राष्ट्र प्रमुखको सुझाव आत्मसाथ गर

संविधान कार्यान्वयन गर्न एक वर्ष मात्र समय बाँकी छ। ७ माघ २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा संविधानमै तोकिएको छ। तर, संविधान जारी गर्न एकताबद्ध भएका लागेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन्। निर्वाचनमार्फत् संविधानको कार्यान्वयन गर्न गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा संविधान कार्यान्वयन ओझेलमा परेको छ। दलहरू सरकार निर्माण गर्ने र सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्दा संविधान कार्यान्वयनको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको सट्टा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न मात्र पत्राचार गरेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन बने पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आलटाल गर्दै आएको छ।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुको सट्टा दलहरू आ–आफ्नो दलीय स्वार्थ बोकेर हिँडेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनमा जुटुनुपर्ने सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने कि नगर्ने विवादमा रुमलिएका छन्।

सरकारले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकिने बताएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने कि नगर्ने अलमलमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल देखिएका छन्। साझा सहमति गरेर निर्वाचनमा जुटनुपर्ने बेला दलहरूले आ–आफ्नो अडानलाई प्राथमिकता दिँदा सहमति जुटनुको सट्टा बढ्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच समझदारीभन्दा पनि असझदारी बढ्दै गएपछि संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ।

पटक–पटक मौखिक सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लिखितरूपमा सुझाव दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुको साथै सामूहिकरूपमा छलफल गरेर संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गर्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। राष्ट्र प्रमुखको चिन्ता र चासोलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ आत्मसाथ गरेर सहमतिको खोजी गर्ने बेला आएको छ।

असहमतिलाई आपसी संवादमार्फत् सहमति कायम गर्ने र निर्वाचनतर्फ देशलाई लैजाने भूमिका खेल्ने बेला आएको छ। लामा संघर्षपछि प्राप्त भएको संविधानको कार्यान्वयन गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको मुख्य दायित्व हो। संविधानमा रहेको असन्तुष्टिलाई पनि विधि र प्रक्रियामार्फत् सम्बोधन गर्दै लैजान सकिन्छ। अहिलेको मुख्य कार्यभार लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु नै हो।

राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै असहमति र अडानलाई थाती राख्दै देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर सहमति खोज्नुपर्छ। दलीय अडान छोड्दा संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु नै सरकार र राजनीतिक दलहरू मुख्य जिम्मेवारी हो।