स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४

सुनील महर्जन, काठमाडौं
आफूखुसी स्थानीय तहको संख्या र सिमाना सच्याउने अधिकार संविधानतः सरकारलाई नभएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दाबी गरेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति विमति जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चालाई मनाउन स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी गरिरहेका बेला आयोगले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले १९ वटा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ। समितिले स्थानीय तह ७ सय ४४ बनाउन सक्ने पुनर्संरचना आयोगको अधिकतम सीमालाई टेकेर स्थानीय तहको संख्या बढाउने अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको हो। सो प्रतिवेदन आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वामित्व ग्रहण गर्दै पारित गरेको छ।

बैठकले राजनीतिक सहमति गरेर अझै स्थानीय तहको संख्या थपघट गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा १७ वटा स्थानीय तह बढाउने सिफारिस गरेको छ। समितिले गरेको सिफारिससँगै तराई–मधेसका ८ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या १ सय २३ पुग्ने भएको छ। त्यसै गरी प्रतिवदेनमा मनाङ र बझाङमा स्थानीय तहको संख्या १⁄१ थप गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले गरेको सिफारिस सरकारले लागू गर्ने निर्णय गरेकाले अब स्थानीय तहको कुल संख्या ७ सय ४४ पुगेको छ।

आयोगले यसअघि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवदेनमा ७ सय १९ वटा स्थानीय तह बनाउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र सरोकारवालासँग छलफल गरेर समितिले स्थानीय तह संख्या बढाउने प्रतिवदेन तयार गरेको थियो। सरकारले सो समिति गत माघ २० गते गठन गरेको थियो।
स्थानीय तह प्राविधिक समितिसँग व्यवस्थित रूपमा छलफल नभएको, स्थानीय तहको संख्या कम भएको गुनासो आउनुका साथै सांसदहरूले संख्या बढाउन सुझाव दिएको भन्दै समितिले सरकारले दिएको इलाकालाई मुख्य आधार मानेर प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सिफारिस गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समितिले पुनर्संरचना आयोगको सहमति लिएर प्रतिवेदन सच्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको समितिका सदस्य सचिव एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

तर आयोगसँग परामर्श नगरी सरकार स्वयंले प्रतिवेदन सच्याउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। यसैबीच आयोगले सरकारले आफखुशी प्रतिवेदन चलाउने अधिकार संविधानत नमिल्ने बताएको छ। संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले नै निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगको प्रतिवदेन परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले कुनै धारणा नमागेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउनुभयो। ‘एकतः संवैधानिक आयोगले बनाएको प्रतिवेदन चलाउन अधिकार सरकारसंग छैन। त्यसमाथि संविधान पढेको हिसाबले पनि प्रतिवेदन लागू नै नगर्दै सच्याउन मिल्ला जस्तो लाग्दैन।आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो।

प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा विरोध भइरहेको अवस्थामा प्रतिवेदन चलाउनसाथ विभिन्न कोणबाट विरोधका स्वरहरू अझ बढ्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। ‘आयोगको प्रतिवेदन सच्याउने सरकारले निर्णय गर्यो र त्यसको कतै पनि विरोध भएन भने कार्यान्वयन पनि होला। तर कसैले कानूनी र संवैधानिक हिसाबले चुनौती दियो भने त्यस बारे अदालतले पनि पक्कै व्याख्या गर्ला, तर मेरो विचारमा सरकारले आफखुशी प्रतिवेदन सच्याउन मिल्दैन।आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जनसिंहले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो।
‘मधेशी मोर्चालाई मनाउन २ नं प्रदेशमा मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो भने मधेशीहरू २ नं प्रदेशमा मात्र नभएको बताउँदै सदस्य सिहले तराई मधेशका अन्य जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने कि नबढाउने भन्ने प्रश्न उठ्ने धारणा राख्नुभयो।

मधेशमा मात्र इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह बढाउने र अन्य पहाडी र हिमाली जिल्लामा अन्य आधार मानेर प्रतिवेदन किन तयार गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ने अधिवक्ता समेत रहनुभएका आयोगका सदस्य सिंहको भनाई रहेको छ।