असमानताको चरम उत्कर्ष

(नन्दलाल खरेल) राजनीतिक पदावलीमा विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द हो लोकतन्त्र। लोकतन्त्रमा धनीभन्दा गरिब शक्तिशाली हुनुपर्ने हो। किनकि उनीहरूको संख्या बढी हुन्छ तर त्यसो नभएर त्यसको विपरीत हुन गएको छ। विश्वमै लोकतन्त्र शान्ति, विकास, सुशासन र स्वाधीनताको पर्यायवाची हुनुपथ्र्यो तर यो लोकतन्त्र सर्वत्र अशान्ति, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, जालझेल र कुशासनको पर्यायवाची भएको छ। लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ लोककल्याण हो तर लोकतन्त्र गरिब जनतालाई शोषण–दमन गर्ने, जनताबीच विभेद पैदा गर्ने साधन मात्र भएको छ। लोकतन्त्र भनेको जनताको थाप्लोमा जनाताद्वारा जनताका लागि घन बजार्नु हो ? कि नेताले नेताको लागि नेताद्वारा जनतालाई प्रयोग गरी लुट्ने, खाने पद्धति हो लोकतन्त्र ?

एकातिर लोकतान्त्रिक शासनको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ भने अर्कातिर धेरैले उत्कृष्ट अर्थात् अब्बल मानेको लोकतन्त्रमा असमानता पनि तीव्र गतिमा बढ्दो छ। यो असमानताले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण गुण राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई बेइमान बनाइरहेको छ। सोह्रौं अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्रलाई जनताद्वारा जनताका लागि सञ्चालन गरिने जनताको शासन प्रणाली भनेका छन्। लोकतन्त्रलाई राजनीतिक व्यवस्था मात्र भएर यसलाई जीवन पद्धतिको रुपमा पनि लिइएको छ तर यो लोकतन्त्र फगत वाक र प्रेस स्वतन्त्रता मात्र नभएर सम्पत्ति थुपार्न पाउने स्वतन्त्रतामा सीमित भएको छ। लोकतन्त्रमा दलहरू हुन्छन्, बहुमत पाउने दल सरकारमा जान्छ, बहुमत नल्याउने दल प्रतिपक्षमा बस्छन्।
त्यस्तै मानवअधिकार, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय, बालिग मताधिकार आदि लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरू हुन्। कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् भनेझँै विश्वकै लोकतन्त्रले गरिब, निमुखा तथा सर्वसाधारण जनतालाई खासै छुन सकेन। त्यही भएर होला दार्शनिक भोल्तेयरले भनेका थिए– ‘यो सत्य हो कि स्वतन्त्रताले तिम्रो पेट भर्न सक्दैन, न त लोकतन्त्रको ऊर्जाबाट तिम्रो कलकारखाना चल्न सक्छ ? तर सँगसँगै निरंकुशताको कालकोठरीमा कुनै राजनीतिक बन्दीले बत्ती बाल्न पनि सक्दैन।’ यो भनाइ विश्वकै धेरै गरिब अर्थात् विकासशील राष्ट्रहरू त्यसमा पनि अहिले हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा बढी सान्दर्भिक हुन आउँछ।

२१औं शताब्दीको लोकतन्त्रले समाजको बेजोड गतिलाई पक्डन सकेन। समाज र लोकतन्त्र सँगसँगै यात्रा गर्नुपथ्र्यो तर त्यो हुन सकेन। अझ समाजको गतिभन्दा अगाडि लोकतन्त्र हिँड्नुपथ्र्यो। तर समाजभन्दा पछि लोकतन्त्र हिँड्न थाल्यो। आज संसारका १५० देशभन्दा बढीमा लोकतन्त्र छ तर त्यसले काम गरेको छैन। त्यसैले यो लोकतन्त्रले संसारभर नै समस्या निम्त्याउने निश्चित छ। अतः यो लोकतन्त्रप्रति गम्भीर बहस हुन जरुरी छ। आजको लोकतन्त्र पुँजीवादी व्यवस्थामा आधारित छ। पुँजीवादले खुल्ला व्यापार नीतिको समर्थन गर्दछ। यसको आधारभूत उद्देश्य मुनाफा कमाउनु हो। यस व्यवस्थामा समाजमा व्यक्तिको हैसियत उसको सम्पत्तिका आधारमा निर्धारण हुन्छ। सम्पूर्ण आर्थिक शक्ति उत्पादक वर्ग अथवा पुँजीपतिहरूमा निहित रहन्छ। समाज पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्गमा विभाजित हुन्छ। धनी झन्–झन् धनी र गरिब झन्–झन् गरिब हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ।
गरिबी आज विश्कै ठूलो शत्रु भएको छ, यो एउटा ठूलो महारोग पनि हो।

शक्तिसम्पन्न अमेरिकादेखि नेपालजस्तै कैयौं गरिब राष्ट्रहरूमा आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दोरुपमा छ। आज विश्वभर अधिकांश मुलुकहरूमा लोकतन्त्र स्थापना भइसकेको छ। अर्थात् लोकतान्त्रिक यात्रामा अघि बढिरहेका छन् तर, आर्थिक असमानताको खाडल हेर्ने हो भने डरलाग्दो तथ्यांक हाम्रो सामु देखा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अक्सफामको एउटा रिपोर्टअनुसार विश्वका आठ जनाको सम्पत्ति बराबर आधा जनसख्या (अर्थात् ३ अर्ब ६० करोड) छ। त्यो पनि सबै पुरुषको। सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो कुरो के छ भने, ती आठमा पनि ६ जना त एक्लो अमेरिकी मात्रै छन्। धनी र गरिबबीचको यो खाडल हालसम्मकै सबैभन्दा फराकिलो बनेको छ। सन् २०१० मा करिब ३८८ मानिसको हातमा विश्वका आधासँग भएबराबरको सम्पत्ति थियो भने २०१४ मा आइपुग्दा ३८८ को संख्या घटेर ८५ मा झर्यो। २०१५ को अंक ८० थियो। त्यस्तै २०१६ को आंकडा ६२ जना थियो र हालै अक्सफामले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा ८ जना छ। यिनै ८ जना धनी व्यक्तिको कब्जामा विश्वका आधा स्रोत तथा सम्पत्ति कब्जामा छ। अर्थात् विश्वको आधा जनसंख्यासँग ४०९ बिलियन अमेरिकी डलर छ भने विश्वका ८ जनासँग ४२६ बिलियन अमेरिकी डलर छ। यो गम्भीर असमानताको घडी चलिरह्यो भने लोकतन्त्रले सधैँ बिदा लिनु नर्पला भन्न सकिँदैन।

आज विश्वमा १ प्रतिशत धनाढ्यसँग ९९ प्रतिशत सम्पत्ति छ। ‘एन इकोनोमी फर द वान पर्सेन्ट’ नाम दिइएको यो रिपोर्टलाई अक्सफाम इन्टरनेसनलले जारी गरको हो। विश्वको धेरैभन्दा धेरै सम्पत्तिको मालिक कमभन्दा कम हातहरूमा संकुचित हुँदै छ। यो त असमानताको हद हो। यस्तो कसरी भयो ? आपूm काम नगरी अरुलाई काम लगाएर खाने थोरै संख्याका व्यक्ति काम गरेर खाने बहुसंख्यक जनतालाई जाति, धर्म, संस्कृति आदिका नाममा आपसमा जुधाएर सफल भएका छन्। श्रम गर्ने मानिसहरू मिल्न सके अरुलाई श्रम गराएर फाइदा लिने मानिसहरू टिक्न सक्दैनन्। बल्ल श्रम गर्नेहरूको सुदिन फिर्छ।

२१ औं शताब्दीमा पनि विश्वजनसख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ र विश्वका अधिकांश भूभागमा सम्पत्ति विवरण असमान छ। आज विश्वमा २० करोडभन्दा बढी बेरोजगारीको संख्या छ। यो गुणात्मक हिसाबले बढ्नेवाला छ। यो संख्या २०१७ मा ३४ लाख र २०१८ मा ३८ लाखले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। आज विश्वका नौमध्ये एकजनाले भोको पेट सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। नजिकैको छिमेकी राष्ट्र भारतको मात्र कुरा गर्ने हो भने ५७ उद्योगपतिहरूको ढुकुटीको तौल मुलुककै ७० प्रतिशत जनताको जनसंख्याको भन्दा कुल सम्पत्तिभन्दा बढी छ। भारतमा पनि कमभन्दा कम मान्छेको हातमा धन केन्द्रित हुँदै गएको छ। अमेरिका सन् १८८२ देखि लगातार १३५ वर्षसम्म आर्थिकरुपमा विश्वशक्ति बनेको छ। सन् १९६० को दशकदेखि करिब तीन दशकको शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघसँग विश्वशक्तिको ताज बनेको थियो। अमेरिकाले बर्लिन पर्खाल ढलेसँगै र पहिलेको सोभियत संघ १५ टुक्रा भएसँगै पुनः विश्वशक्तिको एकल प्राधिकार बन्न पुग्यो। आज पनि अमेरिका विश्वका धेरै मुलुकलाई आफ्नो मुट्ठीमा कायम राख्न चाहन्छ। यो डरलाग्दो स्थितिका कारण हरेक देशका मानिस आ–आफ्नो भविष्यलाई लिएर सशंकित बनेका छन्।

आज विश्वभरि धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्नुमा लोकतान्त्रिक शासनभित्रको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो। भन्नका लागि लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, लोककल्याण, भाइचारा भनिन्छ, तर यही राज्यव्यवस्थाले आर्थिक असमानताको डरलाग्दो खाडल बढाएको छ। यो खाडल पुर्न अब यही व्यवस्थाबाट सम्भव देखिँदैन, जबसम्म समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाइँदैन तबसम्म यो खाडल अरु बढेर जान्छ। पश्चिमा राजनीतिक व्यवस्था यही रुपमा कायम रहे अबको केही दशकमै पुँजीवादी व्यवस्था संसारका कैयौं मुलुकबाट ढल्ने निश्चित छ।

पुँजीवादको संकट नै अहिले देखिएको लोकतन्त्र हुनसक्छ। जब निश्चित मान्छेहरू अझै आराम र मोजमस्तीमा बस्छन्, बाँकी ठूलो हिस्सा गरिबी, बेरोजगारी, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, तब थोरै मानिसको हितरक्षाको लागि स्थापना गरिएको राज्यव्यवस्था टिक्दैन। लोकतन्त्रमा भएको असमानताको तीव्र गतिमा ब्रेक हान्न विश्वभरि छरिएर रहेका गरिब श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित समुदाय, शोषित वर्ग, बेरोजगारी जनताले गोलबद्धरुपमा एकताबद्व भई संघर्षको दिशामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसमा पनि नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका जनता यसतर्फ गम्भीर ढंगले सचेत रहनै पर्छ, नत्र लोकतन्त्रका नाममा शासकहरूबाट लुटाउनुबाहेक अन्य केही हुँदैन।

(लेखक नेकपा माक्र्सवादीका सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ।)