तायाहाङ्माको सपनीमा

प्रदीप उप्रेती

विश्वपरिवेशमा आएको परिवर्तनका सन्देशलाई आत्मसात् गर्ने क्रममा नेपाली जनमानस कहिले राणाविरुद्ध त कहिले पञ्चायती शासकविरुद्ध, फेरि कहिले संवैधानिक राजतन्त्रविरुद्धका संघर्षहरूमा प्राणको आहूती दिएर भए पनि अन्ततः मुलुकमा संघात्मक गणतन्त्र स्थापना गर्न सक्षम भयो। संघात्मक गणतन्त्र स्थापना भएको लगभग एक दशकभन्दा बढी समय भुक्तान भइसकेको भए तापनि अझै वास्तविक गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नसक्दाका मानसिक हैरानी तथा सकसले नेपाली जनता कतै वास्तवमै विचलित भएका त होइनन् ?
द्वन्द्वात्मक पृष्ठभूमिको विषेश राजनीतिक परिवेशमा नेपाली माटोमा गणतन्त्र अवस्थित भएको हो। जे–जस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको भए तापनि गणतन्त्रलाई नेपालका आमजनसमुदायले स्वीकार गरिसकेको हुँदा यसमा प्रश्न उठाउनु कदापि न्यायसंगत देखिँदैन। तथापि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका जटिलताहरू भने सर्वस्वीकार्य जनमतसंग्रहको उच्च प्रावधानहरूलाई नेपालका कतिपय प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले लत्याएको कारणको परिणाम आज प्रत्येक नेपाली जनताले भोग्दै आएका पीडाहरू हुन् भन्न सकिन्छ।

मुलुकमा जटिल राजनीतिक निर्णयहरू गर्दा सामान्य बहुमतका आधारमा निर्णयहरू गरी पछि तिनै विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा आउने जटिलता नै आजको नेपालको राजनीतिको तीतो तर वास्तविक यथार्थता हो भन्न सकिन्छ। यदि त्यस बेला नै विवादित बन्न सक्ने प्रवृत्तिका मुद्दाहरू– संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, भाषा तथा गणतन्त्र नेपाली जनताको वास्तविक चाहना हो वा होइन भनी यकिन गर्न जनमतसंग्रहका माध्यमबाट छिनोफानो गरिएको भए आज यी कुनै पनि विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यति ठूलो सकस पक्कै पनि मुलुकले सहनुपर्ने नै थिएन।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्ने हुन्छ, सही अर्थमा तत्कालीन अवस्थामा जनमतसंग्रहका माध्यमबाट जनताका माझमा जाने हिम्मत नेपालका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरूले नगर्दा नै मुलुक अराजकताको चक्रव्यूहमा फस्न गई अन्योलता छाएको हो भन्न सकिन्छ। अन्ततः यसका अन्य बाह्य असर के–कस्ता हुने हुन्, अहिल्यै अनुमान लगाउन भने कठिन नै छ। वर्तमान नेपालको समस्या वास्तवमै निराकरण गर्ने हो भने अझै पनि नेपालका साथै विश्वका सबै शक्तिहरूलाई मान्य हुने जनमतसंग्रहलाई स्वीकार्नुबाहेक अर्को उपयुक्त विधि कुनै हुन सक्दैन।

हुन त तत्कालीन अवस्थामा पनि केही राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विवादित विषयहरूमा जनमतसंग्रहको विधिलाई अपनाउनुपर्छ भन्ने झीनो आवाज नउठाएका पनि होइनन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि सोको राम्रो सुनुवाइ भएन। तसर्थ प्रजातन्त्रको सर्वस्वीकार्य विधि जनमतसंग्रहका माध्यमबाट यदि विवादित विषयहरूको छिनोफानो गर्न सकियो र त्यसबाट निर्देशित नतिजालाई हार वा जीतको विषय नबनाई सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूले शिरोधार्य गर्ने चेष्टा राख्ने हो भने हाल कायम रहन आएको सकसको निकास सम्भव देखिन्छ। यस विश्वविख्यात विधिमार्फत निकालिएको निकास वास्तवमै चिरकालपर्यन्त रहनुको साथै सर्वस्वीकार्यसमेत हुने कुरामा हामी कसैले पनि औंला उठाउने ठाउँ रहँदैन।

यसको विपरीत जनमतसंग्रहलाई तिरस्कार गरी निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने सहमतिले वास्तवमै चिरस्थायी निकास दिन नसक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ। कुनै एक पक्षसँग गरिएको सहिमतिलाई अर्को कुनै पक्षले विमति राख्नेबित्तिकै अघिल्लो सहमतिको औचित्य समाप्त हुने हाम्रा राजनीतिका यथार्थ हुन्। विगतदेखि हालसम्म कुनै पनि विषयमा यथोचित निकास ननिस्किएको मूल कारक तत्व पनि यही क्षणिक स्वार्थी सहमति नै हो।

तसर्थ मुलुकलाई स्थायी राजनीतिक शान्ति, आर्थिक विकास तथा संघात्मक गणतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन चाहने हो भने विविध विवादित विषयहरूमा जनमतसंग्रहको विधि अपनाउनेतर्फ चाँजोपाजो मिलाउन हातेमालो गर्दै जाऔं। जनमतसंग्रहविना नै यदि कुनै निकास भयो भनिन्छ भने त्यो पक्कै पनि केही समयका लागि गरिएको अल्पकालीन राजनीतिक मिलापत्र मात्र हुन सक्नेछ।
आमनेपाली जनताको चाहना भनेको मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकासको चाहना हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको वर्तमान परिस्थितिमा हाल क्षेत्रीय स्तरमा कायम रहेका विकास क्षेत्रहरूलाई नै संघीयताको अवधारणा बनाई मुलुकले स्वीकार गर्ने रणनीति अँगाल्न सकेको खण्डमा संघीयताको संख्यात्मक ७ वा ५ मा कुनै पनि नेपालीलाई त्यति खासै फरक पर्नेछैन। किनकि हालको ५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ संघीयता कायम राखी उल्लेख्य विकास गर्दै आर्थिक प्रगतितर्फ अगाडि लम्कने हो भने संघीयता लगायतका सम्पूर्ण द्वन्द्व निर्मूल हुने देखिन्छ। होइन अब पनि संख्यात्मक हिसाबले ८ वा १० प्रदेश माग्ने तर जनमतसंग्रहमा जान भने खुट्टा कमाउने हो भने मुलुकमा अर्को राजनीतिक सिद्धान्त हाबी हुन नसक्ला भन्न सकिँदैन।

आज कतिपय मुलुकमा जनमतको नतिजालाई नमान्दा पहिला द्वन्द्वात्मक अवस्थामा बाध्यात्मक परिस्थितिले अङ्गिकार गरिएका निर्णयहरूसमेत जनमतको बलले उल्टिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसैले लामो संघर्ष र हजारौं जनताले रगत बगाएपश्चात् प्राप्त हुन आएका उपलब्धिहरूका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका बाधा–व्यवधानहरू अड्याउने कार्य कहिल्यै नगरौं। मुलुकको आर्थिक विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी विगतका तीता अनुभवलाई मेटाउने जमर्को गरौं।

मुलुकलाई हालको बन्धक अवस्थामा यत्तिकै राख्ने हो भने आगामी दशकहरूमा पनि निकास निकाल्न कठिन देखिन्छ। किनकि मुलुकको हितका खातिर सबै पक्षले भन्नुपर्यो– जनमतसंग्रहबाट निस्कने नतिजा हाम्रा लागि सर्वमान्य छ। तसर्थ कुनै राजनीतिक प्रतिशोधविना नै सम्पूर्ण पक्षलाई मान्य हुने गरी निकासका लागि सन्देह भएका विषयहरूलाई समाहित गर्ने गरी नेपालमा जनमतसंग्रहको विधिलाई अपनाउन सम्पूर्ण पक्ष राजी भए निकास र शान्ति छाउने निश्चित छ।
नेपाल राज्यको संविधान २०७२ को भाग ३२ विविध शीर्षकअन्तर्गत धारा २७५ को उपधारा १ मा समेत जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्था कायम गरेको हुँदा विवादित विषयहरूमा ढिलै भए पनि आमजनताको भावनाको प्रतिनिधित्वलाई कायम गर्न तथा सम्पूर्ण नेपाली जनताको राय माग्नको लागि जनमतसंग्रहको व्यवस्था गर्नु आजको सन्दर्भमा आवश्यक भइसकेको छ। मुलुकलाई बन्धक राख्ने नीतिले राजनीतिक निकास अब कहिले निस्कन्छ ? नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग पनि वास्तवमा यस प्रश्नको प्रस्ट जवाफ पाउन सकिँदैन। यस्ता गतिविधिले पक्कै पनि मुलुकको हित नगर्ने भएको हुँदा जनमतसंग्रहको विधि नै उपयुक्त विधि हुने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन।