किन गिर्दै छ त्रिविको साख ?

देशको एकमात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हालै उपप्राध्यापकको नतिजा प्रकाशन भएपछि उक्त खबरले ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। त्रिविमा आवश्यक उपप्राध्यापकहरुको उचितरूपमा चयन गर्न नसक्दा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख गुम्न लागेको हो। त्रिवि सेवा आयोगले उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको परीक्षामा व्यापक अनियमितता भएका कारण व्यापक असन्तुष्टि देखापरेको छ भने विरोधका स्वर पनि उठिरहेका छन्। उक्त अनियमितता छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत दिएको छ।

गत श्रावणमा उपप्रध्यापकको नतिजा प्रकाशित भएपछि त्रिविको भएको साख पनि ध्वस्त भएको ठहर छ। उपप्राध्यापकको नतिजालाई पटक–पटक संशोधन गरी प्रकाशन गरिएको थियो। यसो हुनुमा त्यसपछाडि पैसाको ठूलै चलखेल भएको पुष्टि हुन्छ। त्यति मात्र हो र ? त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६८ को आचारसम्बन्धी व्यवस्थामा आफैं निर्णय लिन नहुने भनी अख्तियार पाएको कुनै पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, वा विश्वविद्यालय वा त्रिवि सेवा सेवा आयोगस“ग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाता पर्ने शिक्षक वा कर्मचारी वा व्यक्तिको बारेमा निर्णय लिनुहु“दैन भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसलाई ठाडै लत्याएर आफ्ना नातेदारको नाम प्रकाशन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेसमेत गरेको पाइन्छ। त्यस्तै खेताला लगाएर परीक्षा दिएकाको नाम निस्क“दा थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरु आश्चर्यमा परेका छन्। त्रिवि सेवा आयोगमा एउटाको सट्टामा अर्कोले परीक्षा दिने व्यवस्था छैन। त्यसलाई प्रयोग गरेर पनि आफ्ना नातेदारको नाम प्रकाशन गर्दा त्रिविको साख गुमेको ठहर्दछ। सेवा आयोगले नतिजा भुलसुधारका नाममा पटक–पटक नतिजा फेर्नुको मुख्य कारण लेनदेन भएकाले विज्ञबाट पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराई दोषीलाई तत्कालै कारबाही गरेमा मात्र त्रिविको विश्वसनीयता बढ्नेछ, नत्र त्रिविको साख झन्–झन् धापमा भासि“दै जानेछ।

यसो त नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्तिको प्रक्रिया हेर्दा कमै मात्र विज्ञहरु उनीहरुका विज्ञता, प्राज्ञिकता र कार्यदक्षताका आधारमा नियुक्त भएका छन्। अधिकांश पदाधिकारीहरुको नियुक्ति राजनीतिक आधार, पार्टी र शक्तिकेन्द्रका आधारमा हुने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै, हिजोआज त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रिक्त पदपूर्तिमा पनि विभिन्न त्रुटि र विकृति फस्टाउने पुगेको पाइन्छ। २०३० को दशकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रायः प्राज्ञिक व्यक्तिकै नेतृत्व थियो। त्यस अवधिमा दक्षिण एसियाका केही नाम चलेका विश्वविद्यालयमध्येमा त्रिवि पनि पर्दथ्यो तर २०३० देखि ०४६ पूर्वविश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्रको अखडा बन्न पुग्यो र यसको साख पनि क्रमशः घट्दै गयो। अनि उपकुलपतिको मात्र के प्राध्यापक, उपप्रध्यापक, सहायक क्याम्पस प्रमुख बन्न र बनाउन पनि राजनैतिक शक्ति नै प्रदर्शन हुन थाल्यो। यो क्रम ०४६ को राजनैतिक परिवर्तनपछि हटेर जाला भन्ने अड्कल काटे पनि त्यो सर्वथा मिथ्या बन्न पुग्यो। स्वतः बढुवा र स्वतः स्थायी जस्ता व्यवस्थाको प्रवेशपश्चात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो गरिमा र मौलिकतालाई अर्काे एक कदम पछाडि धकेन्न पुग्यो।

कुनै पनि विषयमा शोध नगरेका, कृति नभएका कोरा उत्पादनलाई राजनैतिक झण्डा बोकेकै भरमा प्राध्यापक एवं उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयको उज्वल भविष्यमाथि त्यसले प्रश्नचि≈न खडा गर्दियो। फलस्वरूप विश्वविद्यालयको खोज, अनुसन्धान परम्परा र पठनपाठनमा पनि अभाव खड्किन थाल्यो। राजनैतिक झण्डा बोक्नेहरु नै उच्च पद धारण गर्न पुगे तर विडम्बना देशमा लोकतन्त्र आएपछि पनि यो खेल तीव्र बन्न पुग्यो। परन्तु यो फोहोरी खेल रोकिएन। विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक, प्रशासनिक, प्राध्यापक, उपप्राध्यापक पद पनि राजनीतिका आधारमा छनौट गरिन्छ भने यो प्रक्रिया पक्कै पनि राम्रो होइन। यसलाई शैक्षिक क्षेत्रको विकृतिका रूपमा लिन सकिन्छ। यदि अझै पनि भागवण्डा कै आधारमा ती पदहरुमा नियुक्ति गरिन्छ भने राजनैतिक पार्टीले आ–आफ्ना क्याम्पस विश्वविद्यालय खोलेर पठनपाठन सञ्चालन गरे पनि कसैले केही भन्ने छैन।

देशको शिक्षित वर्ग र शैक्षिक वातावरण कहिल्यै पनि अन्योलमा पर्नुहु“दैन र अन्यौलमा पार्नु पनि हु“दैन। त्यही अन्यौल र हचुवामुखी शिक्षानीतिका कारण आज हाम्रा क्याम्पसहरु शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन्। स्पष्टरूपमा योग्य व्यक्तिलाई चयन नगर्दा शिक्षित योग्य व्यक्तिका मनमा वितृष्णा पैदा भएको छ। त्रिविमा रिक्त पदपूर्तिमा व्यापक चलखेल भएको खबर विभिन्न पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक हुनु स्वायत्त संस्थाका लागि लाजमर्दो विषय हो। नेपालको उच्चशिक्षा क्षेत्र संकटमा पर्नु र यसको अवस्था गिर्दै जानु ज्यादै नराम्रो कुरा हो। त्यसैले विश्वविद्यालयमा रिक्त पदहरु यथासक्य छिटो पूर्ति गरी सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त यो अन्यौलको वातावरण चा“डोभन्दा चा“डो हटाउनुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक भागवण्डा भएमा, अप्राज्ञिक र अयोग्य व्यक्ति उच्च पदमा पुगेमा त्यसको परिणाम घातक हुनेछ। हाम्रा होइन, राम्रा मान्छेले त्रिविमा नेतृत्व सम्हाल्नुपर्दछ। त्यसो नभएमा त्यसले विश्वविद्यालयको गरिमा र अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचि≈न खडा नगर्ला भन्न सकिन्न।