करिव १४ खर्ब रुपियाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धताका साथ ‘नेपाल लगानी सम्मेलन–२०१७ सम्पन्न भएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतसहित बंगलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलंकासहित नेपालका लगानीकर्ताले यस्तो लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले जलविद्युत, कृषि, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खानी, शुरूङमार्ग, उर्जा, सूचना–प्रविधि, वनजन्य उत्पादनलगायतका विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सरकारले ‘सेकेन्ड जेनेरेसन इन्भस्टमेन्ट थालनी गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै ८ खर्ब ३० अर्ब रुपियाँबराबरको लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसै गरी बंगलादेशबाट २ खर्ब ४० अर्ब, जापानबाट १ खर्ब, बेलायतबाट १ खर्ब, श्रीलंकाबाट ५० अर्ब, भारतबाट ३१ अर्ब ७० करोड र नेपाली लगानीकर्ताबाट १६ अर्ब रुपियाँबराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यस्तो प्रतिबद्धतासँगै अब लगानीकर्ताले उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डमार्फत प्रकृया पूरा गरेर लगानी गर्न सक्नेछन् । १० अर्बभन्दा बढीको आयोजनाका लागि बोर्डबाट र २ अर्बदेखि १० अर्ब रूपियाँसम्मको लगानीका लागि उद्योग विभागबाट प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
यसअघि सम्मेलनको आयोजक उद्योग मन्त्रालय सम्मेलनको तयारीमा जुट्दै गर्दा लगानीका लागि १ खर्ब रूपियाँको हाराहारी लगानी प्रतिबद्धता आउने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यको भन्दा भन्डै १३ गुणा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएपछि उद्योग मन्त्रालय मात्र होइन, समग्र लगानीकर्ता उत्साहित बनेका छन् । संविधान निर्माणपछि कुनै किसिमको राजनीतिक समस्या नरहेको, मुलुक आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढ्न प्रयत्नशील रहेको अभिव्यक्ति दोहोर्याउने सरकार र नेताहरूका लागि सम्मेलनको प्रतिबद्धताले नैतिक दबाबसमेत थपेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले समेत लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।
अहिलेको यो उत्साह र हौसलासँगै सरकारले लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने कम्पनी तथा समूहसँग ढिलो नगरी निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र संवाद जारी राखेर लगानी गर्ने यथोचित वातावरण बनाउनु जरुरी छ । भएका नीतिमा सुधार गर्दै मुनाफाको ग्यारेन्टी गर्ने र सुरक्षाको प्रतिवद्धतासमेत गर्न आवश्यक छ । त्यसो त यसअघि पनि विभिन्न वहुराष्ट्रिय कम्पनी र दात्तृ निकायले नेपालका विद्युतीय आयोजना, पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने इच्छा जनाउँदा–जनाउँदै पनि लगानी भित्रिन नसकेको यथार्थ हाम्रा सामू छ । २ वर्ष अघिको महाभूकम्प पछि काठमाडौंमा सम्पन्न दाता सम्मेलनमा दातृ मुलुकहरूले व्यक्त गरेअनुसारको सहयोग रकमको न्यून हिस्सा मात्र प्राप्त भएको अवस्थामा अहिलेको प्रतिबद्धता क्षणिक उत्साह मात्र नबनोस र कागजमा मात्र सीमित नहोस ।
प्रतिक्रिया