नारी अधिकारका लागि सोच परिवर्तन जरुरी

गोपाल मरासिनी

मार्च १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा चीन, ब्राजिल, डोमिकन गणतन्त्र, अमेरिकालगायतका १७ वटा देशका करिब सय जना महिला अधिकारकर्मीले महिलाविरुद्धको सामाजिक सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पुरुषसरह महिलाले पनि समान अधिकार पाउनुपर्छ भनेर सामूहिक आवाज बुलन्द गरे। यसरी नारी अधिकारको कुरा उठाउँदै र रक्षाका लागि कानुनी चाङ चढाउँदै आएको सय वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि महिला हिंसाका घटना बढोत्तरी भएका छन्, जसले नारी अधिकार संरक्षणका लागि बग्रेल्ती चुनौती थपिदिएको छ।

हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरू जन्मैदेखि लैंगिक विभेदको सिकार बनेका छन्। सानो उमेरदेखि नै समाजले छोरीलाई छोराभन्दा तल्लो स्थानमा राखेर व्यवहार गर्छ र महिला एउटा पुरुषको अधीनमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। महिलाहरू घरपरिवार सञ्चालन गर्ने, बच्चा जन्माउने तथा परिवार र पुरुषका आवश्यकता पूर्ति गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। हाम्रो देशको संविधानमा महिला हिंसालाई दण्डनीय अपराधको रुपमा परिभाषित गरी आधारभूत मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि महिलाविरुद्धको हिंसा निराकरण हुन सकिरहेको छैन।

यहाँ आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्ने सामाजिक क्रियाकलापहरू पुरुषका लागि मात्र सुरक्षित रहेका छन्। वर्तमान समाजले लैंगिकरुपमा महिलालाई विभेद गरेको कारण उनीहरूले असमान पीडा र यातना भोग्नुपरेको छ। सन् १९६९ को संयुक्त राष्ट्रसंघको ३२ ओं साधारणसभाले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी घोषणपत्र पारित गरेको छ। हाम्रो संविधानले समेत नागरिकको सम्मानपूर्वक जिउन पाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ भने महिला हिंसालाई दण्डनीय अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ। तर यहाँ बोक्सी लागेको आरोपमा मलमूत्र कोच्याइन्छ, दाइजो नल्याएको र छोरा नपाएको निहुँमा घरभित्रै जलाइन्छ, परपुरुषसँग लागेको आरोपमा लोग्नेद्वारा नै निर्मम कुटिन्छ। पाँच वर्षीया बालिकादेखि लिएर सय नाघेकी वृद्धासमेत यौनपिपासुको गिद्धेदृष्टिबाट बच्न सक्दैनन्। परपुरुषसँग अवैध यौनसम्पर्क गरेको आरोप लगाई एउटी अबला नारीलाई महिलाहरू नै मिली समाजबाट बहिष्कार गर्ने गर्दछन्।

यति मात्र होइन, नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने अनि मानवअधिकार हनन र हिंसाबाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व बोकेका प्रहरीबाट कार्यालयभित्रै महिला प्रहरी बलात्कारको सिकार बन्न पुग्छन्। ग्रामीण इलाकामा व्याप्त बोक्सीको आरोप शहरमा पनि बढ्न थालेको छ। काठमाडौंको जोरपाटीको नयाँ बस्तीमा बोक्सीको आरेपमा काभ्रेकी तारा दाहालले आफ्नै दिदीहरू सुनिता पुडासैनी र खेमकुमारी दाहाललाई माईतीमै बोलाएर बोक्सीको आरोपमा दुवै निर्मम आक्रमण गरे। बघौडा गाविसमा पनि देगनी महत्तोलाई परिवारका आफ्नै छोरी–ज्वाइँसहितका आफन्तले कुटपिट गरी हत्या गरे।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धीलगायत विभेदविरोधी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि र देशभित्रै महिलाअधिकारको रक्षाका लागि भन्दै धेरै कानुन बने पनि व्यवहारमा देगनी महत्तो, खेमकुमारीजस्ता धेरै महिला हिंसाले थिचिएका छन्। यस्ता घटना समाजमा भेलजस्तै बाहिर आउने गर्छन्। तर दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गरेको र पीडितलाई न्याय दिलाई अन्धविश्वासको चिरफार गरेको कुरा शून्य प्रायः छ। डर, धम्की, सामाजिक घृणा, तिरष्कार आदिका कारण महिलाहरू नै दोषी देखिन्छन्। अदालतको ढोका ढकढक्याएर अपराधीलाई सजाय दिलाउन सफल महिलालाई तत्कालीन समाजमा चरित्रहीनताको बर्को ओढाउने गरिन्छ।

महिला हिंसा अन्त्यका लागि सञ्चालन हुने गोष्ठी र सेमिनारमा सरकार र सरोकारवालाहरूले जति गुलिया वचन र प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि महिला हिंसा अन्त्यको कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै भएको छ। सामाजिक कुप्रथा, परम्परा र अशिक्षाका कारण महिलाहरू सदियौंदेखि शारीरिक, मानसिकरुपमा निकृष्ट हिंसाका सिकार हुँदै आएका छन्। तर समाज र पीडकको डर–धम्कीका कारण पीडितले आफूमाथि भएका घटना सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन्।

पुस्तौंपुस्तादेखि नै माहिलालाई पुरुषको अधीनमा राखेको पाइन्छ। अबचाहिँ हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया वा सोचमा परिवर्तन ल्याई पीडकलाई सजायँ र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी नीति–नियमको तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ। जबसम्म हाम्रो समाजमा जकडिएको पितृसत्तात्मक व्यवहारमा परिवर्तन हुन सक्दैन तबसम्म समानतामूलक नेपालको निर्माण हुन सक्दैन। दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सकियो भने मात्र हिंसाले थिचिएका महिलाले न्याय पाउने मात्र होइन महिला हिंसा निराकरणका लागि थप टेवा पुग्नेछ। हिंसाले थिचिएकी महिलालाई न्याय दिलाउने कार्यक्रम मात्र नभई हिंसारहित सभ्य समाजको परिकल्पनातर्फ पनि राज्य र स्वयम् महिलाको समेत ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।