बिगार्ने प्रतिस्पर्धा

मुलुकको ध्यान संविधानको विषयमा गएको झन्डै सात दशक भइसकेको छ । लामो खिचातानीपछि संविधानसभाको माध्यमबाट बनाइएको संविधान पनि अझै सर्वसम्मत हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो संविधान एउटा प्रक्रियाबाट नै आएको भए पनि त्यसमा विमति राख्ने पक्षले हिंसात्मक गतिविधि गर्नुका साथै इतिहासमै पहिलोपटक देश टुक्र्याउने कुरासमेत उठाएको पाइएको छ । अर्कातर्फ त्यही संविधान दोस्रोपटक संशोधन गर्ने भनेर प्रस्ताव संसद्मा छ भने संशोधनमाथि पनि एक दर्जनभन्दा बढी संशोधन परेका छन् ।

संविधानमा भइरहेको यो खिचातानीले देशको विकासको कार्य भने सधैँ छायामा पर्दै आइरहेको छ । निर्वाचन गराउने भन्ने सामान्य प्रक्रिया पनि अहिले गर्ने वा नगर्ने भनेर लाजमर्दोरुपमा विवाद भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा निर्वाचन गराउने भनेको एउटा नियमित प्रक्रिया हो तर त्यसैलाई अहिले ठूलो मुद्दा बनाइएको छ । मानिलिऔं निर्वाचन गर्नु भनेको ठूलै पाप हो जस्तो भइरहेको छ । महाभारत युद्ध हो । एउटा पक्ष यो निर्वाचन जसै गरी गराउने भनेर कराइरहेको दैनिक सुनिन्छ भने, अर्को पक्ष कसै गरी निर्वाचन हुन नदिने भन्दै आइरहेको छ । एउटा नियमित प्रक्रियामा जाने कुरालाई लिएर भइरहेको यो होहल्ला आफैंमा हास्यास्पद रहेको छ ।

यो कुनै विवाद गर्नुपर्ने विषय नै होइन । देश र जनताको हितमा काम गर्छु भन्ने दलहरुमा त जनतालाई मताधिकार दिने कुरामा विवाद होइन, देश विकासका लागि म यति योगदान गर्न सक्छु, मेरो दलका कार्यकर्ताले देशका लागि यति काम स्वयंसेवीरुपमा गर्न पाऊन् भनेर पो झगडा हुनुपर्ने हो । यहाँ त विकास होइन, विनाश गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा छ । देश बनाउन होइन, बिगार्न प्रतिस्पर्धा रहेको छ । मुलुकमा संघीयताको विवाद पनि चरमरुपमा बढिरहेको छ ।

२०६२⁄६३ को जनआन्दोलनताका संघीयता कसैको पनि मागको विषय थिएन ।
तर, त्यसलाई रातारात घुसाउने काम गरियो । अन्त्यमा त्यो संविधानमा पनि घुस्यो । नेपालजस्तो सानो क्षेत्रफल भएको मुलुकमा त्यो कति आवश्यक थियो र कति आवश्यक थिएन भनेर विहंगम बहस गर्ने काम कसैबाट पनि भएन । हो–होमा लागेर यो संविधानमा लागू गरियो तर अहिले त्यसकै कारण एकढिक्का हुनुपर्ने जनता जाति–जाति अनि क्षेत्रका हिसाबले विभाजित भइरहेका छन् । देशी–विदेशी तत्वहरुले एक–आपसमा जुधाउने र बजाउने काम गरिरहेको पाइएको छ । उनीहरुले झगडा गराउनका लागि खर्चपर्चको समेत व्यवस्था गरेका छन् । मुलुकवासी विभाजित मानसिकतामा हुँदा मुलुक मनोवैज्ञानिकरुपमा कमजोर बन्न पुगेको छ ।

जनताका दैनन्दिन समस्याहरु कसैको पनि प्राथमिकतामा नै पर्न छोडेका छन् । अराजकतासिबाय अरु केही पनि देख्न नपाइने अवस्था छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रहरु भ्रष्ट र जनतालाई दुःख दिने निकायमा रुपान्तरित भइरहेका छन् । यो अवस्थाको आँकलन गर्ने काम कुनै पनि निर्णायक निकायबाट भइरहेको पाइएको छैन । लोकतन्त्रका हिमायती भन्न रुचाउने दलहरुले अझै पनि यसतर्फ हेक्का नराखेमा अवस्था उनीहरुको हातबाट फुत्कने निश्चित छ । पछुताउने अवसर पनि प्राप्त नहुने त्यो अवस्थाबाट जोगिन सुध्रनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरु अविलम्ब लागून् ।