सरकारले बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाले आमनागरिक खुशी भएका छन् । लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि शुरुवात भएको छ ।
पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन बीस वर्षसम्म नहुँदा स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माणमा अनियमितता फस्टाएको छ । दलीय भागवण्डाको आधारमा विकास निर्माणका आयोजना छनोट हुँदै आएको देखिन्छ ।
यतिखेर विभिन्न बहानाबाजीमा घोषणा हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाले नयाँ आशाको सञ्चार गराएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणाको साथसाथै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने दायित्व र चुनौती पनि सरकारको अगाडि खडा भएको छ । संविधान जारी गर्नुपूर्व एकताबद्ध भएका राजनीतिक दलहरु पुनः एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउने सरकार र राजनीतिक दलहरुको दायित्व हो । देश र जनताको आवश्यकताअनुसार समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराएर स्थानीय निकायमा हुने विकृति र विसंगति हटाउनुपर्छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको छ । लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने भएकाले मधेसवादी दलहरुले पनि बहुमतको सम्मान गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि विश्वास गर्ने मधेसवादी दलहरुले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएर जनताको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । संविधानप्रति देखिएको असन्तुष्टि क्रमशः देश र जनताको चाहनाअनुसार संशोधन गर्दै जान सकिन्छ । मधेसवादी दलहरुले संविधान संशोधनकै मागलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा अवरोध गर्नु उचित हुँदैन । जनचाहनाअनुसार पनि मधेसवादी दलहरुले सहमति र सहकार्यमार्फत निर्वाचनमा भाग लिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सरकारले निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने शान्तिसुरक्षा राम्रो बनाउनुपर्छ । शान्तिसुरक्षामाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउने अवस्था सरकारले अन्त्य गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन पनि सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । आगामी वैशाख ३१ गते सरकारले घोषणा गरेकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानाबाजी बनाएर घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति सार्नुहुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन गरी जनताको भावना एवं चाहना पूरा गर्नका लागि पनि सरकारले आफूले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई मन, बचन र कर्मबाट तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया