बल्ल चमेलियाको ९७ प्रतिशत काम पूरा

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

३० मेगावाट जडित क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलका काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब सिभिलतर्फको २० मिटर सुरुङ भेरियसनको काम मात्र बाँकी रहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले बताउनुभयो।

निर्माणकार्य लक्ष्य अनुरूप समयमा नै सम्पन्न भएमा आगामी वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिने छ। दार्चुलामा निर्माणाधिन आयोजनाले ३ वर्ष अघि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्थामा रहेको आयोजना पछिल्लो ३ वर्षको अवधिमा ७ प्रतिशतमात्र कार्यप्रगति देखिएपछि सुदूरपश्चिममा ९ जना सभासद्ले आयोजना चाँडो सक्न ऊर्जा मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत् दबाब दिएको स्थानीय जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरू आयोजनाबाट लाभान्वित हुने नेकपा एमालेका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो। आयोजनाको सामान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएर आयोजनाको लागत बढेको भन्दै लेखा समितिले विद्युत् प्राधिकरणलाई ठेकेदार कम्पनीको भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीले अघिल्लो वर्ष सिभिलतर्फको सबै काम बन्द गरेको थियो। गत असोज ६ गते ठेकेदार कम्पनी, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच भएको सहमति तत्काल काम थाल्न ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही सहमतिअनुसार ठेकेदार कम्पनीले असोज १२ गतेबाट निर्माण बाँकी रहेको २३२ मिटर सुरुङको काम पुनः थालेको हो।
२०६३ पुसमा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई आयोजनाको सिभिलतर्फको काम २ अर्ब ८८ करोड रुपियाँमा निर्माण ठेक्का दिइएको थियो। तर, भेरियसनको नाममा पटक–पटक गरी १ अर्ब १० करोड रुपियाँ ठेकेदार कम्पनीले बढी भुक्तानी लिइसकेको छ। त्यस्तै आयोजनाको कुल लागतमा ५ अर्ब ५० करोड रुपियाँ नाघिसकेको छ भने आयोजना निर्माणको लागत बढ्दा प्रतिमेगावाट लागत पनि ६० करोड रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको छ। आयोजना भौगोलिक रूपमा टाढा रहेको र बझाङ, बैतडी र दार्चुला जिल्लामा प्रसारणलाइन विस्तार पनि आयोजनाअन्तर्गत भएका कारणले लागत खर्च बढेको आयोजना प्रमुख दाहालको तर्क छ।

विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण भइसकेको भएता पनि हावा हुरीका कारण रुखहरू ढलेर ४ वटा टावर र प्रसारणलाइनमा क्षति पुगेको छ। विस्तार र परीक्षण प्रसारणका लागि लाइन वरपरका रुखहरू काट्नुपर्ने भएकाले वन मन्त्रालय, र विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको दाहालले बताउनुभयो।