प्रदूषणबारे गम्भीर बन

पछिल्ला केही महिनायता राजधानीमा विकराल बनेको वातावरण प्रदूषणको समस्या हटाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उपत्यकामा देखिएको प्रदूषण हटाउन सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सडक विस्तार, मेलम्ची खानेपानीको पाइप विच्छ्याउन र ढल मर्मत सम्भारका क्रममा खनिएका सडकका कारण पछिल्लो समयमा उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढिरहेको छ।

केही महिनाअघि मर्मत सम्भार र पिच गरिएको सडक फेरि २÷४ महिना बित्न नपाउ“दै पुनः खानेपानीको पाइप र ढल विच्छ्याउन खन्ने र भत्काउने क्रम दोहोरि“दा सडक र आसपासको स्थान धूलोले प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ। सडक कहिले मर्मत गर्ने र कहिले भत्काउने भन्ने कुरामा सरकारी निकायबीच तालमेल हुन नसक्दा गम्भीर हेलचेक्र्याइ“समेत दोहोरिन थालेको छ। वर्षौं पुराना सवारीसाधनका कारण समेत प्रदूषण बढिरहेको पुष्टि हु“दाहु“दै सरकारले पुराना सवारीलाई प्रतिबन्ध गराउन सकेको छैन। सर्वोच्चले २० वर्षे पुराना सवारी हटाउनसमेत शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ। वायुमण्डमा रहने धूलोको कणका कारण निमोनिया, खोकी, मुटु र दमको रोग संक्रमणस“गै फोक्सोको क्यान्सर बढ्ने गरेको पटक–पटक विज्ञहरुले दोहो¥याउ“दै आएका छन्।

घर, कल–कारखाना, पूर्वाधार विकासका कारण त्यस्ता रोग संक्रमितहरुको संख्या वर्षेनि थपि“दै गएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को ठहर छ। विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा वार्षिक १० हजार व्यक्तिको अकाल निधन वायु प्रदूषणका कारण हु“दै आएको छ। स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउनु मानिसको मौलिक हक हो। तर डब्ल्यूएचको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण ५ गुणा बढिरहेको छ। नेपाल जस्ता अल्प विकसित मुलुकहरुमा वायु प्रदूषण ‘मन्दविष’ का रूपमा फैल“दै गएको विज्ञहरु चर्चा गर्छन्। विज्ञहरुकै भनाइमा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विश्वका करिब ८० प्रतिशत मानिस विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको वायुको गुणस्तरभन्दा बढी प्रदूषणको शिकार भइरहेका छन्।

भनिन्छ, प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यका अतिरिक्त कृषि क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पुग्छ, कृषि उत्पादनसमेत घटाउने गर्छ। यस्ता समस्यास“ग सरकार पक्कै अनविज्ञ छैन। त्यसो त सरकारले यही महिनाको तेस्रो साताबाट उपत्यकाबाट २० वर्षे पुराना सवारी हटाउने घोषणासमेत गरेको छ। यस्तो चर्चा त विगतमा पनि सुनिएकै हो, यस पटक भने चर्चा दोहो¥याउने काम मात्र हुनुहु“दैन। सरकारले मानव स्वास्थ्यको सवालमा गम्भीर बन्नै पर्छ, सरकारी निकायहरुबीचको कार्यशैली सुधार्न तत्कालै परिणाममुखी कदम चाल्नै पर्छ।