‘विकास निर्माणको जिम्मा सेनालाई’

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले छुट्याएको विकास बजेट खर्च नभएको आलोचना खेपिरहेको सरकारका मन्त्रीले आफ्ना मातहतलाई दिएको विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च भएको दाबी गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खांँडले आफूले जिम्मा पाएको काम नेपाली सेनाले समयमानै सम्पन्न गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको दाबी गर्नुभयो । समितिले विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा समय सीमाभित्र पूरा गर्न उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाली सेनाले सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा गरिरहेको प्रगतिको समीक्षापछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समितिले पूर्वाधार एवम् संरचना निर्माणमा नेपाली सेनाप्रति जनताको बढ्दो आशा एवम् अपेक्षाका कारण विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गर्नुका साथै समयमा नै बजेट उपलब्ध गराउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएका सडक खण्डका लागि चाहिने बजेट १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधान गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकमा रक्षामन्त्री खाँणले विकास निर्माणका लागि सेनालाई दिएको रकम फ्रिज हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि समयमा निकासा भएका कुनै पनि शीर्षकको रकम फ्रिज हुन नदिने कार्यतालिका बनाएर काम गरिने छ ।’

नेपाली सेनाले हालसम्म १ हजार २९ किलोमिटर सडक निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सेनाले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ५ सय २० किलोमिटर सडक बनाउँदै गरेको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

सेनाद्वारा निर्माणाधीन सडकमा कर्णाली करिडोर १ सय ९६ किलोमिटर, जाजरकोट–डोल्पा १ सय १७ किलोमिटर, कालीगण्डकी कोरिडोर ६७ किलोमिटर, मैलुङ–स्याप्रुबेशी १८ किलोमिटर र बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्जाङ १ सय २० किलोमिटर रहेको छ ।

मुलुकमा कच्ची र पक्की गरी ५२ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको कर्णाली कोरिडोरले त्यस क्षेत्रका विकट हुम्ला र डोल्पा जिल्लासमेत सडक सञ्जालमा छुन पुगेको छ । बैठकमा सांसदहरूले नेपाली सेनालाई आवश्यक प्रविधि, प्राविधिक जनशक्ति र बजेट उपलब्ध गराउन सकिएमा अहिलेको तुलनामा तीन गुणा बढी नतिजा दिन सक्ने भएकाले हिमाल, पहाड र तराईमा एक–एक वटा नमुना परियोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा सांसद रामकुमार भट्टराईले अरू क्षेत्रबाट हुँदै आएको पूर्वाधार निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ तर सेना प्रविधि र प्राविधिक हिसाबले सक्षम हुन आवश्यक छ, सडकको ट्रइक खोल्नेमात्र होइन, अब पुल बनाउने काम पनि सेनालाई नै दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यासमात्र होइन, उद्घाटन हुने अवस्था देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद रञ्जना सरकारले भन्नुभयो–‘मुलुकभर ९ सय वटा पुलको ठेक्का भएको छ, निर्माण क्षमता हामीसँग ३ सय पनि छैन, हिमाल, पहाड र तराईमा नमुना परियोजना बनाउने जिम्मेवारी सेनालाई दिनुपर्छ ।’ रक्षा मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले देशको स्वाधीनता, अखण्डता, राष्ट्रियताको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका लागि संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गराउन थप स्रोत साधन उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाली सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका सहायक रथी उद्धव विष्टले सडक निर्माणका लागि बजेट समयमै विनियोजन हुन सके दिएको जिम्मेवारी समय सीमाभित्रै पूरा गर्न युद्धस्तरमा काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।