स्थानीय निर्वाचनमा सबै जुटौं

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डले मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा जनताको ढोकामै विकास र सरकारको युगको प्रारम्भ शुरु भएको भन्दै स्थानीय निर्वाचनको महत्वलाई प्राथमिकता दिनुभयो । झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको र यो अवधिमा कुनै पनि सरकारले हिम्मत नगरेको स्थानीय निर्वाचन चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै उहाँले जसरी पनि निर्वाचन गर्ने अठोट गर्नुभयो । स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर मधेस केन्द्रित केही दलहरूले चर्को विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले मधेसले आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट जाहेर गर्ने अवसरको रुपमा लिन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचन अपरिहार्य मात्र हैन, समयसीमाको कारणले पनि निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

२०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मात्र हैन, स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन नभई संघीय संसद् गठन नै हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारणले पनि यो स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । मधेस केन्द्रित केही दलहरू अझै निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका छन् । लोकतन्त्रकोको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय निर्वाचनको विरोधमा आमजनता छैनन् । दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्रलाई जरैदेखि मजबुत बनाउने यो अवसरलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले गुमाउनुहुँदैन । सरकारले भनेजस्तै आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई मतपत्रद्वारा जाहेर गर्ने अवसरको भरपूर फाइदा उठाउन चुक्नुहुन्न ।

चुनावको विरोध गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको माग जायज हो भने मधेसका स्थानीय निकायमा उनीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई जनताले विजयी गराउनेछन् र उनीहरूको असन्तोषको आवाजलाई अझै सशक्त बनाउनेछन् । अनि उनीरुको माग पूरा गर्न झनै दबाब पुग्नेछ । मधेसी जनताको असन्तुष्टि सीमित नेताहरूको स्वार्थ मात्र मात्र हो भनेर लगाइएको लाञ्छना हटाउनका लागि समेत मधेस केन्द्रित दलहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुन नदिने भन्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । निर्वाचनविरुद्ध लाग्नु भनेको जनताको नाममा जनतालाई धोका दिनु हो ।

लोकतन्त्रलाई जरैदेखि मजबुत बनाउन र जनताको भावनालाई तल्लो तहदेखि नै समेट्नको लागि पनि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य छ । यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन बिथोल्नु वा निर्वाचनको विरोध गर्नु आमजनताको भावना विपरीत हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले जनताको मतकै आधारमा शक्ति देखाउने हो । जनताको मतकै आधारमा आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने हो । अतः तोकिएकै मितिमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को दुई तहको निर्वाचनमा जुटौं । अनि पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर हैन, जनताको मत लिएर अघि बढौं । निष्पक्ष, धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउनको लागि सबै जुटौं ।