“अब श्रीपेचसहितको गणतन्त्र”

सुरेश आचार्य,
युवा नेता, राप्रपा

गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै एक दशकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने संस्थागत नीति लिने तय गरेको छ। राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्न देशको चौथो ठूलो दल राप्रपाले लिएको नीतिका कारण नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ। जनआन्दोलन २०६२⁄०६३ सालपछि गुमेको राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने राप्रपाको नीतिले गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपक्षता, संघीयतालगायतका उपलब्धिलाई संस्थागत गरे पनि राप्रपाले भने देश र जनताको आवश्यकता भएको भन्दै राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि अगाडि बढ्ने नीति तय गरेको छ। राप्रपाभित्र जनआन्दोलपछि देशमा राजतन्त्र आवश्यकता रहेको वकालत गर्दै आउनुभएका युवा नेता सुरेश आचार्यले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग लामै समय निकट रहेर कार्य गर्नुभयो। गणतन्त्र स्थापना भएपछि छिन्नभिन्न भएका राप्रपाबीच पार्टी एकीकरण भएलगत्तै राजतन्त्र पुनःस्थापनको नीति पारित हुँदा आर्चायले अब राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना हुने विश्वास लिनुभएको छ।

तीन दशकभन्दा बढी समय पत्रकारिता, सञ्चार, प्राज्ञिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा परामर्शदाताका रूपमा अनुभव हासिल गरेका आचार्य राप्रपाको चालू महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवार पनि रहनुभएको छ। राप्रपाको महाधिवेशनले तय गर्ने नीति, नेपालमा राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको सम्भावनालगायतको विषयमा केन्द्रित भएर यसपालि हामीले उहाँसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरुः

महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?
राप्रपा जन्मँदा नै दुई वटा पार्टीको रूपमा जन्मिएको हो। अढाइ दशकको अवधिमा विभिन्न टुटफुट देखा परे। तर, फुटले कुनै पनि नेताहरुलाई फाइदा गरेन। राप्रपा देश र जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने पार्टीको रूपमा गतिशील भएर जानुपर्ने थियो। तर, २०६२⁄०६३ सालको आन्दोलनपछि क्षिण हुने अवस्थामा पुग्यो। देश र जनताको चाहनाअनुसार विभाजित पार्टीहरु एकताबद्ध भएका छन्। नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले खेल्ने भूमिकाले पार्टीको जीवनमा धेरै फरक पार्छ। पार्टी बढ्ने वा घट्ने कुरा मुलतः नेताहरुको चरित्रमाथि निर्भर गर्दछ। बाह्य प्रभावले पनि काम गर्छ। विभाजन गलत थियो भन्ने निष्कर्षका साथ अहिले पार्टी एकताबद्ध भएको छ।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि तपाईंले त राजसंस्थाको पक्षमा निकै आवाज उठाउँदै आउनुभयो। अहिले पार्टीले राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने लाइन लिएको छ, कस्तो लागेको छ ?

केही दलका लागि राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने परिस्थिति पनि सिर्जना भयो होला। त्यसैले कसैले गणतन्त्रको धार समातेर गए। धेरैले राजसंस्थाको धारलाई समेटी रहे। राजसंस्थाको पक्षमा रहेकाहरु असंगठित देखिएका थिए। तर, तत्कालीन राप्रपा नेपालले राजसंस्थाको मुद्दालाई बलियोसँग अगाडि लिएर जान सक्यो। राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकीकरण भएपछि सिंगो राप्रपा नै राजसंस्था नेपालको आवश्यकता हो भन्ने पक्षमा देखिन्छ। यो खुसीको कुरा हो।

नेपालीहरुका लागि राजसंस्थाको मुद्दा निकै संवेदशील विषय थियो। २०६३ साल जेठ ४ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्ले राजसंस्थाको अधिकारलाई धराशयी गर्ने निर्णय गर्यो। संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजसंस्था अन्त्य भएको निर्णय नै गर्यो। देशको प्रतिकूल अवस्था र त्यति बेलाको राष्ट्रिय⁄अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले राजसंस्थाको पक्षमा खुलेर आउने सम्भावना थिएन। तर, अब त्यो परिस्थिति विद्यमान छैन। शान्ति प्रक्रियामा मुलुक गइसकेको छ। आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर आएको माओवादीले संसदीय धारलाई स्वीकार गरेर साम्यवादी सर्वहारावादी चिन्तन छोडिसकेको छ। २ सय ५० वर्षदेखि मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, एकता र सार्वभौमसत्तालाई राजसंस्थाले जोगाएर राखेको थियो, यसलाई कसैले असत्य भन्न सक्तैन।

नेपालीहरुबीच सदियौंदेखि एकता कायम गरेर राख्न सफल भएको राजसंस्था नहुँदा अहिले देशमा संकट देखापरेको छ, देश नै टुक्रिने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरेको कुरालाई सम्मान गर्दै राजसंस्थाई राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

देशको संविधानमा गणतन्त्र उल्लेख भइसकेको छ, अब राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न कसरी सम्भव होला ?

राजतन्त्र होइन मैले राजसंस्थाको कुरा गरिरहेको छु। कुनै पनि कुरा समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। हिजो गणतन्त्रको पक्षमा माहोल थियो। अहिले राजनीतिमा फेरबदल भएको छ। जनताको जनआकांक्षामा पनि परिवर्तन हुनेगर्छ। त्यही कारण निर्वाचनमा फरक–फरक पार्टीहरुले जित्ने⁄हार्ने गर्छन्। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा विगत १० वर्षको अवधिमा राजसंस्था नहुँदा देश नै टुक्रइउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

नेपाल नै टुक्रइउँछौं भन्ने नारा लाग्न थालेको छ। देशभित्र रहेको सामाजिक सद्भाव विथोल्ने प्रयास हुनथालेको छ। पहिला वामपन्थीहरु वर्गीय कुरा उठाउँथे, आजकाल यिनीहरु पनि जातीय कुरा उठाउन थालेका छन्। राष्ट्रियता नै नरहने अवस्था, मुलुक नै विखण्डन हुने स्थिति आउनुमा कारक के हो त ? यसलाई जोगाउन सक्ने एक मात्र शक्ति भनेको राजसंस्था मात्रै रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । देश र राष्ट्रियता सबैभन्दा ठूलो हुन्छ, त्यसको मूल्यमा नेपालीले गणतन्त्र र संघीयता ल्याएका होइनन्।

राप्रपाको नीति अब देशमा कस्तो राजसंस्थाको पुनःस्थापना हो ?
यसमा बृहद् छलफल हुन सक्छ, राष्ट्रव्यापी बहस र गोलमेच हुन सक्छ। जसरी नेपाल राजसंस्थाबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। राजसंस्थालाई हटाउने विषयमा आम जनताको बीचमा कुनै छलफल नै गरिएन। २०६२⁄०६३ सालको जनआन्दोलनको माग राजसंस्थालाई हटाउनुपर्छ भन्ने थिएन। राजसंस्थाको अन्त्य नेपाली जनताले गरेको होइन। जनमत संग्रहबाट पनि भएको होइन। अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभाले राजसंस्था विस्थापित गरेको हुँदा राजसंस्थाको पुनःस्थापना विधायिकाले नै गर्नुपर्छ। अब कुरा जसले फायर गर्यो, उसैले हायर गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो।

राप्रपाको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनले देशमा अब कस्तो प्रकारको राजसंस्था चाहेको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। गणतान्त्रिक राज्य प्रणालीभित्र अटाउन सक्ने राजसंस्था पो खोज्नुपर्छ कि ? संवैधानिक राजसंस्था नै ठीक छ कि ? अथवा, श्रीपेचसहितको गणतन्त्र (क्राउन्ड रिपब्लिक) पो नेपालको आजको आवश्यकता हो कि ? यस विषयमा राप्रपा महाधिवेशनले निक्र्योल गर्नसक्नुपर्छ। श्रीपेचसहितको गणतन्त्रलाई आलंकारिक राजसंस्थाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसतर्फ जाने बेला आयो। यो देशको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। श्रीपेचसहितको गणतन्त्र भन्नाले राजा संसद्को परिधिभित्र रहने र संसद्ले राजालाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था हो। जुन बेलायत, थाइल्यान्ड र जापानलगायतका अन्य युरोपेली मुलुकमा छ। राज्य सञ्चालन जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा गरिने, देशको कार्यकारी प्रमुख जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने र राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राजसंस्था रहने गरी नेपाल अब अगाडि बढ्नुपर्छ। यसले मात्र देशको हित गर्छ। यदि अर्को एक दशकभित्र हामीले राजसंस्थालाई स्थापित गर्न सकेनौं भने नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्छ।

तर, पार्टीले जनमत संग्रहमार्फत् राजसंस्थाको छिनोफानो गर्ने नीति लिएको छ नि ?

राप्रपाले बनाएको राजसंस्थालाई जनमत संग्रहमा लैजान सकिने विकल्प पनि सुझाएको छु, धेरै विकल्पहरुमध्ये यो एउटा ‘गुड फेथ’ मा प्रस्तुत विकल्प हुन सक्छ। तर, मलाई महाधिवेशन जनमत संग्रहको मुद्दामा जान्छ जस्तो लाग्दैन। धर्मनिपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह नमागेको राप्रपाले राजसंस्थाका बारे जनमत संग्रह माग्दैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। म जनमत संग्रहमा राजसंस्थालाई लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। किनकि राजसंस्थालाई जनमतमार्फत विस्थापित गरिएकै होइन। राजसंस्थालाई संसद्ले विस्थापित गरेको हो।

राजसंस्थाको पुनःस्थापना पनि संसद्बाटै गर्नुपर्छ, यो मेरो मान्यता हो। जति छिटो राप्रपाले दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्छ, त्यति छिटो राजसंस्था पुनःस्थापित हुन्छ। यदि राजसंस्थालाई जनमत संग्रहबाट हटाएको भने पो पुनःस्थापनाका लागि जनमत संग्रह गर्नु पर्दथ्यो।

अर्को कुरा, जनमत संग्रह गर्दा देश भर्टिकल रेखाद्वारा विभाजित हुन्छ। यस्तो खतरनाक जोखिम राष्ट्रले बोक्नुहुँदैन। जति पनि देशमा राजसंस्था हटाउने कि राख्ने भन्ने जनमत संग्रह भएका छन् ती देशहरुमा अधिकांश ठाउँमा तत्कालीन सत्तामा रहेका दलहरुले राजसंस्थालाई जबरजस्ती धाँधलीमार्फत् परास्त गराएका घटना छन्। त्यस कारण जनमत संग्रह मान्य हुन सक्दैन। राजसंस्थामा भएको जनमत संग्रहले देशलाई विखण्डित मात्रै गर्ने काम गर्छ। देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्छ।

नेपालमा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनीतिक दलमार्फत् मैदानमा आउन अहिलेका दलहरुले चुनौती दिएका छन् नि ?

यो राजनीतिक दलहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि दिएको अभिव्यक्ति हो। राजा ज्ञानेन्द्र शाह पूर्वराष्ट्रप्रमुख त हो नि ? राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा दिनुपर्ने सेवा र सुविधासमेत दिन वञ्चित गर्ने राजनीतिक दलहरुले तिमी राजनीति पार्टी खोलेर आऊ भन्नु सुहाउने कुरा होइन। बुल्गेरिया र कम्बोडियामा पूर्वराजा राजनीतिक दलको नेताका रूपमा जनताको मतद्वारा स्थापित भएर कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। नेपालमा अहिले पनि राजसंस्थाप्रति सद्भाव, आदरमात्र होइन, राजसंस्था लोकप्रिय पनि छ। नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको राजसंस्था पुनःस्थापना गर्दा टाउको दुखाउनुपर्ने कारण केही छैन। साच्चिकै राजाले दल खोलेर आए भने अरू दलको अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। राजनीतिक दलहरुले राजालाई अनाहकमा त्यो चुनौती दिनु बेकार हुन्छ।

राजाले राष्ट्रको बारेमा जनताले भोग्नुपरेको समस्याको बारेमा संस्थागतरूपमा आफ्ना अनुभूति सार्वजनिकरूपमा वा जनताका माझ राख्न रोक्नुहुँदैन। अहिलेका राजनीतिक दलहरुले राजसंस्थाले कायम गरेको परराष्ट्रनीतिलाई बेवास्ता गरेकै कारण आज नेपालको परराष्ट्रनीति र कूटनीतिक क्षमतामा गम्भीर ह्रास आएको छ। विश्व समुदायका माझमा उच्च रहेको नेपालको प्रतिष्ठा पूरै खस्केको छ, विगत १० वर्षमा। नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा विश्वका १ सय १६ राष्ट्रले समर्थन गरेको अवस्था थियो। अहिले छिमेकी राष्ट्रमा मात्र हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध सीमित हुन पुगेको छ। नेपालले यस क्षेत्रमा बृहत्तररूपमा विकास गर्नुपर्दथ्यो। नेपालको परराष्ट्रनीतिको संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) नेपालमा कसैसँग छ भने, त्यो राजसंस्थामा मात्रै रहेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासको संस्थागत स्मरण कसैसँग छ भने त्यो राजसंस्थासँग मात्र छ।

राजसंस्थामा रहेको यो इन्स्टिच्युसनल मेमोरी, नेपालको ठूलो पुँजी हो। यो पुँजीलाई देश र जनताको हितमा वर्तमान राज्य सञ्चालनकर्ताले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई ग्रहण गरेर देशको दीर्घकालीन परराष्ट्र र आन्तरिक नीति निर्माण गर्न सकिन्छ। राजसंस्था नहुँदा नेपालको परराष्ट्रनीति नै असन्तुलित हुनपुगेको छ।

राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना गर्न सहज देख्नुहुन्छ ?

देशमा ८० प्रतिशत हिन्दु धर्म मान्नेहरु छन्। बाह्य कारणले धर्मनिरपेक्षताको कुरा आएको हो। हिन्दुराष्ट्रसँग राजसंस्थाको मुद्दा गाँसिएको आशंकाबाट पनि धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएको हो। यो देश र जनताको चाहना थिएन।
जनआन्दोलनको माग पनि थिएन। योजनाबद्धरूपमा राजसंस्थाको प्रश्न उठाउने ठाउँ नै बन्द गर्ने खेल भएको थियो। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। आम नेपाली देशमा हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्। राजसंस्था यो देशको पहिचान हो भन्ने नेपाली जनताले बुझ्न थालेका छन्। संसारमा एक मात्र हिन्दुराष्ट्र नेपालको पहिचान पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो बनेर जनमानसमा आएको छ। राप्रपाको एजेन्डा हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न हुनेछ भनेर पारित नै गरिसकेका छौं। कांगे्रसभित्र खुमबहादुर खड्का, कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दै आउनुभएको छ। नेपालका वामपन्थीहरु घरमा ३३ कोटी देवी–देवताको पूजा गरेर बाहिर चाहिँ हिन्दुरराष्ट्रको विपक्षमा उभिने गर्छन्। तर, अब नेपालमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थार्पित हुने दिन धेरै टाढा छैन।

तपाईंले भनेकैजस्तो राजसंस्था पुनःस्थापना हुने वित्तिकै अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ त ?

राजसंस्था पुनःस्थापनापछि आजको भोलि नै सबै समस्याको हल हुन्छ भन्ने होइन। तर, राजसंस्था पुनःस्थापना गर्दा सही गन्तव्यमा जाने बाटो खोलिदिन्छ। राजसंस्थाले नेपालमा देशभक्त र राष्ट्रप्रति समर्पित शक्तिहरुलाई बढावा दिन्छ। नेतालाई भन्दा देशको माया राजालाई बढी हुन्छ। देश नरहे राजा नै रहँदैन, यसैले पनि देशलाई माया गर्न राजा बाध्य हुन्छ। राजसंस्था भएको मुलुकमा राजा कहिले पनि राष्ट्रद्रोही हुन सक्दैन। देशभक्तिभन्दा विपरीत काम गर्न सक्दैन। त्यो मान्यताको जगमा हामी उभिएका छौं। राजसंस्थाको पुनःस्थापना यही जगमा हुनेछ।

संविधानले व्यवस्था गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरुद्धमा जाँदा नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुभएको छ कि छैन ?

–अमेरिकामा २७ पटक संविधान संशोधन भइसक्यो। भारतमा १ सय पटकभन्दा बढी संशोधन भइसकेको छ। देश, काल र परिस्थितिअनुसार स्वभाविकरूपमा हुने परिवर्तनलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान संशोधनमा जनचाहनाको भावना सम्बोधन गर्दा द्वन्द्व हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। नेपाली जनताले विगत १० वर्षको द्वन्द्वबाट राम्रो पाठ सिकेका छन्। द्वन्द्वका कारण देश आर्थिकरूपमा अगाडि बढ्न सकेन। १७ हजार नेपाली जनताका छोरोछोरीले ज्यान गुमाए। गणतन्त्र स्थापना भएपछि दैनिक ३ हजारभन्दा बढी युवाहरु देशमा रोजगारी नपाएर विदेशिएका उदाहरण छन्। गणतन्त्रको नाममा विकृति र विसंगति झांगिएका छन्। देशमा युवा पुस्ताले अवसर प्राप्त गर्न सकेको छैन। अवसर जति सबै लुटेर ठूलाबडाले मात्र खाने काम भएको छ। गणतन्त्र सीमित नेताहरुका लागि मात्र आयो। जनताका छोराछोरीले हन्डर र दुःखबाहेक के पाएका छन् त ? गणतन्त्रको नाममा अहिले लुटतन्त्र मच्चिएको छ।

सत्ता पक्षमा रहेर पनि राप्रपा संविधान संशोधन विधयेकको विपक्षमा देखिएको छ नि ?

–हाम्रो महाधिवेशनपछि अब सरकारमा रहने कि नहरने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। सत्तामा रहने वा नरहने भन्ने निर्णयले नै संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषयमा टुंगो लगाउँछ। राष्ट्रियताविपरीत हुने संविधान संशोधनको पक्षमा राप्रपा कहिले पनि हुँदैन। नेपाली जनताले पाएको हन्डर र सास्ती अन्त्य गर्ने नीति राप्रपाले लिनुपर्छ। धेरै प्रश्न यो महाधिवेशनसँग गासिएको छ। राप्रपाकै कारण संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक थाँती भएको अवस्था छ। सबैले राप्रपालाई हेरिरहेका छन्। राप्रपाका लागि एकीकरण गर्नुमात्र ठूलो कुरा होइन। देशमा देखिएको संकट समाधान गर्नका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु चुनौतीपूर्ण कुरा छ। यो अग्निपरीक्षामा सफल भयो भने आगामी निर्वाचनमा राप्रपा नेपालको एक नम्बर पार्टी बन्छ।

एजेन्डा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको बोक्ने अनि गणतन्त्रवादीसँग मिलेर सत्तामा एजेन्डा साट्ने काम भयो भन्ने आरोप छ नि ?

संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि राप्रपाले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाकै पक्षमा बलियो ढंगले आवाज उठाएको हो। फरक मतसहित संविधान स्वीकार गरेको हो। संसदीय जोड घटाउमा हाम्रो संख्या कमजोर थियो। जनताले आगामी निर्वाचनमा संख्या बढाएर आफ्नो मुद्दा स्थापित गर भन्ने म्यान्डेट दिएका छन्। देशलाई संविधान जारी गर्न बाधक बनेनौं। विधिको शासन र कानुन स्थापित गर्न संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर अगाडि बढेका छौं। हाम्रो एजेन्डालाई प्रखररूपमा जनताको बीचमा लैजानुपर्छ भनेर हामी सरकारमा गएका थियौं। त्यो कति सक्यौं या सकेका छैनौं, आसन्न महाधिवेशनले तय गर्ला।

नेपाली कांग्रेस पनि कहाँ गणतन्त्रवादी पार्टी थियो र ? उसको जन्मदेखि २०६२⁄०६३ आन्दोलनभन्दा अघिसम्म प्रखर राजसंस्थावादी पार्टी हो। उसले परिवर्तन भएर गणतन्त्रमा जादाखेरि कसैले पनि प्रश्न नउठाउने । तर, हामीले राजसंस्थाको कुरा उठाउँदा मात्रै प्रश्न उठाउनुपर्ने ? यो राजनीतिक मूल्य–मान्यताअनुसार भएन है।

राप्रपाले राजसंस्था पुनःस्थापन गर्ने नीति पारित गर्नु र पूर्वराजा देश दौडाहामा निस्कनुलाई कसरी बुझ्ने ?

–पूर्वराजाले जिल्ला घुम्नु उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो उहाँको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि हो। पूर्वराजा मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदा राप्रपाको राजनीतिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्नु उचित हुँदैन। हामीले राजनीति गर्ने राजसंस्था स्थापित हुनुपर्छ भनेका पनि होइनौं। नेपाललाई एकताबद्ध, एकीकृत राख्न सक्ने देशको राष्ट्रियता र सामाजिक एकताको प्रतीक, शक्तिको रूपमा राजसंस्थालाई स्वीकार गरेका हौं।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सक्रिय हुन खोज्नुभएको हो ?

राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छोड्दाखेरि स्पष्टरूपमा भन्नुभएको थियो– ‘नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई सुम्पिएको छु।’ उहाँले आफ्नो श्रीपेच आफ्नो घरमा लिएर जानुभएको थिएन। त्यसबेला सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत् उहाँले श्रीपेच नेपाली जनताको नासो हो सुरक्षित राखिदिनु भनेर सरकारलाई दिनुभएको थियो। त्यो राजाको नासो सरकारले बेचेर खायो कि कहाँ छ ? मलाई थाहा छैन। तर, नासो भनेकै कुनै दिन फिर्ता गर्नुपर्ने चिज हो।

राप्रपाको अबको नेतृत्वले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ?

हामी नीतिको पक्षमा दौडिएका छौं। नेतृत्वले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र स्वीकार गरेर अगाडि जाने लिखित र वकितम गरेर जानुपर्छ। जसको नीति उसैको नेतृत्वलाई नै हामीले स्वीकार गरेर नै कमल थापा पार्टीको अध्यक्षमा सर्वसम्मत हुने अवस्था आएको हो। यद्यपि अर्का काबिल व्यक्तित्व डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि हुनुहुन्छ। कमल थापाजीले राप्रपा नेपाललाई पार्टी गठन भएको १० वर्ष नपुग्दै जसरी देशको चौथो शक्ति र सशक्त सांगठनिक क्षमता भएको पार्टीमा अनुवाद गराउन सक्नुभयो। थापाको सबल, जुझारु र बुद्धिमतापूर्ण कार्यले राप्रपालाई एक नम्बरको शक्तिशाली पार्टी बनाउने अपेक्षा आम कार्यकर्तामा बढाएको छ। तर, पार्टीका फ्रन्टलाइनका केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु यस्तै क्षमतावान् र काबिल चुन्न सकिएन भने नयाँ नेतृत्व असफल पनि बन्नसक्छ । यसैले नयाँ नेतृत्वको अघि साँच्चिकै ठूलो चुनौती छ।

नेपालका राजनीतिक दलहरु आफ्नै निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने आरोप छ नि हो ?

बाह्य प्रभाव त्यसै पर्दैन। निमन्त्रणा दिएपछि पर्ने हो। बाह्य प्रभाव पर्ने कारण हुन्छ। स्वार्थको गठजोडका कारण बाह्य प्रभाव पर्ने हो। पछिल्लो समय विभिन्न पार्टीहरुमा विभिन्न रूप र कोणबाट बाह्य शक्तिको प्रभाव परेको देखिन्छ। यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरु जानी⁄नजानी सहभागी भएको देखिन्छ। जबसम्म हाम्रो संसद्ले स्वविवेकले निर्णय लिन सक्दैन तबसम्म नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ हुँदैन। अहिलेको संसद् तीन दलका शीर्ष नेताहरुको रबर स्टयाम्प मात्र हो। यो राणाहरुको पालाको भारदारी सभा जस्तै छ। राष्ट्रियता सुदृढ भएको भए विदेशीको चलखेल गर्ने ठाउँ नै पाउने थिएनन्। नेपाल टुक्रयाउनुपर्छ भन्ने नारा नै उठ्दैन्थ्यो। नारायणहिटीको अधिकार दिल्ली पुर्याएको कुरा छर्लंगै छ नि। यसरी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको निर्णय क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ।

विश्वका धेरै देशमा जहाँ राजसंस्था कायम थियो, ती देशमा राजसंस्थाको अन्त्यसँगै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता समाप्त भएर गएका छन्। ती देशहरु विश्वको मानचित्रबाटै बिलाएर गएका छन्। कति देशहरु अन्ततः द्वन्द्वमा फसेका छन्। कति देशहरु टुक्रिएर गएका छन्।