औषधिमा गोलमाल

औषधि कार्यविधी संशोधन नहुँदा मारमा परेका छौं। लाइफ सेभिङ ड्रग्स इन्जेक्सनलगायत २० थरीका कतिपय नेपालमै उत्पादन नहुने औषधिको भारतलगायतका देशहरूबाट औषधिको आयात अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सकेको छैन। यदि यही अवस्था दुई हप्तासम्म रह्यो भने औषधि हाहाकारमा बिरामीको ज्यान जान सक्ने बताइएको छ। यस विषयमा सरकार संवेदनशील बनोस्। हामी औषधिको मूल्य वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने पक्षमै छौं।

प्रशान्त वली

उत्पादन कम्पनी फरक–फरक भएका एउटै औषधिको मूल्यमा एकरूपता नभएको रहस्य खुलेको छ। औषधिको मूल्यमा एकरूपता नआउँदा औषधि सेवनकर्ताहरू निकै चर्को मूल्य तिरेर औषधि किन्न बाध्य भएका छन्। औषधि उत्पादन कम्पनीहरूको फरक–फरक मूल्य हुँदा औषधि सेवनकर्ता औषधि पसलबाट निकै महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका हुन्।

सरकारले सबै औषधिको मूल्यसूची सार्वजनिक गर्ने भने पनि नारामा मात्रै सीमित भएको छ। केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले औषधिको मूल्य वेबसाइटमा राख्ने भनी वेबसाइटको उद्घाटन गरे पनि वेबसाइट चालू अवस्थामा छैन। अहिलेसम्म औषधि व्यवस्था विभागले ९६ प्रकृतिका औषधिहरूको मूल्य तोकेको छ। यद्यपि ६ हजार प्रकृतिका औषधि नेपालमा बिक्री भइरहेको बताइएको छ।

किन औषधिको मूल्यमा एकरूपता आउन नसकेको भनी औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीलाई नेपाल समाचारपत्रले जिज्ञाशा राख्दा उहाँ भन्नुहुन्छ– अहिलेसम्म ९६ वटा औषधिको मूल्य तोकेका छौं। औषधिको पत्ता अथवा डिब्बामा भएको मूल्यलाई अन्तिम मान्नुपर्छ। अबको केही महिनामै सबै औषधिको मूल्य तोक्ने गरी विभाग लागिपरेको छ। औषधि किन्दा उपभोक्ताहरू ठगिने गरेको पाइएपछि मूल्यसूची तय गर्ने अभियानलाई अघि बढाएका हौं।

एउटै उपचारका लागि प्रयोग हुने फरक–फरक कम्पनीको औषधिमा पसलैपिच्छे छुट्टाछुट्टै मूल्य तिर्नुपर्दा औषधि सेवनकर्ताहरू मारमा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। राज्यले अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेका औषधिहरूमा मूल्यको समस्या नभए पनि खुद्रा मूल्य नतोकेका औषधिहरूमा फरक कम्पनीको फरक मूल्य पर्ने गरेको नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले बताएको छ। संघका महासचिव पवन आचार्य भन्नुहुन्छ– ुऔषधि कार्यविधि संशोधन नहुँदा मारमा परेका छौं। लाइफ सेभिङ ड्रग्स इन्जेक्सनलगायत २० थरीका कतिपय नेपालमै उत्पादन नहुने औषधिको भारतलगायतका देशहरूबाट आयात अनुमतिपत्र नवीकरण हुनसकेको छैन। यदि यही अवस्था दुई हप्तासम्म रह्यो भने औषधि हाहाकारमा बिरामीको ज्यान जान सक्ने बताइएको छ। यस विषयमा सरकार संवेदनशील बनोस्। हामी औषधिको मूल्य वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने पक्षमै छौं।

नवीकरण प्रक्रिया झन्झटिलो र अव्यवहारिक भएका कारण अप्ठेरो परेको सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बताएका छन्।

यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिको गुणस्तरीयता र सरलिकृतरूपमा कसैसँग सम्झौता नगर्न औषधि विक्रेता, औषधि व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित अस्पताललाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले औषधिको मूल्यमा कसैसँग सम्झौता नगर्न सबै औषधि व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कसरी औषधिको मूल्य सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञाशामा विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल भन्नुहुन्छ– ुऔषधि कम्पनीहरूले आफूले तोकेको मूल्य विभागमा बुझाउनुपर्नेछ र संशोधन गरेको भए त्यसको जानकारी पनि तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले नेपालमा १ सय ३० वटा औषधि उद्योगहरू दर्ता भएका छन् भने ३ सय ४१ वटा नेपालमा विदेशी औषधि उद्योगहरू दर्ता भएको औषधि व्यवस्था विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जसमध्ये नेपालमा आधुनिक ४९, भेटनरी ८ र ७३ आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरू रहेको बताइएको छ। यस्तै, विदेशी औषधि उद्योगका रूपमा २ सय ९४ वटा आधुनिक, १३ वटा भेटनरी, ३४ वटा आयुर्वेदिक रहेको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिनुभयो।