“आयोग निर्वाचनका चुनौती सामना गर्न तयार छ”

डा. अयोधिप्रसाद यादव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर निर्वाचनको तिथि छोटिँदै गइरहेको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोग स्वयं फास्टट्रयाकमा अघि बढ्नु जरुरी देखिएको छ। आखिर कसरी अघि बढ्दै छ त आयोग ? यसपालि हामीले निर्वाचनको चटारोमा रहनुभएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले उहाँसँग गरेको कुराकानीका महत्त्वपूर्ण अंशः

निर्वाचनका लागि अहिले कसरी अघि बढिरहनुभएको छ ?

निर्वाचन गराउनका लागि सबै तयारी उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। निर्वाचनका लागि अहिले आधारभूत तयारीको चरणमा छौं। अहिले निर्वाचन आयोग मतपत्र छपाइ गर्ने कार्यमा लागेको छ। मतपत्र छाप्नका लागि कागजको व्यवस्था गरेर जनक शिक्षा सामग्रीलाई जिम्मा दिइसकेका छौं। मतपत्रको साइज भने निर्धारण गर्दै छौं। मतपत्रको साइज कति हुने हो ? कुन जिल्लाका लागि कति आकारको मतपत्र आवश्यक हुने हो भन्ने विषय स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन कति दलले कुन–कुन जिल्लाबाट निवेदन दिए भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलको संख्याको आधारमा मतपत्रको आकार डिजाइन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। मतपत्र डिजाइन भएपछि छाप्ने काम शुरू गर्नेछौं। निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने काम धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मतदाताहरूको सूची हो। जुन सूचीविना निर्वाचन नै हुँदैन। कुन मतदान केन्द्रमा कति मतदाताहरू छन् भन्ने सूची निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा २१ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र हुने आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यो संख्याभन्दा बढी पनि मतदान केन्द्र हुन सक्छन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा बिहान ७ देखि ५ बजेसम्म मतदानको समय राख्ने छौं। त्यसमा १ देखि १५ हजारसम्म मतदाताहरू हुन्छन्। त्यो हिसाबले मतदाताहरूको सूची तयार गर्नुपर्दछ। यो ज्यादै कठिन काम हो। यसका लागि विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरिएका मतदाता नामावलीहरू केन्द्रको डाटा सर्वरमा पुनः परीक्षण भइरहेको छ। एकै मतदाताको नामावली दुई जिल्लामा छ कि छैन भन्ने जाँच्ने काम अहिले गरिराखेका छौं। त्यो काम पूरा भएपछि मतदाता सूची छपाइ गर्ने छौं। त्यो बेलासम्ममा निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन चाहियो। त्यो प्रतिवदेनको अभावमा कुन जिल्लामा कतिवटा गाउँपालिका, कतिवटा नगरपालिका, कुन नगरपालिकामा कति जनसंख्या भन्ने थाहा हुँदैन।

यसबाहेक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो मतपेटिका। हामीसँग अहिले भएको मतपेटिकामा धेरै मतपत्र अटाउँदैन। ठूलो मतपेटिकाका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गर्दा छोटो समयमा यसको आपूर्ति गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ। त्यसपछि छोटो खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता भएकाले वैशाख ३१ गतेका लागि मतपेटिका चाहियो भनेर सूचना निकालेका छौं। यससँगै मतदाता परिचयपत्र छाप्नका लागि सातदिने सूचना निकालेर टन्डर आह्वान गरेका छौं। मतदाताको परिचयपत्र छाप्नका लागि मतदाताहरूको अन्तिम नामावली आएको त छैन। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिले १९ लाख मतदाता थपिने अनुमान गरेका छौं। पुराना र नयाँ गरी करिब १ करोड ४० लाख मतदातालाई मतदाता परिचयपत्र बाँड्नुपर्दछ। मतदाता परिचयपत्र बाँड्नका लागि मतदाता परिचयपत्र छाप्नुपर्दछ। मतदाता परिचयपत्र छाप्नका लागि कागजका आकार, ग्रामसहित टेन्डर आह्वान गरेका छौं। त्यसपछि मतदान गरिसकेपछि औंलामा लगाउने मसी निर्वाचन आयोगसँग छैन। त्यो उपलब्ध गराउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेका छौं। भारत सरकारसँग मसीसँगै अरू सामग्री पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौं।

दुई महिनाभित्र मतपत्र छाप्न सकिन्छ ?

दुई महिनाभित्र मतपत्र छाप्न निकै कठिन छ। यही कठिन काम आयोगले गरेर देखाउने हिम्मत गरिराखेका छौं।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेन आएपछि अहिले भएको नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा नै हेरफेर हुने गर्दछ। अहिले साविकको नगरपालिका, गाविस र वडा उल्लेख गरेर दर्ता गराइएका मतदाता नामावलीहरू स्थानीय तहको प्रतिवेदनअनुरूप ढाल्नुपर्ने हुन्छ। दुई महिनाभित्र यो काम सम्भव छ ?

मानौं ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं २२ मा तपाईंको नाम छ। अहिले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेनअनुरूप २२ वडा ११ वडामा परिणत भएको छ। त्यहीअनुरूप तपार्इंको नाम मिलाउने काम आयोगले गर्नेछ। हामीसँग भएको साविकको स्थानीय निकायको तथ्यांकअनुसार आयोगले मिलाउनेछ।

आयोगका लागि यो थप काम हुने भयो होइन ?

यो थप काम हो। प्रविधिको प्रयोग गरेर आयोगले यो काम गर्नेछ। प्राविधिकहरूले यो स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन हात परेपछि चाँडै गर्दछौं भनेर विश्वास दिलाएका छन्। यो काम सहज रूपले गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले विश्वास गरौं।

विगतको निर्वाचनताका मतपत्र छाप्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्दथ्यो। कम समयमा यत्रो मतपत्र छाप्न जनक शिक्षा सामग्रीले कठिन छ भनेर भनिराखेको छ। फेरि मतपत्र छाप्न निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको पनि टुंगो लागेको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी मतपत्र छाप्ने त ?

चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरू त एक किसिमले टुंगो लागिसकेको छ। कुन कुन जिल्लामा कति राजनीतिक दलले भाग लिने भन्ने तथ्यांक जिल्लाजिल्लामा आइसकेको छ। व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका दल, त्योभन्दा बाहिर रहेका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह राख्नुपर्ने भएकाले निश्चित रूपमा समस्या त छ। तर अहिले यति दलहरूले भाग लिँदै छन् भनेर अनुमानको आधारमा पनि मतपत्र छाप्नुपर्ने हुन्छ। यसको विकल्प पनि छैन। वैशाख १६ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराउने तय गरेका छौं। त्यसपछि मात्र मतपत्र छाप्ने हो भने देशभर पुर्याउन सम्भव छैन। त्यसैले पूर्वअनुमानको भरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि कुनै ठाउँमा कुनै कठिनाइ भयो भने निर्वाचन आयोगले जिल्ला नगर विशेषका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ। तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने निर्णय गरौंला। कुनै गाउँपालिकामा १६ दल, कुनैमा २० दल त्यस्तो हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा संकट व्यवस्थापन गर्न पनि आयोग सक्षम रहेको छ। अनुमान गर्दा नमिल्न पनि सक्छ। यसमा समस्या पनि आउँछ। यो निर्वाचन गराउनका लागि एउटा चुनौती पनि हो।

यसै पनि दुई महिनामा निर्वाचन गराउन चुनौती छ। त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले मतदान केन्द्रदेखि, मतदाता ठेगानाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएकाले थप काम गर्न थप समय चाहिएला होइन र ?

निर्वाचन गराउन त चुनौती छ। यो समय सामान्य समय पनि होइन। असामान्य समयमा चुनौती स्वीकार गर्नु नै आयोगको बहादुरी होइन र ? आयोगको लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण भाव भएकाले नै यो चुनौती आयोगले स्वीकार गरेको छ। लोकतन्त्रको संस्थागत गर्ने कार्यमा जस्तै चुनौती भए पनि ती काम गर्न आयोग पछि भाग्ने छैन।

निर्वाचन गराउन आवश्यक वातावरण कतिको बनिसकेको छ ?

निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनुपर्दछ। त्यसका लागि अहिले संवाद चलिरहेको छ। संवादले छिट्टै सफलता पाउने आशा गरेका छौं। हामीले आशा तोड्नु हुँदैन। निर्वाचन गराउनका लागि शतप्रतिशत पूर्ण वातावरण कहिले पनि बन्दैन। स्थानीय निर्वाचन नभएको धेरै भइसकेको छ। भर्खरै संविधान बनेको छ। यस्तो अवस्थामा चुनाव गराउन निश्चित रूपमा वातावरण सहज छैन। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अहिले विभिन्न संकटहरू देखापर्नु स्वाभाविक पनि हो। निर्वाचन गराउँदै ती संकटहरूको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने खाँचो रहेको छ। निर्वाचनका लागि आधारभूत आवश्यकता भनेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन हो। प्रतिवेदन आएपछि निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण विस्तारै बन्दै जानेछ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेन कहिलेसम्म आयो भने निर्वाचन गराउन सकिन्छ ?

प्रतिवेदन छिट्टै पाउनुपर्ने थियो। प्रतिवदेन पठाउन निकै ढिला भइसकेको छ। तैपनि आयोगले काम गरिराखेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन सरकार लागेको छ। त्यसका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको म्याद दोस्रोपटक थप गरिएको छ।

प्रतिवेदन आएन भने कहिलेसम्म पर्खिने ?

हेरौं, म्याद थपिँदै गयो भने निर्वाचन आयोगले एउटा निकास त निकाल्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड सँग भेट्न अरू आयुक्तहरू तपार्इंले लानुहुँदैन। तपाईं एक्लै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुहुन्छ भन्ने अरू आयुक्तहरूको गुनासो छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

राज्यको कार्यकारी प्रमुख र आयोग प्रमुखबीच भेट हुनुलाई कसैले पनि अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुँदैन। २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन र २०७० सालको निर्वाचनमा पनि म थिएँ। त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भेटघाट हुने गर्दथ्यो। हाम्रो पनि भेटघाट हुन्थ्यो। कहिलेकाहीं टेलिफोनमा कुराकानी हुने गर्दछ। यो कुनै अस्वाभाविक कुरो होइन। व्यक्तिगत रूपमा जेजस्तो कुरो भए पनि पाँचै जना आयुक्तहरू बसेर बैठक नबसीकन त कुनै काम अघि बढ्दैन। हामी बाहिर जति भेटे पनि जति कुरो गरे पनि आयोगले गरेको संस्थागत निर्णय नै मैले अघि बढाउने हो। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु अगावै पनि आयुक्तहरूसँगै प्रधानमन्त्रीकहाँ भेट्न गएँ। त्यसैले यसमा कसैले आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नुहुँदैन। बरु प्रत्येक आयुक्तले मैले निर्वाचन गराउन के गरिराखेको छु, मेरो काम कत्तिको पारदर्शी छ भनेर चिन्तन मनन गर्नुपर्दछ।

निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिन्छ भनेर आयोगले हरेक निर्वाचनमा दोहोर्याउँदै आएको तथ्य हो। ‘अहिले दुई महिनामा निर्वाचन गराउन असाध्यै गाह्रो तर गर्न सकिँदैन भनेर पनि भन्न नमिल्ने भनेर आयुक्तहरूले भित्रभित्र भनेको पनि सुनिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतले यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

निर्वाचन गराउन साह्रै गाह्रो छ, यसमा दुईमत छैन। साह्रै गाह्रो कामलाई नै सरल बनाउने त हो। निर्वाचन गराउन साँच्चीकै गाह्रो छ। यही गाह्रो काम आयोगले अहिले गरिराखेको छ। सार्वजनिक बिदामा पनि कर्मचारीहरूले काम गरिराखेका छन्।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूले निर्वाचन स्वच्छ, विश्वसनीयसँगै स्वीकारयोग्य हुनुपर्दछ भनेका छन्। देशको एउटा भूभागमा निर्वाचनको विरोधमा हरेक दिन नाराजुलुस र झडप भइरहेको छ। यो अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?

सम्भावनाका कुरा धेरै हुन्छन्। हामी वर्तमानको कुरा गर्दछौं। अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन भयो भने सबै कुरा स्वीकार्य हुन्छ। एउटा राजनीतिक हिस्साले संविधान मान्ने वा नमान्ने, स्थानीय तह प्रतिवेदन मान्ने वा नमान्ने पक्षमा विभिन्न मतहरू जाहेर गरिराखेका छन्। यी सबै समस्या राजनीतिक प्रकृतिका हुन्।

मधेसका कतिपय दलहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ता गराएका छन्। त्यसकारण निर्वाचनको विपक्षमा कोही पनि छैन। आशा गरौं सबै समस्या समाधान होस्। राजनीतिक समस्याको समाधान भगवान् आएर गर्ने नै होइन। राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने हो। आशा गरौं यो समस्या पनि समाधान हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। स्वाभाविक रूपमा सचेत हुनका लागि सम्भावनाका कुरा गर्नुपर्दछ, तर ती सम्भावनाबाट सचेत भएर वर्तमानको धरातलमा टेकेर काम अघि बढाउनुपर्दछ। यसलाई नकारात्मक रूपमा नलिईकन सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्दछ। सचेत भएर निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्दछ। राजनीतिक समस्याको समाधान भगवान् आएर गर्ने नै होइन। राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने हो।

निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनहरूमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म आएको छैन। यसले निर्वाचनको तयारीमा कतिको प्रभाव पार्ला ?

त्यो ऐन नआएकोले अप्ठ्यारो जरुर छ। तर त्यसले काम नै रोक्ने हिसाबले समस्या अहिले आएको छैन। राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन २०५८ को आधारमा पनि कतिपय समस्याहरू व्यवस्थापन गरिराखेका छौं।

निर्वाचन समयमा हुने कि नहुने हो भनेर पनि अहिले जनमानसमा आशंका रहेको छ। यसबारेमा प्रमुख आयुक्तको भनाइ के छ ?

परिस्थिति बिग्रिएको बेला निर्वाचनमा शंका हुनु स्वाभाविक हो। नेपालको संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूले अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। निर्वाचन गराउनका लागि एउटा समूह बाहिर छ भने त्यो समूह निर्वाचन गराउनका लागि मात्र बाहिर त होइन। संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि बाहिर नै होला। त्यसको समाधान संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूले गर्नुपर्दछ। निर्वाचनका लागि निर्वाचनको प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका दलहरूलाई पनि ल्याउनुपर्दछ। दलीय सहमति हुनुपर्दछ। साधनस्रोत दिनुपर्दछ। छिट्टै समस्या समाधान हुनेमा आशावादी छौं।

निर्वाचनका लागि सबैको सकारात्मक सहयोग चाहिन्छ। निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच चाँडै सहमति होस्। छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आओस्। नेपाली जनताले २०७४ साल वैशाख ३१ गते सार्वभौसत्ताको अभ्यास गर्न पाऊन् भन्ने आयोगको इच्छा रहेको छ।