जनतालाई दुःख नदेऊ

आम जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने निकाय ठप्प छ। स्थानीय निर्वाचन नहँुदा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरू नै अनिश्चित्कालीन आन्दोलनमा उत्रिएपछि आम जनता सेवासुविधा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। तालुक अड्डा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गरी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि नागरिकता, नाता प्रमाणित, मृत्यु दर्ता, जन्म दर्तालगायत निकै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित भएका छन्। साथै पुनर्निर्माण, अनुदान वितरण, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलगायत विकासका योजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। विभिन्न माग राखी कर्मचारीहरूले सेवा नै ठप्प पारेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले समस्याको निकास दिन सकेको छैन।

स्थानीय निकाय ठप्प पार्न स्थानीय निकायका कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसन, गाविस कर्मचारी, स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियन सबै एकजुट भएका छन्। यी संगठनहरूले स्थानीय तह संरचनामा कर्मचारी समायोजन गर्दा हालका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्दा घरपायक स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि कार्यरत झन्डै ६ हजार कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन ऐन, नियम र कार्यविधिमार्फत् स्थायित्व र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको सेवासुविधा बढाउनुपर्नेजस्ता माग राखेका छन्।

सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय निकायमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानमा पनि सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले कर्मचारीहरूले राखेका अधिकांश मागहरू विद्यमान ऐन नियम र कानुनले समेट्न नसकिने भन्दै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। उसै त जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चलेको छ। कर्मचारीहरू नै यसरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सेवाग्राही दैनिक रूपमा हुनुपर्ने काम नभएर मर्कामा परेका छन्। सुस्त गतिमा रहेको सरकारको विकास निर्माणलगायत विभिन्न योजनासमेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। समस्याको समाधान छिटो गरी स्थानीय निकायको काम तथा कारबाही सुचारु गर्नु जरुरी रहेको छ। सरकार र सरकारी कर्मचारीको द्वन्द्वमा आम सर्वसाधारण जनतालाई दुःख नदेऊ।