शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले १५ दिनभित्र शिक्षा नियमावली जारी हुने बताएका छन्। कानुन मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै स्वीकृति आउने सूचना आएको भन्दै त्यहाँबाट आउनसाथ मन्त्रिपरिषद् लगेर नियमावली जारी गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएका विषयहरू पनि समावेश गरेर नियमावली कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको खुलासा गर्दै ऐनले गरेका सबै व्यवस्थाहरू नियमावलीले समेट्ने उहाँको भनाइ थियो। संसद्ले पास गरेको ऐन सरकारले लागू गर्नै पर्ने भन्दै अर्थको असहमतिक बावजुद पनि सबैलाई समेट्ने गरी नियमावली ल्याएरै छाड्ने मन्त्री पौडेलले दाबी गर्नुभयो। नियमतः नमिल्ने भए पनि अर्थले असहमति दिएका विषय पनि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय सचिवालय बैठक तथा विधान अधिवेशनमा मन्त्री पौडेलले लामो समयपछि ऐन आएकाले यसले धेरै विषय समेट्न परेको जिकिर गर्नुभयो।
अघिल्लो नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन भएको भए ६३ हजार शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने थियो, अहिले बढेर ९३ हजार पुग्यो’ –उहाँले भन्नुभयो। यसपालि चाहिँ नियमावली पूर्ण
कार्यान्वयन गरिन्छ।
३४ हजार ईसीडीका सहयोगीका लागि पहिलो वर्ष १० हजार, दोस्रो वर्ष १० हजार र तेस्रो वर्ष १४ हजार दरबन्दी थप्दै ३ वर्षभित्र दरबन्दी थप्नेको काम सक्ने, प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी थपको सन्दर्भमा पनि शुरुमा राम्रा र धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूबाट काम शुरु गरी ३ वर्षभित्र सक्ने मन्त्री पौडेलले दाबी गर्नुभएको छ।
विधान अधिवेशनले संगठनका पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। अधिवेशनले संगठनका महासचिव शंकर अधिकारीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अर्थ उप–महासचिव ऋषिराम चापागार्इंलाई महासचिव, नीमबहादुर केसीलाई अर्थ उप–महासचिव र झम्क चौलागार्इंलाई अर्थ सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
सचिव पुष्प न्यौपानेलाई उप–महासचिव, उप–महासचिव वसन्त अधिकारीलाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त नेपाली, उपाध्यक्षहरू घ्याम्सो लामा, सानु लोहनी, स्थीरप्रसाद खनाललाई सल्लाहकार समितिमा लैजाने र नेपालीलाई सल्लाहकार समितिको सहसंयोजकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया