आईजीपीको अन्तिम छिनोफानो आज

विकास भट्टराई, काठमाडौं
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ को व्यापक व्याख्या भइरहेको छ। इजलासले आईजीपीको नियुक्तिको निर्णय गर्दा नियम ४१ मा भएको प्रावधान निर्णयमा देखिनुपर्ने वा नपर्ने भनी कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रश्न गरिरहेको छ।

सरकार तथा आईजीपीमा नियुक्तिको निर्णय भएका डीआईजी जयबहादुर चन्द र सरकारका कानुन व्यवसायीहरूले नियम ४१ बमोजिम सरकारले निर्णय गर्दा अदालतले कुनै पनि प्रश्न गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। रिट निवेदक तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले आईजीपी नियुक्ति गर्दा वरिष्ठतालाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिई नियुक्तिको कारणसमेत खोल्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

डीआईजी चन्दलाई आईजीपी बनाउन नहुने र बनाउनुपर्ने भनेर हालसम्म ३८ जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिसकेका छन्। उनीहरूमध्ये प्रायःले प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ को आफ्नै तवरले व्याख्या गरिरहेका छन्।

नियम ४१ मा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य भएकालाई सरकारले आईजीपी नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

वरीयताक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी चन्दलाई सरकारले आईजीपी बनाउने निर्णय गरेपछि आफूलाई पक्षपात गरिएको उल्लेख गरी अर्का डीआईजी सिलवाल सर्वोच्च अदालत जानुभएको हो। उहाँ वरीयताक्रममा एक नम्बरमा रहनुभएको छ। यसै गरी अधिवक्ता कपिल ढकालले पनि सार्वजनिक विवाद उल्लेख गर्दै अर्को रिट निवेदन पनि दायर गर्नुभएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा यही फागुन १ गते भएको डीआईजी चन्दको नियुक्तिको सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही हाललाई यथास्थितिमा राख्न र राख्न लगाउन, नियुक्ति दिने दिलाउने, पद बहाली गर्ने गराउनेलगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा बहस भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्कीको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा आज बुधबार आदेश आउनेछ।

संयुक्त इजलासमा हालसम्म सिलवाल र ढकालका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, बालकृष्ण न्यौपाने, बाबुराम कुँवर, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, भीमार्जुन आचार्य, ऋषिराम घिमिरे, हरि फुँयाल, मेघराज पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, ओमप्रकाश अर्याल, शिवकुमार यादव र कपिलदेव ढकालले बहस गर्नुभएको छ।

यसैगरी सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र सरकारी वकिलहरू खगराज पौडेल, दुर्गाबन्धु पोखरेल र रेवतीराज त्रिपाठीले बचाउ गर्नुभएको छ।

त्यस्तै डीआईजी चन्दका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू सुशील पन्त, श्यामप्रसाद खरेल, प्रेमबहादुर खड्का, पूर्णमान शाक्य, महादेव यादव, वसन्तराम भण्डारी, सतीशकृष्ण खरेल, मुक्तिनारायण प्रधान, यदुनाथ खनाल, सुनील पोखरेल, गोपालकृष्ण घिमिरे, प्रभुकृष्ण कोइराला, खम्मबहादुर खाती, माधव बस्नेत र सतीशराज मैनालीले बहस गर्नुभएको छ।