शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा अवरोध नगरः आयोग

काठमाडौं, (नेस)
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेकपा एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत घरदैलो कार्यक्रमगर्ने क्रममा सो पार्टीका सप्तरी जिल्ला समितिका सचिव शम्भु यादव र सहसचिव प्रतापनारायण चौधरीलाई राजविराज–१, अदालत रोडमा संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले हातपात गरी कालो मोसो दलेको, एमाले नेता तथा सांसद रन्जु झा चढेको जिपमाथि ढुंगामुढा भएको घटनाका साथै २०७३ फागुन १५ गते रौतहटको गौरमा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुवै पक्ष केही घाइते भएको घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

आफ्ना फरक मत र विचारहरू राख्ने शान्तिपूर्ण बाटोहरू हुँदाहुँदै नेकपा एमालेको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई बाधा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूबाट सो घटना घटाउनु मानव अधिकारको मूल्य मान्यताविपरीत देखिन्छ आयोगले आइतबार वक्तव्य जारी गरी भनेको छ– ‘एउटा दलले आफ्ना कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेपछि सो कार्यक्रमहरू बिथोलिने गरी अरूले कार्यक्रम राख्ने र झडपको स्थिति सिर्जना गर्ने कार्यबाट सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने देखिँदैन। हिंसात्मक बाटो अपनाउँदा २०६३ सालको चैतमा रौतहटको गौरमा भएको घटनालाई बिर्सन सकिँदैन।

‘कालोमोसो दली दुव्र्यवहार गरिएको तथा गाडी तोडफोड गरिएको उक्त घटनाको यथाशीघ्र छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका साथै आगामी दिनहरूमा हुनसक्ने झडप रोकी सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्नआयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ, वक्तव्यमा भनिएको छ– ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ। यी अधिकारहरूको सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा समूहको कर्तव्य हो।

यसरी कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्ने शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभियानमा सक्रिय कार्यकर्तामाथि अमर्यादित र मानव अधिकारको मर्मविपरीतको कार्य भएकाले यस्ता व्यवहारहरू तुरुन्त रोक्न, कुनै पनि राजनीतिक दलको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष अवरोध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिहरू नगर्न नगराउन र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आयोग संयुक्त मधेसी मोर्चालगायत सम्बन्धित सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्दछ वक्तव्यमा भनिएको छ।