आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन समितिलाई दबाब

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे संयोजक रहनुभएको उच्चस्तरीय समितिलाई दिनहुँ दबाब पर्न थालेको छ।

प्रतिवेदन सच्याउन माग गर्दै मन्त्रालय आउने राजनीतिक दल, विभिन्न संगठनहरू हरेक दिन खाली नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। केही दिनअघि राजधानीको साँखु बजार नै बन्द गरेर प्रतिवेदनको विरोधमा प्रदर्शन गरेका प्रमुख राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेताहरू पनि ज्ञापनपत्र लिएर आएका थिए।

ज्ञापनपत्र बुझाउन आउने सबैलाई मन्त्री पाण्डेले ‘तपाईंको सुझाव मन्त्रिपरिषद्मा राख्नेछु भन्दै आउनुभएको छ। देशभर स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेका बेला पनि मन्त्री पाण्डेको अत्यधिक समय स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे सुझाव लिनेमा नै बितिरहेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन कुनै पनि हालतमा नमान्ने अडान लिइरहँदा यसलाई सच्याउन विभिन्न जिल्लामा भएको प्रदर्शन र ज्ञापनपत्र बुझाउन आउने अवस्थाको निरन्तरताले प्रतिवेदन कार्यान्वयन जटिल हुँदै गएको मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको छ।

प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सबैको सुझाव लिने क्रम निरन्तर भइरहेको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग जानकारी दिनुभयो। सोमबार समितिले सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सप्तरीका सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा मधेसी मोर्चाका सांसदहरू खासै सहभागी भएनन्।

छलफलका क्रममा धेरैजसो सांसदहरूले मुख्यरूपमा प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने र जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको बताइएको छ। हिजोको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले तराई मधेसमा जनसख्ंयाका आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरिनुपर्ने अडान राख्नुभयो।

त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सांसद पद्मनारायण चौधरीले स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे स्थानीयस्तरमा छलफल नगरी प्रतिवेदन तयार गर्नु आयोगको त्रुटी रहेको बताउनुभयो।

छलफलमा सांसद अमियकुमार यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धानो महराले स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे सबैभन्दा बढी २ नम्बर प्रदेशमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि स्थानीयस्तरमा छलफल हुन नसकेकाले समस्या देखिएको बताउनुभयो। माओवादी सांसद तथा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले स्थानीय तहको संख्या केही बढाए गुनासा सम्बोधन हुने धारणा राख्नुभयो।

‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले अधिकतम ७४४ स्थानीय तह हुनसक्ने भनेको छ। हाल ७ सय १९ स्थानीय तह सिफारिस गरिएको छ। २ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा केही संख्या थप गरौं।’ –उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगले गत पुस २२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनप्रति दलहरूको असन्तुष्टिले गर्दा त्यसको कार्यान्वयनतर्फ प्रक्रिया अघि बढिरहेको छैन। प्रतिवेदन परिमार्जनप्रति शुरुदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएका स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानले स्थानीय तहमा दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि केही दल र त्यसका नेता यसको संख्या बढाउने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। आयोगले अहिले सिफारिस गरेको स्थानीय तहको संख्या बढी रहेको अवस्थामा त्यसलाई थप बढाउने विषय उचित नभएको उहाँको भनाइ रहेको छ। बढीमा तीन सय स्थानीय तह हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका कारण नेपालमा ७ सय १९ स्थानीय तह बनाउन आयोग बाध्य भएको धारणा अध्यक्ष पौडेलले शुरुदेखि राख्दै आउनुभएको थियो।