युद्धस्तरमा काम अघि बढाऊ

स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको करिब दुई दशक भइसकेको छ । त्यसैले तराई, हिमाल र पहाडका जनता कहिले निर्वाचनमा भाग लिएर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकिन्छ भनेर उत्साहित भएर बसेको अवस्था रहेको छ । यसैबीचमा सरकारले पनि स्थानीय निर्वाचनको तिथि वैशाख ३१ गतेका लागि तोकिसकेको छ ।

निर्वाचनको तिथि तोकिसकेपछि अहिले त्यसको समर्थन र विरोधमा आवाजहरू आइरहेका छन् । समर्थनको आवाजलाई स्वाभाविकरूपमा लिइए पनि विरोधको स्वरलाई जनस्तरबाट त्यति रुचाइएको पाइएको छैन । स्थानीय निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकाय कर्मचारीतन्त्रले चलाउँदै आइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रले चलाउँदा भ्रष्टाचार र बेथितिले जरो गाडेको स्थानीय तहमा गुनासो आइरहेको छ । यो अवस्था चिर्न र जनतालाई सुख सुविद्या दिनका लागि पनि आवधिक निर्वाचनबाट जनताले आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार हो । यो अधिकारबाट जबरजस्त जनतालाई वञ्चित गर्न पाइँदैन ।

अहिले निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेपछि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले विरोध जनाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरूले संविधानको संशोधन गरेपछि मात्रै निर्वाचन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । ती दलहरूको संसद्मा झिनो उपस्थिति भए पनि उनीहरूले अत्यधिक बहुमत रहेका दलहरूको निर्णयलाई पालना गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । संसारभरि नै कुनै पनि कुराको छिनोफानो गर्ने अधिकार संसद्मा मतदानबाट गर्ने चलन रहेको छ । तर, मधेसी दलका नेताहरूले संसद्को मतदानमा पनि आफूले भनेको कुरा नै पास हुनुपर्ने नत्र परिणाम अस्वीकार गर्ने कुरा गर्दै आइरहेका छन् । वास्तवमा यो कुरा आफैंमा अराजक रहेको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो विचारको पक्ष वा विपक्षमा उठेका कुरालाई एउटा सर्वस्वीकार्य माध्यमबाट अघि बढेको अवस्थामा मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । यसरी नमान्ने भन्नु भनेको भोलि कुनै बेला संसद्का लागि उठेको कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचनमा उठेर पराजित भएपछि म परिणाम मान्दिनँ भन्नु जस्तै हो । के निर्वाचनमा उठ्ने जति सबै उम्मेदवारले निर्वाचनमा जित्न सम्भव हुन्छ ? निश्चय पनि हुँदैन । तथापि आफूले आवश्यक मत नल्याएको भनेर उनीहरूले निर्वाचन स्वीकार गर्नु जरुरी हुन्छ । तर, अहिले नेपालमा भने जनमत लिन जाने कुरा नै हुनुहुँदैन भनेर तर्क गरिएको छ । यो आफैंमा जग हँसाउने कुराबाहेक केही पनि होइन ।

लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा जनता समक्ष प्रस्ट ढंगले राख्ने हो । विचार जनताबाट स्वीकृत भयो भने निर्वाचनमा जितिन्छ नत्र हारिन्छ । यो सुन्दर पक्ष हुँदाहुँदै पनि मैले भनेअनुसार हुनुपर्छ नत्र मान्दैनौं भन्नु भनेको केटाकेटीको भाँडाकुटी खेलजस्तो मात्रै हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । मधेसको सन्दर्भमा उठाइएका मुद्दालाई राज्यले कम आँक्न कदापि मिल्दैन । तर, त्यसको मतलब निर्वाचन हुनै नदिने भन्ने अतिवाद सम्बद्ध पक्षले छोड्नुपर्छ । बरु निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन सक्यो भने उनीहरूको नीति लागू गर्न झन् सहज हुने कुरा निश्चित जस्तै छ । तसर्थ सम्बद्ध पक्षले यसतर्फ ध्यान दिउन् र निर्वाचन आयोग तथा सरकारका अन्य निकायले पनि समयमा निर्वाचन गर्नका लागि युद्धस्तरमा काम अघि बढाउनु जरुरी देखिएको छ ।