मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा

संविधान संशोधन पहिला कि निर्वाचनको मिति घोषणा पहिला ? अहिले नेपाली राजनीति यसैमा अल्झेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मधेसी मोर्चाका नेताबीच अहिले यही विषयलाई लिएर रस्साकस्सी मच्चिएको छ। मधेसी मोर्चाले संशोधनअघि चुनावको घोषणा गरिए मुलुक टुक्रन सक्नेसम्मको चेतावनी सरकारलाई दिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकेर मुलुकमा चुनावी वातावरण तयार गर्न दबाब दिइरहेका छन् भने मधेसी मोर्चाले चुनाव होइन संशोधन भन्ने रटानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यसले गर्दा सरकार चुनाव घोषणा गर्ने कि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको छ। सरकारले मधेसी मोर्चालाई पनि छोड्न नसक्ने, प्रतिपक्षीलाई पनि नचिढ्याउने नीति अख्तियार गरेका कारण मुलुक अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको छ।

निर्वाचन आयोगले फागुन ८ भित्र निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे आगामी जेठमा चुनाव सम्भव नभएको बताउनु र मधेसी मोर्चाले चुनाव घोषणा भए त्यही दिनबाट आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताउनुले पनि मुलुक कतातिर जान्छ भन्ने अनिश्चितता बढ्दै जानु पक्कै पनि राम्रो सन्देश होइन। सरकारले मुलुकको चाहना र आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई समयमा नै विचार गर्न नसक्दा अहिले अवस्था संगिन बन्दै गएको छ। संविधान जारी भए पनि यसको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो तर सरकारले यसलाई समयमा बुझ्न नसक्नु नै ठूलो विडम्बना भएको छ। राज्य भनेको सबैको हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ राज्य पनि पक्षपातीको भूमिकामा देखिनु नै सरकारको असफलता हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

जनताले के चाहेका छन्, आजको आवश्यकता के हो ? यसलाई मध्यनजर गर्दै राज्य अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र ? तर राज्य सञ्चालकहरूमा देखिएको अकर्मण्यताका कारण मुलुक विखण्डनतिर धकेलिँदै गएको छ। जसको जायज माग हो उसको माग पूरा गरेर मुलुकलाई विकास र शान्तिको बाटोमा लैजानुपर्ने हो। मुलुकमा अहिले त्यो पनि हुन सकेको छैन। सरकारले बिहान एउटा कुरा गर्ने अनि बेलुका अर्को कुरा गर्ने दोधारे नीति अवलम्बन गरेकाले मुलुकमा अहिले यो अवस्था आएको भन्दा फरक नपर्ला। जे भए पनि सरकारले मुलुकलाई निकास दिने हो भने चुनावको मिति घोषणा गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।