल पनि बढेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक खिचातानी देखाउँदै स्थानीय तहको घोषित मितिको निर्वाचन बिथोल्ने प्रपञ्चलाई प्रमुख दलहरूले समयमै बुझ्नु आवश्यक छ ।

दलहरू निर्वाचनबाट त्रसित हुन थालेको आभास जनताले गर्न थालेका छन् । जनताको अधिकार जनतामै जाने व्यवस्थालाई धुलिमाटी बनाउन पल्केका केही शक्तिहरूले विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्ने कसरत शुरु गरेका छन् । मधेसवादीहरूले सरकारलाई निर्वाचनको मिति फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएका छन् । यो देशभित्रको मात्रै नभई छिमेकी देशको समेत योजनामा निर्वाचनलाई टार्न खोजिएको संकेत हो । अतः कुनै पनि बहानामा निर्वाचन टार्ने खेलबाट नेपालका राजनीतिक दलहरू मुक्त हुनुपर्छ । घोषित मितिमै निर्वाचन गराएर जनतालाई शासन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । निर्वाचन टार्न वा बिथोल्न खोजिए जनताले पनि खबरदारी गर्ने कुरामा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।