पुराना सवारीसाधन हटाऊ

धूलो र धुवाँको कारण राजधानी काठमाडौंको जनजीवन निकै अत्यास लाग्दो भएको छ । सडक निर्माणमा हुने ढिलाइका साथै पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँका कारण राजधानीवासीको जनजीवन कष्टकर बन्दै आएको छ । सहजरुपमा सडकमा आवतजावत गर्न पनि कठिन भएको छ ।

पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनले वातावरण प्रदूषण बढाउने कुरालाई ध्यानमा राखी २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन हटाउन सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । सरकारले पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णय प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल राजधानीमा झन्डै २५ सय सार्वजनिक सवारीसाधन छन् । पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आए प्रदूषणमा कमी हुनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत सहज हुनेछ ।

पुराना सवारीसाधनले धेरै धुवाँ फाली प्रदूषण बढाउने भएकाले पनि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेको हो । नयाँ गाडीमा प्रदूषण नियन्त्रणको प्रविधि हुने भएकाले धुवाँ कम फ्याँक्ने हुन्छ । पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउनेबित्तिकै राजधानीमा झन्डै २५ सय गाडी हट्नेछन् । जसको कारण ट्राफिक जाममा कमी हुनुको साथै प्रदूषणसमेत कम हुनेछ । पहिलो चरणमा भाडाका सवारीसाधनमाथि २० वर्षको प्रावधान लागू गर्न लागेको हो । सरकारले क्रमशः निजी गाडी तथा मोटरसाइकलमा समेत यो नियम लागू गर्ने बताएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई नियम नमान्ने सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । सरकारले पुराना सवारीसाधनको निरीक्षण तथा अनुगमन नगर्दा निर्बाधरुपमा थोत्रा गाडी गुड्दै आएका थिए । सफा, सुन्दर र हराभरा शहरको कल्पनालाई साकार पार्नको लागि पनि पुराना सवारीसाधन हटाउने सरकारको निर्णय राम्रो छ ।

सरकारले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने गाडीको रुट पर्मिट र चालकको लाइसेन्स तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि राजधानीवासी कोचाकोच गरेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

राज्यमा नियम–कानुनको सही रुपमा कार्यान्वय हुन सके मात्र लथाथिंग पारा कम हुनेछ । यसका लागि नागरिक र नियम कार्यान्वयनमा बसेका व्यक्तिहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । काठमाडौं वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्यदलका अनुसार राजधानीमा ३८ प्रतिशत प्रदूषण गाडीको धुवाँको कारण हुने गरेको छ । त्यसैले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउन यातायात व्यवसायीले अटेर गर्नुहुँदैन ।

सरकारले पनि पुराना गाडी हटाउने निर्णय प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।