पोलियो थोपामा बालबालिकामाथि खेलवाड

प्रशान्त वली

बालबालिकाका लागि अति आवश्यक पर्ने पोलियो थोपा खुवाउने समयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले नै खेलवाड गरिरहेका छन्। पोलियो थोपा खुवाउने दिन तोकिए पनि स्वास्थ्यकर्मीले पोलियो थोपा खुवाउन शुरु गरिएका विभिन्न जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयमा ताला झुन्ड्याएका छन् भने कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने गरी काम हुन दिएका छैनन्। जसले गर्दा भ्याक्सिन कार्यालयको बन्द कोठाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन भने कतिपय स्थानमा भ्याक्सिनसमेत पुग्न सकेको छैन।

स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण ५ वर्षमुनिका बालबालिका पोलियो थोपा खानबाट वञ्चित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन २१ र २२ गते १५ जिल्लाका ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो। जसका लागि ती जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वयंसेवक खटाएको थियो भने खोपकेन्द्र समेत तय भइसकेका थिए। उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुर त्यसै गरी कपिलवस्तु र बर्दिया जिल्लामा बाहेक अन्य ११ जिल्लामा अभियान प्रभावकारी नभएको सम्बन्धित जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयले बताएका छन्। यद्यपि ती चार जिल्लामा पनी कुल बालबालिका संख्याको ३० प्रतिशतले मात्रै पोलियो खाएको बताइएको छ। त्यस्तै पोलियो थोपा खाएका बच्चाहरूमा पनि कतिपयले बान्ता गरेको अभिभावकको गुनासो रहेको पाइएको छ। त्यसले गर्दा त्यसको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उब्जिन पुगेको छ।

सप्तरीमा १ लाख २१ हजार बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने भनिए पनि स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण कार्यक्रम सफल हुन नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी खेदी यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। यसै गरी, कैलालीमा १ लाख १६ हजार ८ सय ४६ बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउन नसकिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोलियो थोपा खुवाउनका लागि १२ हजार खोप केन्द्रमा २४ हजार कर्मचारीहरू परिचालन गरेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर त्यसै गरी कैलाली, बर्दिया, बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिरहा र सुनसरीमा १६ लाख बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले जसरी भए पनि अबको केही दिनभित्रै सबै बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने बताएको छ। त्यसका लागि सिनियर डाक्टरहरू जिल्ला तहमा खटिएको महाशाखाका निर्देशक विकास लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। विशेषतः सप्तरी र पर्सा जिल्लामा अलिक समस्या देखिएको र पोलियो थोपा खुवाउन बाँकी अन्य जिल्लाहरूमा खुवाउने कार्य अघि बढेको महाशाखाका निर्देशक लामिछानेले बताउनुभयो। अवरोध गर्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ त भनी नेपाल समाचारपत्रले जिज्ञाशा राख्दा निर्देशक लामिछाने भन्नुहुन्छ– ‘बालबालिका स्वस्थ रहन पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो। यसमा कसैले अवरोध गर्न पाउँदैन। अवरोध गर्नेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य ऐनबमोजिम कारबाही गर्छ।’ जसअनुसार सरकारले १८ जना कर्मचारीलाई आइतबार निलम्बन गरिसकेको छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ (ख) कार्यान्वयनको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन गरेका हुन्। उक्त ऐनमा स्तरवृद्धि भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दीमा राख्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार सरकारले स्तरवृद्धि भई पदस्थापन हुन नसकेका स्वास्थ्यकर्मीको माग सम्बोधन गर्दै फागुन १९ गते १० बुँदे निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले स्तरवृद्धि भई पदस्थापन हुन नसकेका दफा ९ ख अन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मी पुलदरबन्दीमा रहेकाहरूलाई सकेसम्म जिल्लाभित्रकै स्वास्थ्य संस्थामा राखिने, शैक्षिक योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई आगामी वर्ष तालिम उपलब्ध गराउनेलगायतका बुँदा उल्लेख छ ।

आन्दोलनकर्ता स्वास्थ्यकर्मीले भने स्वास्थ्य चौकीलगायत माथिल्लो तहमा पुल दरबन्दीको सिर्जना गरी पदस्थापन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। पुल दरबन्दी सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामै कायम गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य चौकीदेखी विभागसम्म मूल दरबन्दी कायम गरी पदस्थापन गरी स्पष्ट जिम्मेवारी दिइनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको स्वास्थ्यकर्मी युनियनका महासचिव दीपककुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। किन आन्दोलनको नाममा पोलियो थोपा अभियान रोकेको भनी जिज्ञाशा राख्दा स्वास्थ्यकर्मी युनियनका महासचिव घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘सरकारले तयारीबिना पोलियो थोपा खुवाउने अभियान शुरु गरेको छ। हामी आन्दोनरत पक्षसँग कुनै सम्झौता नगरी अभियान ल्याइएको हो। यदि कार्यरत संस्थामै पुल दरबन्दी कायम गरी जिम्मेबारी दिए आजैबाट आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्छौं। अहिले देशभरका ११ हजार १ सय ५६ जना आन्दोलित छौं। यो आन्दोलन पदस्थापन लिएर जिम्मेवारी नपाई स्तरवृद्धि भएका अहेब, अनमी, एचए र स्टाफ नर्सको हो।’ पुल दरबन्दी भन्नाले स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने र मूल दरबन्दी भन्नाले जिम्मेवारीसहित कर्मचारीको पदस्थापन हुनुपर्ने भन्ने बुझिन्छ।

तालिम, गोष्ठी, रिपोर्टिङ रोके पनि आन्दोलनको क्रममा सुत्केरी सेवा, क्षयरोग तथा आकस्मिक सेवामा बाधा नपुर्याएको आन्दोलनकारी स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । ट्रेड युनियन स्वास्थ्यकर्मी संघहरूले विज्ञप्ति जारी गरी वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विज्ञप्ति जारी गरी खोप कार्यक्रम सफल पार्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोलियो कार्यक्रममा अवरोध सिर्जना गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ। मन्त्रालयले बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै अवरोध गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सूची बनाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सो अवधिमा पनि नसकिएमा पोलियो कार्यक्रम निरन्तर चलिनै रहने बताइएको छ। अभियानअन्तर्गत २१ गते शनिवार खोप केन्द्रबाट बालबालिकालाई खोप खुवाइने र २२ गते आइतवार छुटेका बालबालिकालाई घरदैलोमै पुगेर खोप खुवाइने कार्यक्रम तय भएको थियो। तर, आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका कारण अभियान पूर्णतः सफल हुन सकेन।

पोलियो थोपा खुवाउन लागिएका यी जिल्लाहरूमा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीले कुनै अवरोध पुर्याएमा हदैसम्मको कारबाही हुने बाल स्वास्थ्य महाशाखाले बताएको थियो। बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्न जाने असरलाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई पोलियो थोपा खुवाउने काममा अवरोध नगर्न आग्रह गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अवरोध हुन सक्ने आशंकामा सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरिएको थियो। सरकारले सन् २०१५ मा नेपालमा पोलियो रोग उन्मूलन भएको घोषणा गरेको छ भने सन् २०१९ भित्र पोलियो निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसैअनुसार सरकारले फागुन २१ र २२ गते १५ जिल्लाका करिब १६ लाख बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम तय गरेको हो। पोलियो थोपा आगामी पुस्तालाई यो रोगबाट जोगाउने एकमात्र महत्त्वपूर्ण उपाय हो। पोलियो थोपा बालबालिका लागि रोगविरुद्ध लड्ने शक्तिका रूपमा लिइन्छ।

१८ स्वास्थ्यकर्मी निलम्बनमा
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको, अति संवेदनशील र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवालाई अवरोध गरेर पदीय जिम्मेवारीअनुरूपको काम नगरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई निलम्बन गरेको छ। फागुन २१ र २२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालित राष्ट्रिय पोलियो कार्यक्रमलाई असहयोग गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत् उत्तेजनात्मक र अराजक अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गर्ने र उशृंखल कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूलाई निलम्बन गरी स्पष्टीकरण सोधिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७८ (३) बमोजिम र निजामती कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४ (३) बमोजिम निलम्बन गरिएको हो।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ (१) अनुसारको र निजामती कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (१) बमोजिम विभागीय सजाय गर्नु नपर्ने कारण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ।